लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको सुन्दर पक्ष भनेको संस्था निर्माण हो। संस्थाहरू बन्दै गए र बलिया भए भने तिनले लोकतन्त्रलाई सशक्त बनाउँछन्। लोकतान्त्रिक शासन भनेको कुनै व्यक्ति विशेषले चाहेअनुसार चल्ने व्यवस्था होइन। यसमा विधि र पद्धति हुन्छ।
त्यस्तो विधि र पद्धतिबाट चल्ने संस्था हुन्छन्। त्यसो भयो भने संस्थागत स्मृतिका आधारमा राम्रो काम हुँदै जान्छ। कसैले कम बिगार्न लागे पनि सन्तुलन र नियन्त्रणको व्यवस्था हुन्छ। संस्थाभित्रै सन्तुलन र नियन्त्रण हुन्छ। संस्था–संस्थाबीच यस्तो प्रक्रिया लागु हुन्छ। सन्तुलन र नियन्त्रणको व्यवस्था बलियो बनाउँदै संस्थाहरूलाई आफैँ काम गर्न सक्षम बनाउँदै जानुपर्छ।
त्यसमा पनि संघीयता भएको मुलुकमा तीन तहका सरकार आफैँ आआफ्नो क्षेत्रमा क्रियाशील हुन सक्छन्। ती सरकारभित्रका संस्थाहरू पनि त्यत्तिकै सजग र सक्रिय हुन्छन्। संस्थागत विकासबाट हुने काम दिगो हुन्छ। हामीकहाँ भने संस्थागत विकासको परिपाटी कमजोर हुँदै गएको छ। राज्यको सबैभन्दा माथिल्लो निकाय कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार काम गर्नुपर्नेमा त्यही व्यवस्था पनि हामीकहाँ कमजोर छ।
कार्यकारिणीले जथाभावी गर्न नपाओस् र जवाफदेहीपूर्ण काम होस् भनेर यस्तो व्यवस्था गरिएको हो। हामीकहाँ जनआन्दोलन २०६२/०६३ यता झन्झन् यो व्यवस्था कमजोर हुँदै गएको छ। नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको पालामा आएपछि सरकार सर्वेसर्वा र अरू संस्था केही होइनन् भन्ने स्थिति आयो। त्यसैकारण दुईपटक प्रतिनिधिसभा विघटन हुन पुग्यो। धन्न, सर्वाेच्च अदालतले दुवैपटक विघटनविरुद्ध आदेश दिएका कारण प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापित भयो।
प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापित भए पनि संसद्ले राम्ररी काम गर्न पाएन। लोकतन्त्रभित्रका सबै निकाय जिम्मेवार हुनु उत्तिकै आवश्यक हुन्छ। त्यसभित्र सरकार, प्रमुख विपक्षी र राजनीतिक दलहरूको भूमिका पनि उत्तिकै जिम्मेवारपूर्ण हुन्छ। सामान्य नागरिकले समेत विधि र प्रक्रियामा आफूलाई ढालेन भने उदार लोकतान्त्रिक व्यवस्थाले काम गर्न सक्दैन। तर हामीकहाँ जबर्जस्ती गर्ने चलन सुरु भएको छ। सरकारमा भएपछि सबै अधिकार केन्द्रित गर्नुपर्ने बानी छ।
जसलाई पनि आफूमा अधिकार केन्द्रित गर्न पाएपछि सबै उद्देश्य पूरा भएको अनुभूति हुन्छ। लोकतन्त्रमा भने अधिकारको केन्द्रीकरण होइन, त्यसलाई प्रत्यायोजन गरेर काम गर्न सहज तुल्याउने हो। माथिल्ला निकायले त्यसको प्रभावकारी अनुगमन गरे पुग्छ। आखिर लोकतान्त्रिक सरकार भनेको आफैँमा सीमित जिम्मेवारी भएको निकाय हो। यसमा सरकारभित्रका अंगमात्र होइन, गैरसरकारी निकायहरूलाई पनि उत्तिकै सक्रिय तुल्याइन्छ।
