सरकारले मुलुकको जनशक्ति एकीकृत भावी नीति, योजना तथा जनशक्ति विकास गर्न कार्ययोजना निर्धारण गर्न प्राविधिक समितिनै बनाएर अघि बढ्ने निर्णय गरेको छ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गतको जनशक्ति विकास योजना तथा समन्वय शाखाका प्रमुख ईश्वरी प्रसाद शर्माको संयोजकत्वमा तयार पारिएको राष्ट्रिय जनशक्ति (मानव संसाधन) विकास अध्ययन प्रतिवेदन २०७८ ले देशमा कुन क्षेत्रमा कस्ता जनशक्ति आवश्यक पर्नेबारे प्रतिवेदन तयार पारेको थियो।  

सोही प्रतिवेदनको प्रारम्भिक मस्यौदा फागुन ३ गते मन्त्रालयका सहसचिव डा. भोजराज काफ्लेको संयोजकत्वको समितिले  शिक्षा मन्त्री देवेन्द्र पौडेललाई बुझाएको थियो। प्रतिवेदनमाथि सरोकारवालहरुबीच छलफल गरी मन्त्री पौडेलको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले मुलुकलाई आवश्यक पर्ने क्षेत्रगत जनशक्तिको एकीकृत भावी नीति, योजना तथा जनशक्ति विकास कार्ययोजना निर्धारणको प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पेश गर्ने लगाएत तीन बुँदे निर्णय गरेको छ।

हाल देशमा जनशक्तिको क्षेत्रगत रुपमा अध्ययन अनुसन्धान नभएकोले देशको आवश्यक्ता र विश्वविद्यालयहरुले उत्पादन गर्दै  आएको जनशक्तिविच मेल नखाएको निष्कर्ष निकाल्दै प्रतिवेदनले अबका दिनमा देशमा आवश्यक पर्ने जनशक्ति पहिचान गरी दक्ष र सिपमुलक जनशक्ति उत्पादन गर्न प्राविधिक समीति निार्धरण गरि मापदन्ड बनाएर नीती तथा कार्ययोजना बनाएर मात्र अघि बढ्दा देशको आवश्यक्ता पुरा हुने औल्याएको छ।  

विद्यालय तहको शिक्षाको मानव पुँजी विकासका हकमा मन्त्रालयको विद्यालय शिक्षा महाशाखाको संयोजकत्वमा शिक्षा, मानवस्रोत विकास केन्द्रसहित सबै सरकारी, गैरसरकारी तथा निजी क्षेत्रको समेत सहभागितामा भावी नीती, योजना तथा जनशक्ति विकास कार्ययोजना निर्धारण गर्ने निर्णय गरेको छ।

प्राविधिक शिक्षाको हकमा मन्त्रालयको प्राविधिक शिक्षा महाशाखाको संयोजकत्वमा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषदसहित सबै सरकारी, गैरसरकारी तथा निजी क्षेत्रसमेतको सहभागितामा मुलुकको जनशक्ति विकास भावी योजना, नीति तथा जनशक्ति विकास कार्ययोजना निर्धारण गर्ने बेठकले निर्णय गरेको छ।  

यसकासाथै उच्च शिक्षाको सवालमा मन्त्रालयको उच्च शिक्षा महाशाखाको संयोजकत्वमा साधारण शिक्षा, अनुसन्धान तथा सबै विषय क्षेत्रका जनशक्तिको विषयमा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, त्रिभुवन विश्वविद्यालय र अन्य विश्वविद्यालयहरुको प्रतिनिधित्वसहित सबै सरकारी, गैरसरकारी र निजी क्षेत्रसमेतको सहभागितामा मुलुकको शैक्षिक जनशक्ति विकास, भावी नीती, योजना तथा जनशक्ति विकास कार्ययोजना निर्धारण गरिने निर्णय सो बैठकले गरेको छ।  

यसैगरी प्रतिवेदनले सुझाएका विषयवस्तुहरु कार्यन्वयन गर्न विभिन्न प्राविधिक कार्यदलहरु गठन गरी आवश्यक्ता अनुसार स्थानीय, जिल्ला तह, प्रदेश तह र संघीय तहमा ये प्रतिवेदनले सुझाएका जनशक्ति विकास सम्बन्धी मापदण्ड तथा कार्यविधिको मस्यौदामाथि प्रतिनिधिमुकल सहभागितामा गोष्ठी, छलफल गरी पूर्णता दिने गरी कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ।

‘प्ररम्भिक प्रतिवेदन तथा मन्त्रालयमा गठन हुने महाशाखागत, विषयगत क्षेत्रका कार्यदलका कार्ययोजना अनुसार मन्त्रालयले नेपाल सरकारको उच्च पदाधिकारीको सहभागितामा प्राविधिक, प्राज्ञिक, प्रशासनिक, कानूनी, र आर्थिक पक्षको समग्र समीक्षा गरी अन्तिम प्रतिवेदन तयार पार्नु पर्छ,’ नागरिकलाई प्राप्त मन्त्रालयको निर्णयमा उल्लेख छ, ‘मुलुकको साझा जनशक्ति मापदन्ड तथा कार्यविधि बनाएर नेपाल सरकारको स्वीकृतिका लागि आधिकारिक दस्तावेज बनाउने गरी संवेदनसिलतासाथ मन्त्रालयबाट काम गर्ने निर्णय भयो।’

जनशक्ति विकास योजना तथा समन्वय शाखाका प्रमुख ईश्वरी पोखरेलका अनुसार प्रतिवेदनमा देशमा आवश्यक, पर्ने, कर्मचारी, शिक्षक, प्राध्यापक, तथा अन्य क्षेत्रको जनशक्तिलगाएत उच्च शिक्षामा आवश्यक पर्ने विषयगत विद्यार्थीको समेत विषयवस्तुको अध्ययन अनुसन्धान गरेको छ।

‘हाल देशमा जनशक्तिबारे अध्ययन नभएकै कारण नेपालमा रेल ल्याएर डेढ वर्ष थन्काउनु पर्ने अवस्था आयो,’ प्रमुख पोखरेलले नागरिकसँग भने ‘समितिले बुझाएको प्रतिवेदनका सुझावहरु संवेदनसिल भएर पालना गर्न लगाए देशमा भएका सबै सरकारी निकायालई जवाफदेही र जिम्मेवार बनाउँछ।’

प्रकाशित: ९ फाल्गुन २०७८ ०७:४७ सोमबार