प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सपथ ग्रहण बदरको मागसहित दायर रिटमा अन्तरिम आदेश गर्न नपर्ने भएको छ।
सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुको सपथ सम्बन्धमा विचार गर्दा विपक्षीहरुबाट लिखित जवाफ परेपछि रिट निवेदनमा अन्तिम निर्णय हुँदा निरुपण हुने भएकाले हाल माग भए बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्न नपरेको जनाएको छ।
प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराको एकल इजलासले चन्द्रकान्त ज्ञवालीसमेतले नेपालको संविधानको ७८ को आधारमा मन्त्रीमा नियुक्ति भएका पदाधिकारीकोहरुको हकमा अन्तरिम आदेशको माग गरेको नदेखिँदा सो सम्बन्धमा विचार गर्नु नपरेको जनाउँदै निवेदकको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्नु नपर्ने स्पष्ट पारेको हो।
प्रकाशित: ४ जेष्ठ २०७८ ०९:१९ मंगलबार
