श्रीलंकाका राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेनाले प्रधानमन्त्री रणिल विक्रमसिंघेलाई अघिल्लो साता बर्खास्त गरे । लगत्तै संसद्लाई तीन साताका लागि निलम्बनको घोषणा गर्न पुगे । र, प्रधानमन्त्रीमा आफ्ना प्रतिद्वन्द्वी महिन्दा राजपाक्षेलाई नियुक्त गरे । श्रीलंकाको २२५ सदस्यीय संसद्मा कुनै पार्टीका पनि स्पष्ट बहुमत छैन । व्यवस्थापकीय अधिकार पूर्ण रूपमा संसद्सँग छ । संसद्ले निर्णय गर्न नसकेको विषय जनमत संग्रहबाट टुंगो लगाउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ र राष्ट्रपति संसद्मा आलंकारिक अध्यक्ष मात्र रहन्छन्।

तर सिरिसेना तिनै राष्ट्रपति हुन् जसले आफूभित्रको प्रतिद्वन्द्वीलाई समाप्त पार्न दुई ठूला दलको गठबन्धन गराएका थिए । र, विक्रमसिंघे प्रधानमन्त्री बन्ने अवस्थाबनेको थियो । यद्यपि, विक्रमसिंघेको युनाइटेड नेसनल पार्टी संसद्को सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक दल हो । १०६ सांसद रहेको विक्रमसिंघेको युनाइटेडले सिरिसेनाको युनाइटेड पिपुल्स फ्रिडम अलायन्ससँग गठबन्धन गरेको थियो । आफ्नै पार्टीका महिन्दा राजपाक्षेलाई विपक्षीसँग गठबन्धन गरेर राष्ट्रपतिमा हराएपछि सिरिसेनाले विक्रमसिंघेसँग हात अघि बढाएका थिए । राष्ट्रपतिमा जिताउन विक्रमसिंघेको साथ सिरिसेनालाई नै थियो।

तर राजनीतिले अकस्मात् कोल्टे फे-यो । राजपाक्षे र सिरिसेना फेरि मिलेका छन् । यद्यपि, जानकारहरू सिरिसेनाको कदम आकस्मिक नरहेको बताउँछन् । भारत र चीनको स्वार्थको खेलमा सिरिसेना र विक्रमसिंघेको राजनीतिक दाउपेच अघि बढेको उनीहरूको दाबी छ । राष्ट्रपति सिरिसेनाले मन्त्रिपरिषद् बैठकमै आफ्नो हत्याको षड्यन्त्र भएको बताएका थिए । र, त्यो आरोप भारततर्फ लक्षित थियो । त्यसको छानबिन गर्न सिरिसेनाले सरकारलाई निर्देशन दिए पनि प्रधानमन्त्री विक्रमासिंघेले त्यसलाई गम्भीरतासाथ लिएनन् । त्यसको कारण, विक्रमासिंघेको भारतप्रतिको झुकावका रूपमा राष्ट्रपतिले लिए । यसको पुष्टि त्यसबेला भयो, जब प्रधानमन्त्री विक्रमासिंघेको भारत भ्रमणमा गए । अघिल्लो महिना भएको भारत भ्रमणमा विक्रमासिंघेले भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँगको वार्तामा आफू भारत अनुकूल भएको देखाउने प्रयत्न गरे । यसको सोझो अर्थ, राष्ट्रपतिले आफ्नो हत्याको आशंका गरेको पक्षसँग गर्धन जोड्नु थियो।

एकातिर आफैँलाई पराजित गर्ने राष्ट्रपतिले दिएको प्रधानमन्त्री पद खानुपरेको छ। अर्कातिर प्रधानमन्त्री पद एक सातामै समाप्त हुने खतरा छ। राजनीतिमा लाभको पद भए पुग्छ, नैतिकता र संस्कार राजनीतिको परिभाषाभन्दा बाहिरका विषय हुन् भन्ने राजपाक्षेको नियुक्तिले पुष्टि गरिसकेको छ।  

