लोकतान्त्रिक शासनमा सशक्त संसद् आवश्यक हुन्छ। यसले सन्तुलन र नियन्त्रण व्यवस्थालाई बलियो बनाउँछ। आजका दिनमा संसद्को गति अत्यन्तै सुस्त देखिएको छ। संसदीय अभ्यासको हिसाबले २०४६ को जनआन्दोलनलगत्तै भएको निर्वाचनपछि बनेको संसद्को सक्रियता अनुकरणीय रहेको हो। 

२०४८ सालको संसदीय निर्वाचनपछि आएका सांसदले अभ्यासका क्रममा आफूलाई उम्दा साबित गरेको अनुभव छ। त्यो क्रम २०५१ सालको निर्वाचनपछिको संसदीय अभ्यासमा पनि देखिएको हो। भलै त्यो बेला त्रिशङ्कु संसद् रहेको हो। त्यही भए पनि संसद्का समितिको सक्रियताले संसद्लाई जीवन्त तुल्याएको संसदीय अभ्यास छ।

२०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि संसदीय अभ्यास कमजोर हुने क्रम सुरु भएको हो। दुई संसदीय कार्यकालले संविधानसभाको भूमिका निर्वाह गरेका हुन्। संविधान बनेपछिको यो दोस्रो संसदीय कार्यकाल सुरु भएको हो। संसद्को दोस्रो कार्यकाल सुरु भएको पनि चार महिना भइसकेको छ। यतिका समय बितिसक्दा पनि संसदीय समितिलाई समेत व्यवस्थित तुल्याउन सकेको देखिएन। 

संसद्का समितिलाई ‘मिनी पार्लियामेन्ट’का रूपमा लिइन्छ। संसद्को नियमित अधिवेशन नभएका बेलामा पनि समितिले आफूलाई सक्रिय राख्न सक्छन्। तिनका काम कारबाहीले समग्रमा सरकारको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन मद्दत गर्छ।

संसद्का समिति सक्रिय बनाउन नसक्नुमा अहिलेसम्म दलहरूको भूमिका कारक रहेको छ। हाम्रो मुलुकमा संसदीय अभ्यासका निम्ति दलहरूमा समन्वय गर्ने क्षमताको सर्वथा अभाव देखिएको छ। दलीय तानातानभन्दा पनि संसद्मा आइसकेपछि त्यसलाई प्रभावकारी बनाउनतिर सबैको ध्यान पुग्नुपर्ने हो। तर, प्रत्येक समितिलाई काम गर्न नसक्ने वातावरण बनाउन खोजेको देखिन्छ। 

संसद्को भूमिका कति प्रभावकारी बनाइएको छ भने त्यो सक्रिय नभई कैयन् काम हुँदैनन्। एक वर्षदेखि प्रधानन्यायाधीश कायममुकायम रहेका छन्। प्रधानन्यायाधीश र अन्य न्यायाधीशका साथै संवैधानिक निकायमा नियुक्ति सिफारिस भएपछि संसदीय सुनुवाइ गर्नुपर्ने हुन्छ। संसदीय सुनुवाइ समितिको गठनसमेत हुन नसकेका कारण लामो समयसम्म प्रधानन्यायाधीशलाई कायममुकायममा राखिएको छ।

एकातिरबाट हेर्दा सरकारले काम गर्न नसकेको जस्तो देखिन्छ। अर्कोतिर प्राविधिक रूपमा संसदीय समिति नबनेको अवस्थाले पनि यसमा ढिलाइ गरेको छ। संविधानले सबै ठाउँमा सरकार, प्रमुख प्रतिपक्ष आदिसँग समन्वय गर्न खोजेको छ। नियुक्तिकै मामिलामा पनि प्रधानमन्त्री एक्लैले चाहेर मात्र नियुक्ति नहुने व्यवस्था गरिएको छ। 

