शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले शैक्षिक सेवासुविधा तथा छात्रावृत्तिसहितका सुविधा विशेष आवश्यक भएको समूहलाई समेट्न नसक्दा सरकारी शिक्षा कमजोर बन्दै गएको औंल्याएको छ।

हालै गरिएको एक सरकारी अध्ययनले सरकारले विद्यालय तहमा उपलब्ध गराउँदै आएको सेवासुविधा सस्तो लोकप्रियताका लागि मात्रै देखिएकाले सार्वजनिक शिक्षा कमजोर बन्दै गएको निष्कर्ष निकालिएको हो।

मन्त्रालयको योजना तथा अनुगमन महाशाखा, जनशक्ति विकास योजना तथा समन्वय शाखाले विद्यालय तहको शिक्षा प्रणालीमा उपलब्ध हुँदै आएको शैक्षिक सेवासुविधा, सहुलियत तथा छात्रावृत्ति सम्बन्धमा अध्ययन गरी मन्त्रालयमा बुझाएको छ।

प्रतिवेदनमा सरकारको लगानी सस्तो लोकप्रियतामा मात्र आधारित भएको र विशेष आवश्यकता भएको वर्गलाई समेट्न नसकेको, समग्रमा लगानीअनुसारको उपलब्धि हुन नसकेको निचोड निकालिएको छ।

शाखाका उपसचिव ईश्वरीप्रसाद पोखरेलको संयोजकत्वमा एक वर्ष समय खर्चेर तयार पारिएको प्रतिवेदन नागरिकलाई प्राप्त भएको छ। उक्त प्रतिवेदनको नाम विद्यालय तहको शिक्षाको प्रणालीमा उपलब्ध शैक्षिक सेवासुविधा, सहुलियत तथा छात्रावृत्तिसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन, २०७७ रहेको छ।

प्रतिवेदनमा छात्रावृत्तिको रकमलाई सबैको पहुँचको सस्तो भनिएको तर नीतिगत स्पष्टता नभएका कारण लगानी खेर गएको प्रस्ट पारिएको छ। प्रतिवेदनमा विभिन्न दलका शिक्षामन्त्री हुने र उनीहरूले आफ्नो दलको सस्तो लोकप्रियताका लागि कार्यक्रम तय गर्ने गलत प्रवृत्ति कायम रहनु र शिक्षामा स्पष्ट राष्ट्रिय शिक्षा नीति नभएका कारण सेवासुविधा लक्षित वर्गसम्म पुग्नै नसकेको उल्लेख छ।

शिक्षा क्षेत्रको कुल वार्षिक लगानीको ठुलो अंश विद्यालय शिक्षा व्यवस्थापन, बालबालिकाको पहुँच वृद्धिका लागि शैक्षिक सेवासुविधा व्यवस्थापनमा खर्च हुँदै आएको छ। सरकारको शैक्षिक नीतिअनुरूप सामुदायिक विद्यालयहरूको पठनपाठन पूर्ण निःशुल्क छ। शिक्षक तथा कर्मचारीहरूको तलबभत्ता र पेन्सनको सम्पूर्ण व्ययभार सरकारले नै बेहोर्ने गरेको छ।

विद्यालय शिक्षामा विविध शैक्षिक सेवासुविधा, सहुलियत तथा छात्रवृत्तिहरूमा राज्यले उच्च प्राथमिकता दिँदै आएको छ। त्यसका लागि ठुलो धनराशि स्थानीय तहमार्फत वार्षिक १ खर्ब १४ अर्ब ९१ करोड १० लाख (कुल शिक्षा बजेटको ६३.८२ प्रतिशत) लगानी भइरहेको छ।

बर्सेनि लोककल्याणकारी क्षेत्रमा राज्यको भूमिका बढाउँदै लैजाने नीतिअनुरूप शिक्षामा सरकारी लगानी बढ्दो छ। जनशक्ति विकास व्यवस्थापन तथा प्रयोगका विविध समस्या छन्। छात्रवृत्तिका नाममा वार्षिक ४ सय मात्र पाउनेदेखि उच्च शिक्षामा मासिक १ लाखभन्दा धेरैको शैक्षिक सेवासुविधा, सहुलियत र छात्रवृत्तिमा स्वेदश तथा विदेशमा अध्ययनमा जाने पनि छन्।

किन सुधार भएन सरकारी शिक्षा?

