सर्वोच्च अदालतले कोरोना महामारी नियन्त्रणमा राज्य संवेदनशील हुन नसक्दा उपचारको अभावमा नागरिकले ज्यान गुमाउनुपरेको निष्कर्षसहित उपचारसम्बन्धी विस्तृत कार्ययोजना ७ दिनभित्र बनाउन सरकारलाई आदेश दिएको छ।न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले अक्सिजन, आधारभूत औषधि तथा अस्पताल पुगेका बिरामी बिनाउपचार फर्किनुनपर्ने सुनिश्चित गर्न सोमबार सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।

स्वास्थ्य उपचार नपाएर नागरिकको मृत्यु हुनु भनेको राज्य नागरिकको जीवन रक्षाको दायित्वप्रति गम्भीर संवेदनशील नभएको सर्वोच्चको ठहर छ। जनताको जीवन रक्षा गर्नु राज्यको सबैभन्दा महत्वपूर्ण जिम्मेवारी भएको सर्वोच्चले उल्लेख गरेको छ। ‘अक्सिजन, पर्याप्त उपचार अभावमा संक्रमितले ज्यान गुमाउनु नपरोस्’, अदालतले भनेको छ। कुनै पनि बहानामा जनताको जीवन रक्षा गर्ने जिम्मेवारीबाट राज्यले उन्मुक्ति पाउन नसक्ने आदेशमा उल्लेख छ।

संक्रमितलाई आवश्यकताअनुसार सघन उपचार कक्ष (आइसियु) वा भेन्टिलेटर सुनिश्चित गर्न दु्रत टोली गठन गर्न सर्वोच्चले आदेश गरेको छ। संक्रमितको उपचारमा सहज र समान पहुँच स्थापित गर्न पनि अदालतले निर्देशन दिएको छ। प्रदेश र स्थानीय तहमा समेत संक्रमितको उपचार हुनसक्ने पूर्वाधार, अन्य आवश्यक व्यवस्थापन गर्न अदालतले आदेश दिएको छ। सबै जनतालाई कोभिड–१९ विरुद्धको खोप लगाउने व्यवस्था मिलाउन, पहिलो चरणको खोप लगाइसकेकालाई निर्धारित समयमै दोस्रो चरणको खोप दिन पनि अदालतले सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ। अधिवक्ता मनिषकुमार श्रेष्ठले दर्ता गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै अदालतले राज्यका सम्बन्धित सरोकारवाला निकायले गर्नुपर्ने काम, कर्तव्य र जिम्मेवारी स्पष्ट उल्लेख गरी समयबद्ध तालिका, विवरण, कार्य देखिने गरी सूचक तयार पर्न र जिम्मेवार अधिकारी तोक्नसमेत आदेश गरेको हो।

प्रकाशित: ४ जेष्ठ २०७८ ०१:२३ मंगलबार