विक्रमसिंघे–सिरिसेना गठबन्धन सरकारले श्रीलंकाको दक्षिणी किनारामा रहेको हम्बनटोटा बन्दरगाह परियोजना चीनलाई दियो । २०१७ को अन्त्यमा विक्रमासिंघले सुरु गरेर परियोजना ९९ वर्षका लागि चीनलाई लिजमा दिएको थियो । १५० करोड डलर बराबरको यो परियोजनाको सुरुवात २०१० मा भएको थियो । त्यसबेला चीनपरस्त भनिएका उही महिन्दा राजापाक्षे राष्ट्रपति थिए । यद्यपि परियोजनाका लागि सुरुमा राजापाक्षेले भारतको सहयोग लिन खोजेका थिए तर उतिबेला भारतले त्यति ठूलो रकम लगानी गर्न सकेन । राजपाक्षेले चीनको सहयोग लिनुलाई उनी चीनतिर ढल्केको आरोप भारतले लगायो । र, राष्ट्रपतिमा राजपाक्षेलाई हराउन भारतले भूमिका खेल्यो । भारत यो खेलमा लागिरहँदा चीनले राजपाक्षेलाई करौडौँ लगानी गरेको बताउनेमा विक्रमसिंघे र सिरिसेना दुवैको एकमुख थियो । बन्दरगाह प्रकरणमा भारत विक्रमसिंघे– सिरिसेना गठबन्धनसँग चिढियो । विक्रमसिंघेले बिग्रिएको सम्बन्ध सुधारस्वरूप आफूलाई सिरिसेनाविरुद्ध भारतमा प्रस्तुत गरे।

अहिलेको संसदीय अंकगणितमा राजपाक्षे सुरक्षित देखिएका छैनन् । दुई ठूला पार्टीको गठबन्धन टुट्दा तमिल राष्ट्रिय गठबन्धन निर्णयक देखिएको छ । तर तमिल पार्टीले संसद्मा अविश्वासको प्रस्तावका पक्षमा मत दिने जनाएको छ । संसद्मा १६ सिटसहित अल्पसंख्यामा रहेको तमिल राष्ट्रिय गठबन्धनले राष्ट्रपतिको कदम अलोकतान्त्रिक मात्र बताएको छैन, राजपाक्षेको सरकार सांसद किनबेचमा लागेको आरोपसमेत लगाएको छ । तमिल गठबन्धनका सांसद एस भियालेन्द्रनले विद्रोह गरी राजपाक्षे सरकारमा सहभागी भएपछि उसको यो प्रतिक्रिया आएको हो । भियालेन्द्रनलाई क्षेत्रीय विकास उपमन्त्रीमा नियुक्त गरिएको छ । यद्यपि, गठबन्धनले भियालेन्द्रनले रकम लिएको आरोप लगाउन सकेको छैन । केवल ‘षड्यन्त्रको अंग बन्न पुगेको’ बताएको छ । राजपाक्षे राष्ट्रपति भएका बेला सन् २००९ मा झन्डै २५ वर्षदेखि चल्दै आएको तमिल स्वतन्त्रता आन्दोलन समाप्त भएको थियो । तथापि, तमिल गठबन्धनले अहिले पनि स्वतन्त्र तमिलका पक्षमा आफूलाई उभ्याउँदै आएको छ।

अपदस्थ प्रधानमन्त्री रनिल विक्रमसिंघेको युनाइटेड नेसनल पार्टीले संसद् बैठक बसेलगत्तै प्रधानमन्त्री महिन्दा राजपाक्षेविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने बताएको छ । यो प्रस्तावमा तमिल गठबन्धनका बाँकी १५ सदस्यले विक्रमसिंघेलाई साथ दिने प्रस्ट भएको छ । अहिलेसम्म विक्रमसिंघेको पार्टीका छ जना सांसद राजपाक्षेको सरकारमा सामेल भइसकेका छन् । यो अवस्थामा अविश्वासको प्रस्तावमा ११४ मत पर्ने अवस्था छ । २२५ सदस्यीय संसद्मा बहुमतका लागि ११३ मत भए पुग्छ । तर विक्रमसिंघे आफैँ आफ्ना सांसद खरिद–बिक्री हुने भयमा छन् । उनले राजपाक्षे सरकारले आफ्ना सांसद किन्न करोडौँ खर्च गर्ने प्रयत्न गरेको आरोप लगाएका छन् । विक्रमसिंघेको पार्टीका सांसद पलिथा रंग बन्दराले आफूलाई लाखौँ डलर बराबर रकम र मन्त्री पदको प्रस्ताव आएको दाबी गरेका छन् । तर सरकार पक्षले यसलाई अस्वीकार गरेको छ।