विद्यालय तहका शिक्षक, कर्मचारीहरूको तलबभत्ता तथा विद्यालय व्यवस्थापन खर्च राज्यकै लगानीमा हुन्छ। सामुदायिक विद्यालयहरूमा बालविकासदेखि कक्षा ५ सम्मका विद्यार्थीहरूलाई वार्षिक १ सय ८० दिनका लागि दिवा खाजा व्यवस्था गर्न आर्थिक प्रबन्ध छ। 

कक्षा ६–१२ सम्मका बालिकालाई विद्यालयमा तोकिएको संख्या र गुणस्तरको स्यानिटरी प्याड निःशुल्क वितरण गरिन्छ। सबै किसिमको छात्रवृत्तिमा वार्षिक २ अर्ब ६१ करोड २९ लाख ९२ हजार ८ सय रूपैयाँ विद्यालयमा छात्रवृत्तिका लागि खर्च हुन्छ।

तापनि विद्यमान बजार मूल्य, प्राप्त सेवासुविधा र प्रयोगको तुलना गर्दा छात्रवृत्ति प्राप्त गर्ने बालबालिकाको सन्तुष्टि दर राम्रो नपाइएको र विशेष आवश्यक वर्गलाई समेट्न नसकेको प्रतिवेदनको ठहर छ।

यसरी राज्य तहबाट छात्रवृत्ति सेवासुविधा सबै जनताका समुदाय तहमा पुर्‍याउने प्रयासमा गरिब, विपन्न र आवश्यकता केन्द्रित लक्षित वर्गमा सीमित गर्न नसकिएकाले उपलब्ध सेवासुविधा ज्यादै न्यून रकम भयो भन्ने पाइएको प्रतिवेदनाको निष्कर्ष छ।

‘यी सबै पक्षको वैज्ञानिक विश्लेषणले छात्रवृत्तिसम्बन्धी स्पष्ट कानुन, मापदण्डको निर्माण र पारदर्शी कार्यान्वयनको खाँचो अनुभव हुन्छ,’ अध्ययनमा संलग्न उपसचिव पोखरेलले नागरिकसँग भने, ‘तसर्थ सबै सेवासुविधा र सहुलियत तथा छात्रवृत्तिका बाबजुद बालबालिका विद्यालय शिक्षामा तपसिलको समस्यामा हुनुको मूल कारण खोजिनु आवश्यक छ ।’

किन गुणस्तर कायम गर्न सक्दैन सरकारी विद्यालय? किन अझै पनि २८ प्रतिशत बालबालिका निजी विद्यालयमा अध्ययन गर्छन्? यस्ता प्रश्न प्रतिवेदनले उठाएको छ।

निःशुल्क सेवासुविधा दलको लोकप्रियतामा सीमित

सामुदायिक आधारभूत तहका विद्यालयहरूमा शिक्षा प्राप्त गर्ने विद्यार्थी संख्याको ५० प्रतिशतभन्दा बढी विद्यार्थीले कुनै न कुनै छात्रवृत्ति पाएका हुन्छन्। सामुदायिक विद्यालयका कक्षा १–५ मा कुनै पनि छात्रवृत्तिबाट वञ्चित हुने विद्यार्थी ३० प्रतिशत पनि हुँदैनन् र लाभान्वितको संख्या ७० प्रतिशत माथि रहेको सरकारी तथ्यांकले देखाएको छ। माध्यमिक तहमा पनि कुनै न कुनै छात्रवृत्ति पाउने विद्यार्थीको संख्या ३० प्रतिशतभन्दा माथि नै छ।

नेपालमा सरकारले विद्यालय तहमा आवासीय र गैरआवासीय गरी १५ किसिमका छात्रवृत्ति सुविधाबाट २०७७/७८ को आर्थिक वर्षमा २६ लाख ४ हजा २ सय ६२ जना लाभान्वित हुनेगरी सम्बन्धित स्थानीय तह तथा विद्यालयमा २ अर्ब ४३ करोड ७४ लाख ९२ हजार ८ सय रूपैयाँ बजेट संघीय सरकारबाट पठाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। तर पनि शिक्षा मन्त्रालय सम्हाल्ने मन्त्रीहरूले विद्यालय र बालबालिको हितभन्दा पनि निःशुल्कका नाममा सस्तो लोकप्रियतामा कार्यक्रम बनाउने गर्दा लक्षित वर्गमा नपुग्ने देखिएको प्रतिवेदनमा औंल्याएको छ।

आवासीय सुविधा तथा छात्रवृत्तिहरू

विद्यालय तहमा कतिपय स्थानमा आवासीय सुविधासहित उपलब्ध गराइँदै आएका नगद प्राप्त हुने आवासीय सात प्रकारका छात्रवृत्ति तथा ११ प्रकारका गैरआवासीय छात्रवृत्ति छन्। आर्थिक वर्ष २०७७/७८ सालमा सात प्रकारका छात्रवृत्तिमा प्रतिवर्ष १० हजारभन्दा बढी विद्यार्थीका लागि १० महिनासम्म प्रतिमहिना ४ हजारका दरले ४३ करोड छात्रवृत्ति सुविधा उपलब्ध गराएको स्पष्ट देखिन्छ।

सरकारको विद्यालय शिक्षामा उपलब्ध माथिका सबै शीर्षक विवरणका आधारमा द्वन्द्वपीडित तथा सहिद परिवारका बालबालिकाको छात्रवृत्ति सेवासुविधा समेतलाई एकीकृत गर्दा २ अर्ब ६१ करोड २९ लाख ९२ हजार ८ सय छात्रवृत्तिमा खर्च छुट्याइएको पाइन्छ। सामुदायिक विद्यालयहरूमा बालविकासदेखि कक्षा ५ सम्मका विद्यार्थीलाई वार्षिक १८० दिनका लागि दिवाखाजाको व्यवस्था गर्न आर्थिक प्रबन्ध मिलाइएको छ।

