न्यायाधीशहरूले प्रधानन्यायाधीशको राजीनामालाई अन्तिम अश्त्र बनाउने र प्रधानन्यायाधीशकोराजीनामा नदिने अडानका कारण न्यायालयमा अन्योल अझै बढ्ने देखिएको छ।विगतमा न्यायालयमा विवाद हुँदा बार एसोसिएसनले समन्वयको भूमिका खेल्थ्यो तर यसपटक उसैले प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग्दै आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ।
बारको सोमबार बसेको बैठकले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध कदम चाल्न दलहरूलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरेको हो।
तिहारबिदा सकिएलगत्तै अदालत खुलेको पहिलो दिन सोमबारप्रधानन्यायाधीश जबराले आफूसहित न्यायाधीश कुमारचुडालको संयुक्त इजलास तोकेका थिए। चुडालले इन्कारगरेपछि इजलास बस्न सकेन।
पार्टी सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री देउवा देशबाहिर रहेका बेला मंगलबार मकवानपुरमा आयोजित एक कार्यक्रममा नेता पौडेलले सम्मानजनक बहिर्गमनका लागि जबराले प्रधानन्यायाधीशबाट छिटोभन्दा छिटो राजीनामा गर्नुपर्ने तर्क गरेका हुन्।
सर्वोच्च अदालतमा आज कुनै पनि मुद्दाको सुनुवाइ हुन सकेन। मङ्गलबार बन्दीप्रत्यक्षीकरणका मुद्दामा सुनुवाइ भएको थियो तर आज त्यो पनि हुन सकेन।
न्यायालय पद र शक्तिको साटासाट रहेछ। शुभ लाभको माध्यम रहेछ। यो बार र बेन्चमाझ एकले अर्काको लुगा खोल्दै गर्दा आमनागरिकले बुझेको यथार्थ हो ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले मुद्दाको सुनुवाइका लागि आज इजलास तोकेपनि सुनुवाइ हुन सकेन।
सर्वोच्च अदालत हाताभित्र शुक्रबार कानुन व्यवसायीबीच कुटाकुट भएको छ। शुक्रबार सर्वोच्च अदालतभित्र अधिवक्ता भूमिनन्द चुडाँल र अर्का अधिवक्ता विराट न्यौपानेबीच कुटाकुट भएकाे हाे।
सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीले अहिले न्यायालयमा देखिएको समस्याको समाधान आपसी समझदारीमा हल गरिनुपर्ने बताएका छन्।
भारतबाट नेपाल प्रवेश गर्ने काकडभिट्टा, विराटनगर, जलेश्वर, वीरगन्ज, भैरहवा, नेपालगन्ज र धनगढीमा सीमानजिकै प्रयोगशाला स्थापना गरेर यसै साताबाट परीक्षण सुरु गरिएको हो।
सर्वोच्चमा न्यायाधीशहरू इजलास नबसी प्रधानन्यायाधीशराणालाई पदबाटराजीनामा दिन आग्रह गरेसँगै न्यायालयको विवाद तत्काल नटुंगिने देखिएको छ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले संयुक्त र एकल गरी १० वटा इजलास तोकेका थिए। ती इजलासका लागि २ सय १६ वटा मुद्दामा पेसी तोकिएको थियो। तर कुनै पनि इजलास बस्न नसक्दा मुद्दाको सुनुवाइ प्रभावित भयो।
प्रधानन्यायाधीश राणाले कार्यपालिकामा भागवण्डा खोजेको, पेसी प्रणाली परिवर्तन अस्वीकार गरेको लगायतका आरोप असन्तुष्ट न्यायाधीशहरूले लगाएका छन्।
सिंगो न्यायालयकै विषयमा गम्भीर विवाद उठेका बेला फुलकोर्ट बैठकको अजेन्डामा सर्वोच्चमा बुझाइएको अध्ययन प्रतिवेदन कार्यान्वयनर वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधिसम्बन्धी विषयलाई मात्रैराखेपछि १४ न्यायाधीश बैठक बहिष्कार गर्ने सहमतिमा पुगेका हुन् । विवादमा तानिएका प्रधानन्यायाधीशले सोमबारका लागि फुलकोर्ट बैठक बोलाएका छन्।
२०७७ फागुन ७ मा गरिएको फैसलाको पूर्ण पाठ सर्वोच्चले हालै सार्वजनिक गरेको हो। सर्वोच्च अदालतले विवशतामा परी गरिएको जातक हत्यालाई अन्य हत्यासरह लिन नहुने ठहर गरेको छ ।
