अवसर र स्तरीय शिक्षा हासिल गर्नकै लागि विदेशमा पढ्न जाने विद्यार्थीको आकर्षण बढ्दो छ। अवसर र स्तरीय शिक्षा मात्र होइन, आपत्विपत्मा समेत विकसित देशहरूमा विदेशी विद्यार्थीलाई समेत स्तरीय सेवा सुविधा दिने अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी व्यवस्थाले समेत नेपाली विद्यार्थीको आकर्षण बढेको जानकारहरू बताउँछन्।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा कोरोना कहरबीच पनि नोअबजेक्सन लेटर (एनओसि ) लिने विद्यार्थीहरूको संख्या झनै बढेको तथ्यांकले देखाउँछ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका उपसविच एवं नो अबजेक्सन लेटर (एनओसी ) महाशाखाका निवर्तमान प्रमुख नारायण पोखरेलका अनुसार १३ वर्षमा (२०६५ देखि ०७७) मा कुल चार लाख १६ हजार ३ सय ६४  विद्यार्थीले एक सय तीन देशमा उच्च शिक्षा अध्ययनको लागि मन्त्रालयबाट एनओसी लिएका छन्।

आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ मा कुल ३४ हजार ९४ ले एनओसि लिएको शिक्षा मन्त्रालयको तथ्यांक छ । यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा २७ हजार ९ सय ७८ जनाले मन्त्रालयबाट एनओसी लिएको पाइन्छ। कोरोना कहरमा समेत एनओसी लिन आउने विद्यार्थीको संख्या कम भएको छैन। विदेशमा उच्च शिक्षा हासिल गर्नका लागि सबैभन्दा बढी २०७५/०७६ को अन्तमा एनओसी लिएको देखिन्छ।

त्यस आर्थिक वर्षमा ६३ हजार २ सय ५९ विद्यार्थीले एनओसी लिएको निवर्तमान प्रमुख पोखरेलले जनाए। उनको भनाइमा विदेशीने विद्यार्थीहरू विशेष गरी मेडिकल, व्यवस्थापन, कम्प्युटर साइन्स, हस्पिटालिटी र विज्ञान तथा प्रविधि विषय अध्ययन गर्नको लागि जाने गरेका छन्।

आकर्षणको कारण

नेपालमा उच्च शिक्षा हासिल गरेर पनि अवसर पाउन नसक्नुनै विद्यार्थीहरू विदेशिनुको मुख्य कारण रहेको पोखरेल बताउँछन्। ‘मन्त्रालयमा एनओसी लिन आउने धेरै विद्यार्थीसँग मैले सोधीखोजी नै गरे। कोरोना कहरबीच जानुको मुख्य कारण नै पढाइसँगै रोजगारी पाउने अवसर भएको बताए,’ पोखरेलले भने।

यता नेपालमा कोरोना कहरमा नेपाल सरकारले उच्च शिक्षा हासिल गरिरहेका विद्यार्थीको पढाइ नै ठप्प बनायो। अमेरिका, क्यानाडा, अस्ट्रेलिया, बेलायतलगायतका देशहरूले अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीलाई पनि आफ्नो विद्यार्थीसरह सेवा सुविधा दिएका कारण पनि नेपाली विद्यार्थीहरू कोरोना कहरबीच पनि विदेशिएका हुन्।

विदेशी शैक्षिक प्रमाणपत्र विश्वबजारमै बिक्ने र  राम्रो अवसर पाउने लक्ष्य बोकेर विद्यार्थीहरू उच्च शिक्षा हासिल गर्न अमेरिका, बेलायत, अस्ट्रेलिया, जापान, कोरिया, चीन, बंगलादेश, फिलिपिन्सलगायतका देशमा जाने गरेको हब इन्टरनेशनलका प्रमुख उद्धबबहादुर खड्काले बताए। सन् २०१५ जनवरी १ देखि २०२१ सेप्टेम्बर २१ सम्मको तथ्यांक हेर्ने हो भने यो अवधिमा सबैभन्दा बढी अस्ट्रेलिया अध्ययनको लागि विद्यार्थीले एनओसी लिएका छन्।

यो अवधिमा कुल एक लाख २६ हजार ८ सय २१ विद्यार्थीले एनओसी लिएका छन् । यो अवधिमा जापानको लागि कुल ८४ हजार  ८ सय ४५ जनाले, बंगलादेशको लागि कुल १० हजार ७ सय ९६ विद्यार्थीले एनओसि लिएका छन्। कोरियाका लागि ९ हजार ५ सय ७४, चीनको लागि ७ हजार ४ सय ८० जनाले एनओसी लिएको बताइएको छ।