नियुक्तिमा प्रतिनिधिसभाका सभामुख र उपसभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्षका साथै प्रमुख विपक्षी नेतालाई जिम्मेवारी दिइएको छ। अहिलेको जस्तो अवस्था हुँदा प्रधानमन्त्री संवैधानिक परिषद्मा अल्पमतमा परेका छन्। यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले चाहेर मात्र पनि नियुक्ति हुन नसक्ने अवस्था आउँछ। संविधानमा रहेको यस्तो व्यवस्थाले पनि व्यवहारमा काम गर्न कठिन छ। उत्कृष्ट व्यक्तिलाई क्षमताका आधारमा नियुक्ति गर्ने गरी यस्तो व्यवस्था गरे पनि यसले काम गर्न नसक्ने अवस्था देखिँदै छ। बरु यस्ता निकाय भनेका भागबन्डाका निम्ति हुन् भन्ने जस्तो देखिन थालेको छ।

संसदीय सुनुवाइ समितिमा समेत दलहरूले सरकारको दुई तिहाइ हुन नदिने अवस्था आउन सक्छ। १५ सदस्यीय संसदीय समितिमा प्रतिनिधिसभाका १२ र राष्ट्रियसभाका ३ सांसद रहन्छन्। यसमा पनि अहिले संसद्भित्र सत्तापक्ष र प्रमुख विपक्ष नेकपा (एमाले) बीच रस्साकस्सी भइरहेको देखिन्छ। संसदीय अभ्यासलाई प्रभावकारी बनाउनतिरभन्दा दलहरूको आपसी प्रतिस्पर्धाले काम रोकिएको देखिन्छ। संसद्लाई प्रभावकारी हुन नदिई हलो अड्काउने प्रवृत्तिले समग्रमा अहिलेको प्रणालीलाई असफल बनाउँछ। अहिले आम रूपमा देखिएको वितृष्णाको कारण पनि यही हो।

संसद्ले काम देखाउने मौका पाउन सकेको छैन। सिंगो अधिवेशनभरिमा कार्य घण्टा अत्यन्त थोरै हुने गरेको छ। यस्तो स्थितिले संसद्लाई गतिशील बनाउन सक्दैन। संसद् भनेको राज्यको स्रोत तथा साधनले चल्ने संस्था हो। यसप्रति आम नागरिकका अपेक्षा पनि छन्। नागरिकले निर्वाचनबाट पठाएका प्रतिनिधिले काम गरेको देखिएन भने त्यो कुनै एक दलको मात्र कमजोरीका रूपमा रहँदैन। बरु संसद्ले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्दा मात्र यसको प्रभावकारिता पुष्टि हुन्छ।

प्रतिनिधिसभाको यस पटकको कार्यकाल गत पुस ७ मा सुरु भएको हो। संसद्को पहिलो अधिवेशन पुस २५ गतेबाट सुरु भए पनि त्यसयताको गतिविधि अत्यन्तै कमजोर देखिएको छ। बैठक सञ्चालनका निम्ति आवश्यक नियमावलीहरू धमाधम तयार पार्ने र कामलाई अगाडि बढाउने प्रवृत्ति देखिएन। संसद्लाई कामकाजी बनाउने जिम्मेवारी यसको नेतृत्वको हो। यसको समय जति व्यतीत हुँदै जान्छ, यसले गरेको उपलब्धिप्रति पनि आम नागरिकको ध्यान गइरहेको हुन्छ। यसमा ढिलाइ गर्नु उचित होइन। 

संसद्लाई प्रभावकारी बनाउने जिम्मेवारी सरकारको मात्र होइन, प्रमुख प्रतिपक्षको पनि उत्तिकै छ। सरकारले संसद्लाई काम दिन सक्नुपर्छ। त्यसैगरी सरकार बहुमतले चलाए पनि अल्पमतले संसद्लाई प्रभावकारी बनाउने जिम्मेवारी हुन्छ। तत्कालीन सभामुख दमननाथ ढुंगानाले संसद्लाई प्रभावकारी ढंगले चलाएको अनुभव छ। विगतका राम्रा अभ्यासबाट पनि अहिलेको नेतृत्वले सिक्न सक्छ। संसद्लाई राजनीतिक प्रतिशोधको थलो मात्र बनाउने र काम नगर्ने हो भने त्यसले यसलाई गतिहीन बनाउँछ। संसद्लाई सशक्त बनाउनु अहिलेको आवश्यकता हो।

प्रकाशित: ५ वैशाख २०८० २३:४७ मंगलबार