राष्ट्रपतिप्रति जनअपेक्षा
जनताका छोराछोरी लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाका उन्नत अभ्यासबाट अगाडि बढ्ने अपेक्षा गरिएको पनि हो । तर, यसबीच प्रकट व्यवहारले त्यस्तो सन्देश दिएका छैनन् ।
जनताका छोराछोरी लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाका उन्नत अभ्यासबाट अगाडि बढ्ने अपेक्षा गरिएको पनि हो । तर, यसबीच प्रकट व्यवहारले त्यस्तो सन्देश दिएका छैनन् ।
राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा गर्नका लागि लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतालाई आत्मसात् जरुरी भएको बताएका छन्।
जब मह बनाउने मौरी झगडा गर्न थाल्छन् तब एकअर्काविरुद्ध उत्रिन्छन् र आफैं मृत्युवरण गर्छन्। ठिक त्यसैगरी कांग्रेसको आन्तरिक कलहले त्यतिबेला नै हुने भनिएको संविधानसभा निर्वाचन ७० वर्षपछि धकेलिन पुगेको थियो।
खासमा राहतको अर्थ प्राकृतिक प्रकोपमा परेकाहरूको वा दुःखीहरूको उद्धार गर्ने काम भन्ने भन्ने बुझिन्छ। अनि राहत प्रदान गरिनुलाई क्षणिक वा तत्कालीन निश्चित समयका लागि गरिने सहयोगका रूपमा बुझिन्छ। यसरी हेर्दा यो शब्द न दीर्घकालसँग सम्बन्ध राख्छ न त राहत विशेषण जोडिएपछि यसबाट धेरै ठूलो र भरपर्दो सहयोग नै अपेक्षा गर्न मिल्छ।
संघीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई प्रभावकारी र जनपक्षीय बनाउन संविधानसभाबाट संविधान बनाउने क्रममा थप आयोगहरूको परिकल्पना गरियो।
फौजदारी कसुरमा सरकार आफैँ वादी भई पीडकमाथि कारबाही अगाडि बढाउन मुद्दा अदालतमा लैजाने जिम्मेवारीमा हुन्छ। अदालतमा मुद्दा लैजाने मात्र होइन, त्यसको प्रतिरक्षा गर्ने र पीडितलाई न्याय सुनिश्चित गर्न मद्दत गर्ने दायित्व सरकारको हो।
मुलुकमा लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थासँगै सुरु भएको नेपाल रिपब्लिक मिडिया आजबाट १५औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ।
२०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि संसदीय अभ्यास कमजोर हुने क्रम सुरु भएको हो। दुई संसदीय कार्यकालले संविधानसभाको भूमिका निर्वाह गरेका हुन्।
राष्ट्रपति पदका उम्मेदवारप्रति सन्तुष्ट हुन सक्ने अवस्था भए पनि यसको पृष्ठभूमिको वातावरण भने सहज देखिँदैन।
हरेक वर्ष सरकारको नीति तथा कार्यक्रम आउँथ्यो, संसद्मा बजेट पनि प्रस्तुत हुन्थ्यो। जनताका लागि भनेर ल्याइने नीति र कार्यक्रममा उनीहरुका अपेक्षा के थिए र के चाहेका थिए भन्नेबारेमा कहिल्यै सरकारले सोधेन।
नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको पालामा आएपछि सरकार सर्वेसर्वा र अरू संस्था केही होइनन् भन्ने स्थिति आयो। त्यसैकारण दुईपटक प्रतिनिधिसभा विघटन हुन पुग्यो।
तत्कालीन मन्त्री योगेश भट्टराई र प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीको चाहनाविपरीत काम हुन सक्दैन। प्रतिवेदन दिँदा यो पक्षलाई पूरै बेवास्ता गरिएको छ। यसको उद्देश्य हो– राजनीतिक नेतृत्व उम्काउने, कर्मचारीलाई कारबाही गरेजस्तो गरेर पन्छाउने।
बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा निरंकुश शासकको कल्पना गर्न सकिँदैन तर लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा निरंकुश शासक बन्ने धृष्टता प्रधानमन्त्री केपी ओलीमा झल्कियो। संविधान कुल्चेर संसद् विघटन गरेसँगै लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा निरंकुश शासक बन्ने प्रयत्नमा ओली लागेको पुष्टि हुन्छ।
जनताको सुखदुःखको साथी बन्नुपर्ने राजनीतिक दल र तिनका नेता जनताको घर होइन, आफ्नै घर बनाउन थाले भने संस्थाहरू संविधानका पानामा सीमित हुनेछन् ।
