सर्वोच्च अदालतले ‘टीकापुर घटना’लाई राजनीतिक क्रियाकलाप नभई फौजदारी अपराध भएको स्पष्ट पार्दै यस्तो घटनामा संलग्नलाई आममाफी मिनाहा दिने काम गर्नु संविधान विपरीत भएको ठहर गरेको छ।
कुनै पनि विदेशी नागरिकले ८ हजार मिटरभन्दा धेरै उचाइ भएका हिमाल आरोहण गर्न चाहेमा वसन्त ऋतुमा १ हजार ८ सय अमेरिकी डलर र शरद ऋतुमा ९ सय अमेरिकी डलर तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
सर्वोच्च अदालतमा मंगलबार दैनिक पेसी सूचीमा चढेका कुनै पनि मुद्दा हेरिएनन्। सर्वोच्चका पूर्व न्यायाधीश उदयराज उपाध्यायको सोमबार राति निधन भएकाले मुद्दा सुनुवाइका लागि इजलास नबसेको हो।
सर्वोच्च अदालतमा कतिपय महत्वपूर्ण मुद्दा पेसी चढे पनि निरन्तर ‘हेर्न नभ्याइने’मा पर्ने गरेका छन्।
सर्वोच्च अदालतका प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठविरुद्ध उजुरी लिने प्रक्रिया सुरु भएको छ।
राष्ट्रपति पौडेलले जनताको सर्वोच्च निकाय संसद् लामो समय अवरुद्ध हुँदा त्यसले जनतामा नकारात्मक सन्देश प्रवाह हुने भन्दै माओवादी केन्द्रका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री दाहालको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
ललिता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा मुछिएका दुई पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईसँग बयान लिने विषयमा प्रहरी महानिरीक्षक वसन्त कुँवर र सिआइबी प्रमुख एआइजी किरण बज्राचार्यबीच छलफल भएको छ ।
२०३८ चैतमा शाखा अधिकृतका रूपमा न्यायसेवामा प्रवेश गरेका श्रेष्ठले सुरुमा कानुन मन्त्रालयमा काम गरेका थिए। उनी २०५० चैतमा जिल्ला न्यायाधीशमा नियुक्त भएका थिए।
मुलुकका कुनै पनि निकाय, तह, व्यक्ति आदिमाथि अन्याय भयो भने न्याय माग्न जाने अन्तिम थलो हो न्यायालय। नेपाल मात्र हैन, प्रजातान्त्रिक व्यवस्था अपनाएका विश्वका जुनसुकै मुलुकमा पनि हुने यही हो। तर यसरी सबैलाई न्याय प्रदान गर्ने न्यायालय आफैँ अन्यायमा पर्यो भने त्यो मुलुकको न्यायको अवस्था कस्तो होला? उत्तरका लागि धेरै घोत्लिनै पर्दैन।
हवाई टिकटमा भ्याट लगाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
नेसपाका अध्यक्ष एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले कोशी प्रदेशमा मध्यावधि निर्वाचनमा जानु राम्रो विकल्प हुने बताएका छन्।
सर्वोच्च अदालतले कान्ति बाल अस्पतालले एक बालकलाई गलत खोप लगाएर चिकित्सकीय लापर्बाही गरेको मुद्दामा रु ३० लाख क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने आदेश दिएको छ।
नेपालका पर्यटन व्यवसायीको छाता संस्था नेपाल एसोसिएसन अफ टुर एन्ड ट्राभल एजेन्ट्स (नाट्टा)ले हवाई सेवामा लगाएको भ्याट फिर्ताको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतले यसअघि कोसी प्रदेशमा गठन गरिएको सरकार संविधानविपरीत भएको ठहर गर्दै यही साउन १७ गतेभित्र बहुमतका आधारमा नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया अघि बढाउन बिहीबार परमादेश जारी गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतले आपसी सहमतिमा विवाह गरेका एक जोडीविरुद्ध परेको अपहरण, शरीर बन्धक र जर्बजस्तीकरणी मुद्दामा दाबी नपुग्ने भन्दै बालविवाहको कसुर ठहर गरेको हो।
-480x320.jpg)
