संवैधानिक इजलास नियमावली संशोधन नहुने
सर्वोच्च अदालतको फुल कोर्ट (सबै न्यायाधीश सम्मिलित) बैठकले संवैधानिक इजलास सञ्चालनसम्बन्धी नियमावली तत्काल संशोधनको आवश्यकता नभएको निष्कर्ष निकालेको छ।
१ मंसिर २०८१ शनिबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
संवैधानिक इजलास नियमावली संशोधनका लागि फुलकोर्ट बस्दै
बैठकले निषेषाज्ञाका बेला अदालतले प्रदान गर्ने सेवाका विषयमासमेत छलफल गर्ने बताइएको छ। यसअघि निषेधाज्ञामा दिइने सेवाका विषयमा फुलकोर्टले गरेका निर्णयसम्बन्धी समय शुक्रबार सकिँदै छ।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका रिट : सैद्धान्तिक सुनुवाइ नै सुरु भएन
सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका रिट निवेदनमाथि सैद्धान्तिक सुनुवाइ नै सुरु नभई इजलास गठनकै विषयमा विवाद उत्पन्न भएको छ । उक्त विवादको सुनुवाइ ‘हेर्दादेहै’ मा मङ्गलबारका लागि तोकिएको छ ।
प्रतिनिधिसभा पुर्नस्थापनाको माग गर्दै दर्ता भएका रिटमाथि सुनुवाइ भोलिदेखि
सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा पुर्नस्थापनाको माग गर्दै दर्ता भएका रिट निवेदनमाथि बिहीबारदेखि सुनुवाइ हुने भएको छ। बुधबार बुद्ध जयन्तीका कारण सार्वजनिक बिदा भएकाले बिहीबारदेखि पेसी तोकिएको सर्वोच्च अदालत प्रशासनले जनाएको छ।
सर्वोच्च अदालतः संसद् पुनःस्थापनामा २४ र ओलीलाई प्रम नियुक्त गर्न चार निवेदन
सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्नुपर्ने गर्दै २४ र केपी शर्मा ओलीलाई नै प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गर्नुपर्नेमाग गरी चार रिट निवेदन दर्ता भएका छन्।
राष्ट्रपति तथा प्रधानमन्त्रीको कदमले अदालतको समेत अवहेलना
संविधानको धारा ७६ को उपधारा (७) बमोजिम प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट प्रतिनिधि सभा विघटन गरी कार्तिक २६ र मंसिर ३ गते निर्वाचनको मिति तय
राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको कदमविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले विश्वासको मत नलिई र राजीनामा पनि नदिई अर्को सरकारका लागि आह्वान गरिएको भन्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध शुक्रबार रिट दायर भएको हो।
सात मन्त्रीको नियुक्ति बदर
सर्वोच्च अदालतले संघीय संसदको सदस्य नरहेका सात जना मन्त्रीको नियुक्ति बदर गरेको छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको एकल इजलासले बिहीबार पूर्व संघीय संसदको सदस्य नरहेका मन्त्रीहरुको नियुक्तिलाई अन्तरिम आदेशमार्फत बदर गरेको हो।
‘बन्दाबन्दीमा नतिरेको करमा जरिबाना नलिनू’
सर्वोच्च अदालतले बन्दाबन्दी पूर्ण रूपमा खुलेको एक महिनापछि मात्रै कर बुझाउन मिल्नेगरी व्यवस्था गर्न सरकारलाई अन्तरिम आदेश दिएको छ।
राष्ट्रपति कार्यालयका नाममा कारण देखाउ आदेश
न्यायाधीश मीरा खड्काको एकल इजलासले आज बाटाको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश जारी गरेको हो।
मास्क नलगाउनेलाई रोकेर नराख, दिएर पठाऊ : सर्वोच्च
सर्वोच्च अदालतले मास्क नलगाई हिँड्डुल गर्नेलाई जरिवाना गरी घण्टौं राख्नुको सट्टा विपन्नलाई निःशुल्क मास्क दिएर पठाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको इजलासले मास्क नलगाउने नागरिकलाई प्रहरीले जरिवाना गर्ने र बाटोमा रोकेर नराख्न आदेश मंगलबार जारी गरेको हो।
प्रधानमन्त्री सपथ ग्रहण प्रकरणः सर्वोच्चद्वारा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार
सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुको सपथ सम्बन्धमा विचार गर्दा विपक्षीहरूबाट लिखित जवाफ परेपछि रिट निवेदनमा अन्तिम निर्णय हुँदा निरुपण हुने भएकाले हाल माग भए बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्न नपरेको जनाएको छ।
राज्य संवेदनशील नहुँदा संक्रमितको ज्यान गुम्यो: सर्वोच्च
सर्वोच्च अदालतले कोरोना महामारी नियन्त्रणमा राज्य संवेदनशील हुन नसक्दा उपचारको अभावमा नागरिकले ज्यान गुमाउनुपरेको निष्कर्षसहित उपचारसम्बन्धी विस्तृत कार्ययोजना ७ दिनभित्र बनाउन सरकारलाई आदेश दिएको छ।
कोरोना संक्रमितको उपचारमा ध्यान दिन माग गर्दै रिट
सर्वोच्च अदालतमा कोरोना भाइरस संक्रमितलाई आवश्यक पर्ने भेन्टिलेर, अक्सिजन र औषधिको व्यवस्था गर्न आदेशको माग गर्दै रिट निवेदन दायर गरिएको छ।
ललितानिवास जग्गा प्रकरणः बस्न्यातलाई धरौटीमा थुनामुक्त गर्न आदेश
सर्वोच्च अदालतले ललितानिवासको सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा बनाएको अभियोग लागेका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यातलाई ५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छोड्ने आदेश गरेको छ ।