हालसम्म ६१ जिल्ला साक्षर घोषणा भइसकेको छ भने मधेस प्रदेशका सबै जिल्ला (सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा र पर्सा), लुम्बिनी प्रदेशको कपिलवस्तु, कर्णाली प्रदेशको मुगु, जुम्ला, हुम्ला, कालीकोट, डोल्पा, सुदूरपश्चिम प्रदेशको कञ्चनपुर र डोटी साक्षर जिल्ला घोषणा हुन बाँकी रहेको छ।
‘धेरैले एसइई फाराम भरे। तर जब पनिकाले भौतिक उपस्थितिमै परीक्षा सञ्चालन गर्ने सूचना सार्वजनिक गर्यो, तब लेखपढ गर्नुपर्ने त्रासकै कारण धेरै विद्यार्थीले परीक्षा छाडे।’
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले चितवनमा शिक्षक अस्पताल निर्माण गर्न जग्गाको स्वामित्व लिन प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ।
प्रतिनिधिसभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले सङ्घीय शिक्षा ऐन चाँडो संसद्मा ल्याउन र विद्यालय तहका पाठ्यपुस्तक अभाव हुन नदिन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई पुनः निर्देशन दिएको छ।
आजदेखि नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भए पनि पाठ्यपुस्तक छपाइ र वितरण हुन नसक्दा विद्यार्थीको पढाइमा समस्या उत्पन्न हुने देखिएको छ।
एक शैक्षिक सत्रमा १८० दिन कक्षाकोठामा शिक्षण सिकाइ हुनुपर्छ भने एक शैक्षिक सत्रमा २२० दिन विद्यालय खोल्नुपर्ने पाठ्यक्रमले तय गरेको छ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले शैक्षिक सेवासुविधा तथा छात्रावृत्तिसहितका सुविधा विशेष आवश्यक भएको समूहलाई समेट्न नसक्दा सरकारी शिक्षा कमजोर बन्दै गएको औंल्याएको छ।
यसपटक एसइईमा उमेर हद नलाग्ने गरी शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले शिक्षा ऐन संशोधन गरेको छ। जस अनुसार आगामी वैशाख ९ गते हुने माध्यमिक शिक्षा परीक्षा कक्षा १० (एसइई) परीक्षा दिन जुनसुकै उमेरको विद्यार्थी पनि एसइई परीक्षार्थीका लागि योग्य मानिने छन्।
सरकारले मुलुकको जनशक्ति एकीकृत भावी नीति, योजना तथा जनशक्ति विकास गर्न कार्ययोजना निर्धारण गर्न प्राविधिक समितिनै बनाएर अघि बढ्ने निर्णय गरेको छ।
सन् २००९ देखि २०१५ सम्म कार्यान्वयन भएको विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम र सन् २०१६ देखि २०२१ सम्म लागु भएको विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रमले विद्यालय तहको शिक्षा १२ सम्म कायम गरी कक्षा ८ सम्मको तहलाई आधारभूत र कक्षा ९ देखि १२ सम्मलाई माध्यमिक तहको विद्यालय शिक्षा कायम गर्यो।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले नयाँ शैक्षिक सत्र जेठ १ गतेदेखि सुरु गर्ने निर्णय गरेसँगै विद्यार्थीको हातमा समयमै नयाँ तथा निःशुल्क पाठ्यपुस्तक पुर्याउने बारे सरोकारवालाहरुको छलफल सुरु भएको छ।
नेपाल राष्ट्रिय पुस्तकालयको व्यवस्थापनका लागि नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले जमलमा रहेको त्रिभुवन विश्वविद्यालयको ८ रोपनी जग्गा राष्ट्रिय पुस्तकालयलाई हस्तानान्तरण गरेसँगै विवाद सुरु भएको थियो। त्रिविले आफ्नो जग्गामा व्यापारिक योजनासहितको सपिङ कम्प्लेक्स बनाउने तयारी गरेको थियो भने अर्को तर्फ पुनर्निर्माण प्राधिकरणले रानीपोखरी विस्तार गर्न त्रिचन्द्र कलेज र पुस्तकालय दुवै जमलमै सार्ने निर्णय गरेको थियो।
अमेरिका, क्यानाडा, अस्ट्रेलिया, बेलायतलगायतका देशहरूले अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीलाई पनि आफ्नो विद्यार्थीसरह सेवा सुविधा दिएका कारण पनि नेपाली विद्यार्थीहरू कोरोना कहरबीच पनि विदेशिएका हुन्।
मन्त्रालयमा सोमबार बसेको सचिवस्तरीय निर्णयले कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन समन्वय केन्द्र (सिसिएमसी) को आइतबारको सिफारिसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने निर्णय गरेको मन्त्रालयको प्रवक्ता दीपक शर्माले जानकारी दिए।
कोरोना संक्रमणको दर बढेसँगै आइतवार कोभिड-१९ संकट व्यवस्थापन समन्वय केन्द्र (सीसीएमसीसी)ले माघ १५ गतेसम्म विद्यालय बन्द गर्न सरकारलाई दिएको सिफारिस अनुसार विद्यालय बन्द गर्न लागिएको हो।
