इलाम २ का सबै मतदानस्थल ‘अति संवेदनशील’
वैशाख १५ मा हुने उपनिर्वाचनका लागि निर्धारण गरिएका इलाम २ का सबै मतदानस्थल ‘अति संवेदनशील’ मानिएका छन्।
वैशाख १५ मा हुने उपनिर्वाचनका लागि निर्धारण गरिएका इलाम २ का सबै मतदानस्थल ‘अति संवेदनशील’ मानिएका छन्।
निर्वाचन आयोगले चैत २८ देखि वैशाख १२ सम्मलाई प्रचारप्रसारको अवधि तोकिदिएपछि दल र उम्मेदवारहरू मतदाताका घर–घरमा पुग्न थालेका छन्।
राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा उपाध्यक्ष पदको निर्वाचन कार्यक्रम सुरु भएको छ।
राष्ट्रिय सभाको आज बस्ने बैठकमा निर्वाचन हुने कार्यतालिका रहेको छ। बैठक दिउँसो १ः१५ बजेका लागि बोलाइएको छ।
निर्वाचन आयोगले आगामी वैशाख १५ गते हुने उपनिर्वाचनका लागि आजदेखि इलाम जिल्ला प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र नं. २ र बझाङ जिल्ला प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र नं. १ (१) मा निर्वाचन आचारसंहिता लागू गरेको छ।
इलाम क्षेत्र २ मा आउँदो वैशाख १५ मा हुने उपनिर्वाचनमा कसले बाजी मार्ला! यो जिज्ञासा अहिले इलाम मात्र होइन, देशभर छ।
नेपाली कांग्रेसले बुधबार हुने राष्ट्रियसभा उपाध्यक्षको निर्वाचनमा पार्टीका तर्फबाट विष्णुदेवी पुडासैनीलाई उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेको छ।
आउँदो वैशाख १५ मा हुने इलाम क्षेत्र नम्बर २ को उपनिर्वाचनका लागि आज उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन गरिँदैछ। निर्वाचन कार्यतालिकाअनुसार आजै उम्मेदवारलाई चुनाव चिह्न पनि वितरण गरिनेछ।
निर्वाचन आयोगले वैशाख १५ मा हुने उपनिर्वाचनका लागि उम्मेदवारहरूको नामावली आज प्रकाशन गर्दैछ।
इलाम क्षेत्र २ मा आगामी वैशाख १५ मा हुने उपनिर्वाचनका लागि २० उम्मेदवारले मनोनयन दर्ता गराएका छन्, तर त्यसभित्र महिला उम्मेदवार एकजना पनि परेनन्।
आउँदो वैशाख १५ मा हुने उपनिर्वाचनमा मनोनयन गराएका २० उम्मेदवारमध्ये अर्जुन उमेरले सबैभन्दा कान्छा हुन्। ‘राजनीतिमा अहिले युवाकै खाँचो छ,’ उनी भन्छन्, ‘मतदाताले अहिले युवा उम्मेदवार नै खोज्छन्।’
गत वैशाखमा तनहुँ र चितवनमा भएको उपनिर्वाचनमा पुराना दललाई पछाडि पारेर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का उम्मेदवार निर्वाचित भएका थिए। यसकारण आगामी वैशाखमा हुने उपनिर्वाचनलाई पुराना र नयाँ दल रास्वपाले थप प्रतिष्ठाको विषय बनाएका हुन्। बझाङभन्दा बढी प्रतिष्ठाको लडाइँ इलाममा छ। इ
आउँदो वैशाख १५ मा हुने इलाम क्षेत्र २ को उपनिर्वाचनका लागि २० उम्मेदवारले मनोनयन दर्ता गराएका छन्।
इलाम– २ र बझाङ– १(१) मा वैशाख १५ गते हुने उपनिर्वाचनअन्तर्गत आज मनोनयन दर्ता भइरहेको छ।
संसदमा विचाराधीन निजामती सेवा विधेयक समावेशी सिद्धान्तबमोजिम हुनुपर्नेमा सिमान्तकृत समुदायले माग गरेका छन्।