कोशी प्रदेशविरुद्धको मुद्दा पूर्ण इजलासमा पठाउन आदेश
कोशी प्रदेश सरकार विरुद्ध दायर गरिएको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले पूर्ण इजलासमा पठाउन आदेश दिएको छ।
१० मंसिर २०८१ सोमबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
ललितानिवास प्रकरणमा पक्राउ परेका राउतलाई थुनामुक्त गर्न आदेश
ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा पक्राउ परेका सचिव कृष्णबहादुर राउतलाई सर्वोच्च अदालतले थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको छ।
ललिता निवास प्रकरणः बन्दी प्रत्यक्षीकरण निवेदनमा सर्वोच्चले आज निर्णय सुनाउँदै
ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा कायम गर्न सरकारी दस्तखत तथा कागजात कीर्ते गरेको प्रकरणका आरोपीले दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदनमा आज सर्वोच्च अदालतले आज निर्णय सुनाउँदैछ।
‘सांसद विकास कोष’ विरुद्धको रिटमा कारण देखाउ आदेश
सर्वोच्च अदालतले ‘सांसद विकास कोष’ विरुद्धको रिटमा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ।
फैसला ढिलो हुँदा न्याय कि अन्याय
सर्वोच्च अदालतमा सबैभन्दा पुरानो देवानी मुद्दा गत असार २८ मा फैसला भयो। जुन मुद्दा १५ वर्ष पुरानो हो। २०६६ सालमा सर्वोच्चमा दर्ता भएको त्यो मुद्दा २०८० सालमा फैसला भएको हो।
सांसद विकास कोष खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट
अधिवक्ता अनिल आचार्य,अधिवक्ता राधिका खतिवडा,नन्दराज उपाध्याय र श्याम बहादुर ढकालले सांसद विकास कोष खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन्।
छुट्लान् त सचिव राउत?
सर्वोच्च अदालतले ललिता निवास जग्गा प्रकरण मुद्दाको अनुसन्धानमा तानिएका बहालवाला सचिव कृष्णबहादुर राउतलाई अदालतमा उपस्थित गराउन आदेश जारी गरेको छ।
संसद्मा झारा टार्दै सरकार
जनप्रतिनिधिको सर्वोच्च निकाय व्यवस्थापिका (संसद्) मा सांसदले उठाएका जनसरोकारका विषयलाई कार्यपालिका अर्थात् सरकारले एकएक गरेर सम्बोधन गर्नुपर्ने हो।
सर्वोच्चको आदेशले अलमलमा कोशी सरकार
न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको एकल इजलासले गठन भइसकेको सरकारका विषयमा कुनै टिप्पणी नगरी बुधबार अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। सर्वोच्चको यो आदेश अन्तिम भने होइन। यस आदेशले कोशी सरकार भने अलमलमा परेको छ।
कोशी सरकारलाई दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णय नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश
बुधवार न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको इजलासले कोशी सरकारलाई दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
बालेन आफैं अदालत धाउनुपर्ने
सर्वोच्च अदालतले काठमाडौं महानगर–पालिकाका मेयर बालेन शाहलाई मुद्दामा वारेस राख्ने अनुमति दिन अस्वीकार गरेको छ।
कोशी प्रदेश सरकार गठनविरूद्धको मुद्दा हेर्न नभ्याइनेमा
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सुष्मालता माथेमाको इजलासमा सोमबार सुनुवाइको पेसी तोकिएको थियो। समय अभावका कारण हेर्न नभ्याइने भएको हो।
सरकार गठनविरुद्धको मुद्दा सर्वोच्चले हेर्न भ्याएन
सर्वोच्च अदालतमा नेकपा एमालेले दर्ता गरेको कोशी प्रदेश सरकार गठनविरूद्धको मुद्दा हेर्न नभ्याइनेमा पर्यो।
‘प्लाष्टिकका झोला व्यवस्थित गर’
सर्वोच्च अदालतले प्लाष्टिकका झोलाले वातावरण र मानव स्वास्थ्यमा असर पुगेको भन्दै प्रयोग रोक्न र व्यवस्थित गर्न सरकारका नाममा परमादेशको आदेश जारी गरेको छ।
अख्तियार र सर्वोच्चको आदेशबाटै व्यक्तिका नाममा दर्ता
आयोगका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्यायको निर्णय तथा सर्वोच्चका तत्कालीन न्यायाधीशद्वय बलराम केसी र राजेन्द्र कोइरालाको फैसलाकै कारण ललितानिवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा पुगेको देखिन्छ ।