लगानीअनुसारको प्रतिफल

प्रमुख खड्काका अनुसार लगानीअनुसारको प्रतिफल पाउने हिसाब गरेर अभिभावकले आफ्ना बच्चालाई उच्च शिक्षाको लागि विदेश पठाउने गर्छन् । ‘कोरोना कहरबीच पनि नेपाल आएका विद्यार्थीको लागि अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरेर हुन्छ कि आफ्नै देशमा बोलाएर अमेरिका,अस्ट्रेलिया, बेलायत आयरल्यान्डलगायतका देशहरूले कोर्ष पूरा गराएका छन्,’ प्रमुख खड्काले भने ‘नेपाली विद्यार्थीहरू अवसरको खोजीमा विदेशिने गरेको स्पष्ट छ।’ अध्ययनकै क्रममा पनि विद्यार्थीले काम गर्न पाउने व्यवस्था र अध्ययनपछि वर्क परमिट र पिआरका कारण पनि लगानी गर्ने गरेको जानकारहरूको भनाइ छ।

इन्टरडिसिप्लिनरी विषयमा रुचि

विदेशी विश्वविद्यालयमा अध्ययनपछि विद्यार्थीले अध्ययनकाबीचमा आफूलाई रुचि लागेको संकाय र विषयमा स्वीच गर्न पाउने व्यवस्था हुन्छ। त्यसैका कारण कतिपय विद्यार्थीले त्यहाँ गएपछि आफूले अध्ययन गर्ने विषय नै परिवर्तन गर्ने गर्छन्। क्यानाडाको भ्यानकुअरमा अध्ययनरत विनिसा श्रेष्ठ सुरुमा जाँदा आइटीमा छात्रावृत्ति पाएकी थिइन्। पछि उनलाई नर्सिङ पढन रुचि जाग्यो र उनले आफ्नो संकाय आइटीबाट नर्सिङमा परिवर्तन गरिन्।

‘मैले अध्ययनको दोस्रो वर्षमै नर्सिङमा स्वीच गरे। अहिले पढ्दै छु,’ उनले भनिन्, ‘कोरोना कहरमा हामीलाई क्यानाडा सरकारले घर बस्दा पनि सहुलियत दियो। हाम्रो दायित्व सरकारले लियो ।’ तर कतिपय नेपाली साथीहरूलाई भने अप्ठयारो परेको सुन्दा नरमाइलो लाग्ने उनले बताइन्। 

ध्यान दिनुपर्ने पक्ष

कोरोनाका नयाँ भेरियन्टहरू देखा परिरहेकोले विद्यार्थी र तिनका अभिभावकहरूले विदेशमा जाँदा त्यहाँ कोरोनाको अवस्था, शैक्षिक नियम, कानुन, शैक्षिक निकायले गरेको व्यवस्था, छात्रवृत्ति तथा आफूले पाउने सेवा सुविधाका विषयमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने डलफिन एजुकेशन कन्सल्टेन्सी प्रालिका प्रेम पाण्डेको सुझाव छ। ‘आफूले अध्ययन गर्ने विषयको विश्वबजारमा के कस्तो माग छ भन्ने कुरा बुझनुपर्छ,’ उनले भने, ‘जुन देश जाने हो त्यहाँको सामाजिक, आर्थिक साँस्कृतिकलगायतका पक्ष बुझेर जाँदा राम्रो हुन्छ।’

शैक्षिक परामर्श निकायको चुनौती

शैक्षिक परामर्श संघ नेपाल इक्यानका अध्यक्ष प्रकाश पाण्डेका अनुसार शिक्षा मन्त्रालयले हाल शैक्षिक परामर्श निकायहरूलाई नविकरण अझै गरेको छैन। कोरोना कहरबीच साना व्यवसायहरूलाई सहुलियत दरको ऋणको व्यवस्था नगरेकाले धेरै परामर्श दातृ निकायहरू धरापमा छन्। ‘सरकारले सञ्चालन सम्बन्धन दियो तर अनुगमन र नियमन गर्न नसक्दा ठूलो चुनौति थपिएको छ,’ अध्यक्ष पाण्डेले भने, ‘केन्द्र सरकारले नविकरण गर्दैन।

थप सम्बन्धन दिँदैन तर दैनिक दुई वटा परामर्श निकाय थपिँदै छन् ।’ यति मात्रै होइन, परामर्शसम्बन्धी कानुन स्पष्ट नभएकाले पनि समस्या देखिन्छ । उनले थपे, ‘शैक्षिक परामर्श निकायहरूले सरकारसँग सहुलियत दरमा ऋण माग गरेका छौं । अझै पूरा हुन सकेको छैन।’

मन्त्रालयको उच्च शिक्षा शाखाका उपसचिव समेत रहेका पोखरेलले संघीय शिक्षा ऐन आउन ढिला हुनु र स्थानीय सरकारले आफू खुसी नयाँ सम्बन्धन दिएर परामर्श दातृ निकायको व्यवस्थापनमा चुनौति थपिदिएको प्रतिक्रिया दिए । ‘देश संघीयतामा गयो।

तर संघीय शिक्षा ऐन अझै जारी भएको छैन,’ उपसचिव पोखरेलले भने, ‘यसले गर्दा शैक्षिक परामर्श दातृ निकायको सञ्चालन र व्यवस्थापनबारे स्पष्ट नीति आउन सकेको छैन।’ अहिले केन्द्रबाट नयाँ दर्ता र नविकरण रोकिएको छ।

प्रकाशित: ३० पुस २०७८ ०५:४८ शुक्रबार