सरकारले हाल कार्यान्वयनमा रहेको विद्यालय तहको कक्षा ९ देखि प्राविधिक शिक्षा पठनपाठन गराउने व्यवस्था खारेज हुनेगरी संघीय शिक्षा ऐन ल्याउने तयारी गरेको छ।

शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०७७ मा अब विद्यालय तहमा कक्षा ९ देखि १२ सम्म पठनपाठन हुँदै आएको प्राविधिक शिक्षा खारेज गरी कक्षा १० उत्तीर्ण भएपछि मात्रै पठनपाठन हुने व्यवस्था गरिने विधेयकमा उल्लेख छ।

विधेयकको परिच्छेद ३ मा विद्यालय स्थापना तथा सञ्चालनसम्बन्धी व्यवस्थाको बुँदा नं. १० मा माध्यमिक शिक्षा निःशुल्क हुने व्यवस्था छ। ‘माध्यमिक शिक्षा प्रचालित कानुनबमोजिम निःशुल्क हुनेछ,’ विधेयकमा उल्लेख छ, ‘माध्यमिक शिक्षा विधागत र विषयगत रूपमा तोकिएबमोजिम विविधीकरण हुनेछ।’ सोही बुँदामा यो पनि उल्लेख छ, ‘माध्यमिक तहको प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा कक्षा १० पूरा भएपछि सुरु हुनेछ।’ सोही बुँदामा यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत सञ्चालनमा रहेको कक्षा ९ देखि सुरु हुने प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको कार्यक्रम तोकिएबमोजिम सञ्चालन वा समायोजन हुने व्यवस्था गरिएको छ। यो विधेयक संसद्बाट पास भए अब नेपालमा कक्षा १० उत्तीर्णपछि मात्रै तीन वर्षे प्राविधिक शिक्षा विद्यार्थीले हासिल गर्न सक्छन्।

सन् २००९ देखि २०१५ सम्म कार्यान्वयन भएको विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम र सन् २०१६ देखि २०२१ सम्म लागु भएको विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रमले विद्यालय तहको शिक्षा १२ सम्म कायम गरी कक्षा ८ सम्मको तहलाई आधारभूत र कक्षा ९ देखि १२ सम्मलाई माध्यमिक तहको विद्यालय शिक्षा कायम गर्‍यो। 

नेपालमा यो परियोजना कार्यान्वयन भएदेखि दातृ निकायहरूको दबाबमा कक्षा १२ सम्म विद्यालय शिक्षा कायम गरी सोहीअनुसारको विद्यालय संरचना परिवर्तन गरि शैक्षिक कार्यक्रमहरू तय गरिए। यी परियोजनाहरूले पनि विद्यालय तहदेखि विद्यार्थीलाई सीपमूलक शिक्षा उपलब्ध गराउन प्राविधिक शिक्षामा जोड दिएका छन्।

विद्यालय तहमा दुई धारे शिक्षा नीति लागु भयो, साधारण र प्राविधिक। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको प्रधानमन्त्रीको पदभार सम्हालेलगत्तै प्रत्येक स्थानीय तहमा एकएकवटा सामुदायिक प्राविधिक स्कुल खोल्ने कार्यक्रम नै आयो। साथै विद्यालय तहबाटै विद्यार्थीलाई सीपसहितको शिक्षा उपलब्ध गराउन ७० प्रतिशत शिक्षा प्राविधिक र ३० प्रतिशत मात्र साधारणतर्फ जोड गरियो। त्यहीअनुसार पाठ्यक्रम परिमार्जन गरी विद्यालय तहमा साधारण र प्राविधिक धारको पठनपाठन औपचारिक रूपमै सुरु भयो।

एकातिर शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गतको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले विद्यालय तहमा कक्षा ९ देखि १२ सम्म प्राविधिक धारको पठनपाठन सुरु गर्‍यो भने अर्कोतर्फ शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतकै प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सिटिइभिटी) ले पनि कक्षा १० पास भएका विद्यार्थीका लागि तीन वर्षे डिप्लोमा कोर्स २८ वर्षयता पढाउँदै आएको छ। 

यसरी एउटै देशमा विद्यालय तहमै प्राविधिक शिक्षातर्फ दुईखाले जनशक्ति उत्पादन भएर अन्योल बन्दै गएको अवस्था छ। साथै विद्यालय तहका विद्यार्थीसँग पनि दुईखाले शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र भयो। यसले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै सवाल खडा गरिदिएको सिटिइभिटीका उपाध्यक्ष खगेन्द्रप्रसाद अधिकारी बताउँछन्।

