रुबी खानलाई थुनामुक्त गर्न सर्वोच्चको आदेश
उनलाई थुनामुक्त गरेपछि पनि तत्काल पक्राउ गर्ने वा उनको वैयक्तिक स्वतन्त्रतामा असर पुग्ने कुनै कार्य नगर्न पनि सर्वोच्चले प्रहरीलाई आदेश दिएको छ।
उनलाई थुनामुक्त गरेपछि पनि तत्काल पक्राउ गर्ने वा उनको वैयक्तिक स्वतन्त्रतामा असर पुग्ने कुनै कार्य नगर्न पनि सर्वोच्चले प्रहरीलाई आदेश दिएको छ।
सर्वोच्च अदालतका उपरजिष्ट्रार देवेन्द्र ढकालका अनुसार दसैँ पर्वको अवधिका घटस्थापना, शनिबार र विजया दशमीबाहेक अन्य दिनमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन लिई सुनुवाइ हुनेछ।
सम्बन्धित व्यक्तिलाई निजी रूपमा हानि पुर्याउने नियत नराखी प्रकाशित सत्यतथ्य, तटस्थ समाचार वा टिप्पणीलाई लोकतान्त्रिक मुलुकहरूमा स्वीकारयोग्य विषय र सञ्चार क्षेत्रको विशेषाधिकारभित्र समेटिएको सर्वोच्चको व्याख्या छ।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले ललितानिवास प्रकरणमा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरूलाई मुद्दा नचलाई छोडेको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले अख्तियार, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलगायत विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएका थिए ।
सर्वोच्च अदालतले बालुवाटारस्थित ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पूर्व प्रधानमन्त्रीहरु माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईविरुद्ध मुद्दा नचलाएको विषयमा आज सुनुवाई गर्दैछ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको संयुक्त इजलासले विचारको स्वतन्त्रतालाई अदालतको अवहेलना भन्न नमिल्ने भन्दै मागदाबी नपुग्ने आदेश गरेको हो।
सर्वोच्चको यो आदेशसँगै तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालविरुद्ध जाहेरी दर्ता हुने भएको हो। नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सर्लाही जिल्ला इन्चार्ज कुमार पौडेल विवादास्पद ‘इन्काउन्टर’ मा मारिएका थिए।
सप्तरीको विष्णुपुर-६ का मुनोजकुमार यादवलाई कारागार चलान गरिएको सप्तरीका प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायव उपरीक्षक माधवप्रसाद काफ्लेले जानकारी दिए।
सैद्धान्तिक रूपमा विदेशनीतिलाई व्याख्या गर्ने भाषाशैली आकर्षण देखिए पनि त्यसले व्यावहारिक पक्षका विभिन्न आयामलाई कसरी सम्बोधन गर्छ भन्ने विषय महत्वपूर्ण हुन आउँछ, जुन कुराको लेखाजोखा गर्न हाम्रो कूटनीतिक व्याख्याताको जमात बारम्बार चुकिरहेको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले गोदावरी नगरपालिका वडा नम्बर २ र ४ को तेघरी जंगलमा प्रदेशको राजधानी राख्दा जैविक मार्ग अवरुद्ध हुने, जंगल विनाश हुने, चुरे दोहन बढ्ने र भूमिगत जलस्रोतको भण्डार रहेको भावर क्षेत्र मासिने भन्दै विकल्प खोजिनुपर्ने मागसहित सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर भएको थियो।
सर्वोच्चको यो आदेशसँगै दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशले निरन्तरता पाएको हो। अधिवक्ता अर्जुनकुमार अर्याल, प्रवेश केसीलगायतले दल विभाजनसम्बन्धी व्यवस्था गर्दै जारी भएको अध्यादेश खारेजको माग गर्दै भदौ ४ मा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए।
सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशका आधारमा गरिएको नियुक्तिविरुद्ध परेको रिट निवेदनको सुनुवाइका लागि अविलम्ब अदालतको सहयोगी (एमीकस क्युरी) पठाउन आदेश गरेको छ।
विष्फोटक पदार्थ बमसमेतको प्रयोग गरी ज्यान मार्ने उद्योग गरेको आरोपमा पक्राउ परेका आलमलाई तल्लो अदालतले थुनामै राखेर सुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढाउने आदेश दिएकोमा आलमले धरौटीमा रिहा हुन माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएका हुन्।
सर्वोच्च अदालतले माधवकुमार नेपालसहित प्रतिनिधिसभाका १४ जना सदस्यविरुद्ध परेको रिट निवेदनसम्बन्धी मिसिल झिकाउन आदेश गरेसँगै मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा अन्योल हुने देखिएको छ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको एकल इजलासले मंगलबार अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेपछि घिसिङको नियुत्तिले निरन्तरता पाएको छ। सर्वोच्च अदालतको यो अन्तिम निर्णय भने होइन ।