निजी क्षेत्रले सक्रिय भूमिका खेल्छ। त्यस्तो अवस्थामा सरकारले धेरै काम गर्नु पर्दैन। नीति बनाइदिने र अनुगमन गर्नेमात्र हो। अधिकार आफूमा केन्द्रित गरेर बसेका सरकारले मात्र आफैँ उद्योगधन्दा पनि चलाउनुपर्ने, शासन/प्रशासनमा पनि कसिलो हात पार्नै पर्ने र नागरिकले अलि केही बोलिहाले भने पनि थुन्नैपर्ने अवस्थामा मुलुकलाई पुर्याउँछन्।
राज्यका तीन अंगमात्र होइन, संवैधानिक र कानुनी आयोगहरूलाई समेत प्रभावकारी बनाउन सकेको देखिँदैन। त्यसमा हुने नियुक्तिलाई प्रतिस्पर्धात्मक बनाउन सक्दामात्र अपेक्षित परिणाम आउने हो। त्यसैगरी सरकारभित्रकै प्रहरी, सेना, गुप्तचरजस्ता निकायको संस्थागत विकास पनि उत्तिकै आवश्यक छ। तर लोकतन्त्रकालमा यी संस्थाको भूमिका कमजोर हुँदै गएको देखिन्छ।
तिनलाई बढीभन्दा बढी व्यावसायिक बनाउनतिर कुनै पनि सरकारले ध्यान दिएका छैनन्। आफू सरकारमा हुँदा सुरक्षा निकायलाई बढी संस्थागत बनाउने हो भने भोलि सामान्य नागरिक बनेर जीवन बिताउँदा पनि सहज हुन्छ। २०४६ सालमा प्रजातन्त्र पुनस्र्थापना भएलगत्तैको नेपाल प्रहरीको स्थिति आजको दिनमा हेर्ने हो भने अत्यन्त कमजोर देखिन्छ। यो स्थिति सबैजसो सुरक्षा निकायमा छ। मुलुकको गुप्तचर निकाय राम्ररी काम गर्न सक्ने अवस्थामा छैन। यसले अन्ततः मुलुकलाई नोक्सानी पुर्याउने हो।
सुरक्षा निकायलाई कसरी बढ्ता कामकाजी बनाउने भन्नेमा ध्यान पुर्याउनेभन्दा मन्त्रालयमा चाकडीका निम्ति ल्याउने भन्नेमा ध्यान देखिन्छ। अहिले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी नियमावलीमा गर्न लागेको परिवर्तनले अन्ततः यी संस्थालाई थप कमजोर बनाउन लागेको टिप्पणी सुरक्षाविज्ञबाट हुन थालेको छ। गृह मन्त्रालयले प्रहरी (एघारौँ संशोधन) नियमावली, २०७८ र सशस्त्र प्रहरी (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०७८ को संशोधन तयारीलाई सकारात्मकरूपमा लिएको छैन।
प्रहरी संगठनको नेतृत्व गर्ने महानिरीक्षकका अधिकार कटौती गरेर भन्दा बढी अधिकार दिएर सशक्त बनाउन सकिन्छ। सबै अधिकार मन्त्रालयमा थुपार्न आवश्यक छैन। सुरक्षा निकायलाई स्वायत्त संस्थाका रूपमा विकास गर्दै जाँदामात्र त्यसले अपेक्षित सेवा प्रदान गर्न सक्छ। यसका निम्ति विकसित मुलुकहरूका सुरक्षा संगठनको अध्ययन गर्नु आवश्यक छ।
यो स्थिति सबैखाले संस्थामा देखिएको छ। अतः लोकतन्त्रलाई प्रभावकारी र जनसेवी बनाउने हो भने संस्थाहरूलाई प्रतिस्पर्धी बनाउनुपर्छ। यसले नागरिकलाई पनि बढ्ता सुविधा हुन्छ। अहिले कुनै सरकारी कार्यालयमा गएर काम गराउनुपर्यो भने नागरिकले पाउने दुःखको कुनै हिसाब हुँदैन। यी संस्थालाई सेवामुखी र रचनात्मक बनाउनु उचित हुन्छ।
आफ्नो संगठनभित्रका सानातिना काम पनि गर्न नसक्ने र माथिल्लो निकाय वा सम्पर्क मन्त्रालयमै पुग्नुपर्ने हो भने तिनले प्रभावकारी ढंगले काम गर्न सक्दैनन्। सरकारले सबै कामलाई सहजीकरण गर्नतिर ध्यान दिनुपर्छ। अधिकार केन्द्रित गरेरमात्र हुँदैन। हाम्रो मुलुकमा सबैतिर भद्रगोल हुनुको कारण सबै निकायलाई जिम्मेवार बनाउने गरी काम नहुनु नै हो।
प्रकाशित: ३० चैत्र २०७८ ००:५१ बुधबार