अघिल्लो साता प्रधानमन्त्री बर्खास्त गरी नयाँ नियुक्ति र संसद्को निलम्बनपछि दक्षिण एसियाको टापु राष्ट्र श्रीलंकाका राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना चौतर्फी दबाब झेलिरहने भएको छ । मुलुकभित्रकै विपक्षी दल, मानव अधिकार समूहले उहाँको कदमको आलोचना मात्रै गरेका छैनन्, यसलाई असंवैधानिक बताएका छन् । अर्कातिर संयुक्त राष्ट्र संघ र युरोपेली समुदायले पनि राष्ट्रपतिलाई आफ्नो कदम सच्याउन आग्रह गरेका छन् । अपदस्थ भए पनि विक्रमसिंघेले प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास ‘टेम्पल ट्री’ छाडेका छैनन् र आफू नै वैधानिक सरकार प्रमुख भएको बताउँदै आएका छन्।

सोमबारका लागि बोलाइएको संसद् बैठक श्रीलंका संकटमोचनको प्रस्थानविन्दु हुने सभामुखले बताउनु भएको छ । सभामुखको दबाब र १२६ सांसदको लिखित आग्रहपछि राष्ट्रपति संसद् बोलाउन सहमत भएका हुन् । यद्यपि राजपाक्षेका लागि यो ठूलो चुनौती पनि हो । एकातिर आफैँलाई पराजित गर्ने राष्ट्रपतिले दिएको प्रधानमन्त्री पद खानुपरेको छ । अर्कातिर प्रधानमन्त्री पद एक सातामै समाप्त हुने खतरा छ । राजनीतिमा लाभको पद भए पुग्छ, नैतिकता र संस्कार राजनीतिको परिभाषाभन्दा बाहिरका विषय हुन् भन्ने राजपाक्षेको नियुक्तिले पुष्टि गरिसकेको छ।

श्रीलंका नेपालजस्तो न भूपरिवेष्ठित मुलुक हो, न त नेपाल जस्तो आर्थिक रूपमा परनिर्भर । दक्षिण एसियाको सबैभन्दा साक्षर मुलुक श्रीलंकाको आर्थिक अवस्था पछिल्लो समय खस्किए पनि नेपाल जस्तौँ गरिब मुलुक पनि होइन । यो मुलुकसँग भारत र चीनको सिधै सीमा पनि जोडिँदैन । तर यतिबेला श्रीलंका नेपालका अति छिमेकी भारत र चीनको राजनीतिक स्वार्थको सिकार बन्दै गएको देखिएको छ । भारतसँगको सम्बन्ध बिगार्नुलाई घोर राष्ट्रवाद र चीनसँगको सम्बन्धलाई सुदृढ गर्नुलाई परनिर्भरताबाट मुक्त बनाउने अभियानको व्याख्या भइरहेको यो समयमा नेपालले श्रीलंकाबाट पाठ सिक्नुपर्ने देखिन्छ।

नेपालमा अल्पमतको संसद् नभई दुई तिहाइ बहुमतको सरकार छ । श्रीलंकामा पनि दुई दल मिल्दा ९० प्रतिशत बहुमतको सरकार थियो । आज दुई पार्टी मिलेर बनेको दुई तिहाइको सरकार पार्टीका दुई अध्यक्षको स्वार्थ नमिल्दा कति बेलामा कसरी अल्पमतमा पर्छ, यसै भन्न सकिने अवस्था छैन । र, यो खेल आन्तरिक र बाह्य दुवै रूपमा हुन सक्ने खतराबाट नेपाल मुक्त पनि छैन । श्रीलंकाले नेपालभन्दा धेरै अघिदेखि लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्दै आएको हो र कुनै बेला दक्षिण एसियाको सबैभन्दा सम्पन्न मुलुकमा गणना हुन्थ्यो । हिंसात्मक द्वन्द्वमा थलिएको श्रीलंकाको नियति नेपालले पनि भोग्यो र नेपाल अहिले पनि स्थिर लोकतान्त्रिक अभ्यासमा आइपुगेको छैन । सँगैको माल्दिभ्सको लोकतन्त्र पनि बेलाबखत संकटबाट गुज्रने गरेको छ । पाकिस्तानमा लोकतान्त्रिक पार्टीहरू कमजोर भएका छन् । बंगलादेशमा विपक्षीलाई भित्तै पु-याउने अभियानमा शेख हसिनाको सरकार लागेको छ । आज श्रीलंकाको राजनीतिलाई त्यहाँको आन्तरिक मामिला ठानेर नेपालमा कोही केही बोलेको देखिँदैन । तर छिमेकमा आएको महामारी आफूकहाँ आइपुग्दैन भनेर कसरी विश्वास गर्ने?

प्रकाशित: १९ कार्तिक २०७५ ०२:५६ सोमबार