बालविकास केन्द्र व्यवस्थापन खर्चदेखि कक्षा १–१० सम्म पाठ्यपुस्तक निःशुल्क उपलब्ध गराइँदै आएको छ। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ देखि कक्षा १–९ सम्म रंगीन पुस्तक तथा कक्षा १२ सम्म पाठ्यपुस्तक निःशुल्क हुने बजेटले निर्देशित गरेको छ।

कक्षा ६–१२ सम्मका बालिकालाई विद्यालयमा तोकिएको संख्या र गुणस्तरको स्यानिटरी प्याड निःशुल्क वितरण गर्न रकम उपलब्ध गराइँदै आएको छ। यी सबै सेवासुविधा, सहुलियत तथा छात्रवृत्तिको व्यवस्थाका बाबजुद सामुदायिक शिक्षाप्रति जनविश्वास किन कमजोर हुँदैछ वा विकल्प खोजिँदैछ? यसको समीक्षा गर्नु र सही बाटो अवलम्बन गर्नु आजको आवश्यकता भएको उपसचिव पोखरेलको भनाइ छ।

शिक्षा क्षेत्रमा लगानी र प्राथमिकतामा योजनागत चुनौती

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को कुल राष्द्रिय बजेटको शिक्षामा १ खर्ब ८० अर्ब ४ करोड अर्थात् १०.९३ प्रतिशत शिक्षा बजेट विनियोजित छ। संघीय तह ३३.३९, प्रदेश तह २.७९ तथा स्थानीय तह ६३.८२ प्रतिशत रहेको छ।

मुलुकको आर्थिक तथ्यांक तथा व्यावहारिक पक्षको विश्लेषणमा शिक्षा बजेटमा औसत ९०.२ प्रतिशत देशको आर्थिक स्रोत आन्तरिक तथा ९.८ प्रतिशत अझ पनि वैदेशिक सहायताको अंश शिक्षा क्षेत्रको हिस्सेदारी छ।

शिशु विकास कार्यक्रमदेखि उच्च तहको शिक्षा व्यवस्थापनमा समेत वैदेशिक ऋण/अनुदान लिनुपरेको देखाउँछ। यी सबै पक्षको अध्ययनबाट राज्यको आर्थिक विनियोजन गतिविधिको समीक्षात्मक विश्लेषण गर्दा राजनीतिक दलहरूको शिक्षा क्षेत्रमा २० प्रतिशत राज्यको लगानीको पूरा गर्न नसकि व्यवस्थापन गर्न चुनौती थपिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

सामुदायिक विद्यालय शिक्षामा आर्थिक लगानीका विषयगत क्षेत्र

सरकारले संवैधानिक प्रावधान, निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा ऐन, शासकीय लोककल्याणकारी नीति तथा राजनीतिक प्रतिबद्धता जस्ता विविध पक्षबाट अभिप्रेरित भएर विद्यालय तहको शिक्षामा पर्याप्त आर्थिक लगानी गर्दै आएको छ।

तापनि यति धेरै सेवासुविधा र सहुलियत तथा छात्रवृत्तिको व्यवस्था सामुदायिक विद्यालयमा उपलब्ध हुँदा पनि झन्डै २० लाख विद्यार्थी निजी आर्थिक लगानीका विद्यालयमा हुनु ठुलो चुनौतीको विषय बनेको छ।

हाराहारीमा सामुदायिकमा ७२ तथा कम्पनी कानुनमा आबद्ध संस्थागत विद्यालयमा २८ प्रतिशत विद्यार्थी सहभागिता देखिनु सार्वजनिक शिक्षाले अझै अभिभावकको विश्वास जित्न नसकेको प्रस्ट हुन्छ।

‘आधारभूत तहको विद्यालय विस्तार यति गहन रूपमा हुँदा पनि कक्षा १ मा भर्ना भएका २१ प्रतिशत बालबालिका कक्षा ८ सम्म निरन्तर टिक्दैनन,’ उनले अध्ययन प्रतिवेदनले औंल्याएका चुनौतीहरूबारे बताउँदै भने, ‘आधारभूत तहको शिक्षा पद्धतिमा अझ पनि करिब ६.२ प्रतिशत ५–१२ उमेर समूहका बालबालिका अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा प्रणालीमा विद्यालय शिक्षा पहुँचबाहिर हुनु हाम्रो सामु अर्को ठुलो चुनौती बनेको छ।’

शैक्षिक सहुलियतका सेवाहरू निःशुल्क उपलब्ध माध्यमिक शिक्षा उमेर समूहका बालबालिकाको ठुलो जनसंख्या (५२.४ प्रतिशत) औपचारिक सामुदायिक माध्यमिक विद्यालय शिक्षाको मूलधारमा समेट्न नसक्नु अर्को कमजोरी हो।

प्रकाशित: २८ चैत्र २०७८ ०३:०५ सोमबार