सरकारले पनि यही समस्यालाई सम्बोधन गर्न विद्यालय तहमा एकरूपता ल्याउन अब कक्षा १० पछि मात्र प्राविधिक शिक्षा पठनपाठन गराउने व्यवस्था गर्न लागेको उपाध्यक्ष अधिकारीको दाबी छ। हाल सिटिईभिटीले ५ सय ७२ सामुदायिक विद्यालयमा प्राविधिक शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ भने कक्षा १० पछिको तीन वर्षे डिप्लो कोर्स आफ्ना ६२ आंगिक शिक्षालयमा सुरु गरेको छ। यसैगरी गैरनाफामूलक साझेदारीमा ३८ शिक्षालयमा डिप्लो कोर्स चलिरहेको छ भने सिटिइभिटीको सम्बन्धनमा सञ्चालित ४ सय २९ निजी शिक्षालयमा तीन वर्षे डिप्लोमा कोर्ष सञ्चालन भइरहेको उपाध्यक्ष अधिकारीले जनाए।

‘हालसम्म सिटिइभिटीले तीन वर्षे स्वास्थ्य र गैरस्वास्थ्य तर्फका डिप्लोमा ४८ वटा पाठ्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ भने १८ महिने डिप्लोमा कार्यक्रमको ३१ पाठ्यक्रम सञ्चालन छन्,’ उपाध्यक्ष अधिकारीले नागरिकसँग भने, ‘देशभरि विगत २८ वर्षमा ८ लाख जनशक्ति उत्पादन गरिसकेको छ।’ उनले थपे, ‘अन्तराष्ट्रिय स्तरमै प्राविधिक शिक्षामा कक्षा १० पासपछिको तीन वर्षे डिप्लो कोर्सले नै मान्यता पाउँदै आएको छ। हामीकहाँ एसएसआरपी कार्यान्वयन भएसँगै विद्यालय तहमा कक्षा ९ देखि प्राविधिक शिक्षाको कुरा आयो। दातृ निकायको स्वार्थमा शिक्षाको कार्यक्रम चलाउँदा नै हाम्रा शिक्षा उँभो लाग्न नसकेको हो। त्यही भएर संघीय शिक्षा ऐनले १० पछि मात्र प्राविधिक शिक्षाको व्यवस्था गर्न लागेको बुझिएको छ।’

शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका सूचना अधिकारी सुरेशकुमार जोशीका अनुसार हाल केन्द्रले विद्यालय तहमा कक्षा ९ देखि १२ सम्म ४ सय ८४ विद्यालयमा प्राविधिक शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ। उनले प्राविधिक शिक्षातर्फ एकैखाले शिक्षा बनाउन पनि सरकारले संघीय शिक्षा ऐनमा नयाँ व्यवस्था गर्न लागेको जिकिर गरे।

उनका अनुसार केन्द्रले सिभिल, इलेक्ट्रिकल, कम्प्युटर, बाली विज्ञान र पशु विज्ञान गरी पाँच विषय अध्यन गराउँदै आएको छ। ‘कक्षा १ देखि ८ सम्म अनिवार्य र निःशुल्क कायम गरिएको छ। माध्यमिक शिक्षा निःशुल्क कायम गरिएको छ। यस्तो अवस्थामा कक्षा १० पछि मात्र प्राविधिक शिक्षाको व्यवस्था गरेर देशमा एकै खाले जनशक्ति उत्पादन गरि एकरूपता कायम गर्न खोजिएको देखियो,’ सूचना अधिकारी जोशीले नागरिकसँग भने, ‘देशमा प्राविधिक शिक्षातर्फ पाठ्यक्रम, परीक्षा प्रणाली र शैक्षिक प्रमाणपत्रमा एकरूपता ल्याउन खोजेको बुझिन्छ।’

राष्ट्रिय शिक्षा विभागको व्यवस्था हुने

संघीय शिक्षा ऐनको विधेकमा शिक्षाको नीति, योजना र मापदन्ड निर्धारण गर्न शिक्षा विभागको व्यवस्था गरिएको छ। विधेयकको बुँदा नं. २३ मा गरिएको व्यवस्थाअनुसार विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय नीति, योजना र मापदण्ड कार्यान्वयन गर्न वा गराउन मन्त्रालयअन्तर्गत राष्ट्रिय शिक्षा विभाग रहनेछ। राष्ट्रिय शिक्षा विभागको प्रमुखका रूपमा महानिर्देशक रहनेछ। यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत रहेको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र राष्ट्रिय शिक्षा विभागमा स्वतः परिणत भएको मानिने व्यवस्था विधेकमा उल्लेख छ।

प्रकाशित: ७ फाल्गुन २०७८ ०४:३० शनिबार