४ आश्विन २०८१ शुक्रबार
image/svg+xml
राजनीति

राष्ट्रपति तथा प्रधानमन्त्रीको कदमले अदालतको समेत अवहेलना

सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले राष्ट्रपति तथा प्रधानमन्त्रीले अदालतको समेत अवहेलना गरेको ठहर गरेको छ।

संविधानको धारा ७६ को उपधारा (७) बमोजिम प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट प्रतिनिधि सभा विघटन गरी कार्तिक २६ र मंसिर ३ गते निर्वाचनको मिति तय गरिएको कार्यलाई बार एसोसिएसनले अदालतको समेत अवहेला भएको ठहर गरेको हो।  

एसोसिएसनले वक्तव्य प्रकाशित गरी राष्ट्रपति तथा प्रधानमन्त्रीको कामको भत्सर्ना गरेको छ।  

‘सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट अधिवक्ता सन्तोष भण्डारीसमेत विरुद्व राष्ट्रपतिको कार्यालय समेत भएको प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी रिट निवेदनमा “संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१), (२), (३) र (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेपछि वा नियुक्त भएका प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि प्रतिनिधि सभाका अरु कुनै सदस्य प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने विकल्प समाप्त भए पश्चात धारा ७६ को उपधारा (७)बमोजिम प्रतिनिधि सभा विघटन हुने संवैधानिक प्रावधान रहेको” भनी सिद्धान्त प्रतिपादन भएकोमा सोको राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबाट घोर उल्लंघन भई अदालतको समेत अवहेलना भएको यस बारको निष्कर्ष छ।’ वक्तव्यमा भनिएको छ।

त्यस्तै बारले संविधानको भावना, मूल्य र मान्यतालाई अक्षरसः पालना नै नगरी मध्यरातमा संसद विघटन गरिएको कार्य अलोकतान्त्रिक एवं निरंकुशतातर्फ उन्मुख रहेको पनि जनाएको छ।

बारले विज्ञप्तिमार्फत् संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिम सरकार गठनको निमित्त राष्ट्रपतिबाट दिइएको समयावधि छोटो भएको जनाउँदै दुवै पक्षको दाबी प्रस्तुत भएको भएता पनि कुनै पक्षको दाबीमा विश्वास गर्ने आधार छ÷छैन भन्ने विषयमा वस्तुनिष्ठ तरिकाबाट निष्कर्षमा नपुगी स्वेच्छाचारी ढङ्गबाट मध्यरातमा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने कार्यले संविधानवादको भावनामाथि नै चोट पुगेको उल्लेख गरेको छ।

‘सम्माननीय प्रधानमन्त्री तथा राष्ट्रपतिकोे मिलोमतो भएको स्पष्ट देखिने गरी धारा ७६ को उपधारा (७) बमोजिम प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएको कार्य संविधानमाथिको कपटपूर्ण, जालसाजी र धोका हो। बहुदलीय व्यवस्था र लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्य र मान्यता विपरित प्रमुख राजनीतिक दलहरुका गतिविधि र सार्वभौम प्रतिनिधि सभाको भुमिकालाई छली षडयन्त्रमूलक ढङ्गबाट संसद विघटन गर्ने कार्यले संसदीय लोकतान्त्रिक प्रणालीमाथि नै गम्भीर प्रहार गरेको छ।’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

प्रकाशित: ८ जेष्ठ २०७८ १३:४८ शनिबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App