स्पष्ट तथ्याङ्क वा प्रमाण नभई र सरोकारवालाहरूसँग व्यापक छलफल नगरी यस्ता ठूला निर्णय हचुवाका भरमा गर्दा यसले सकारात्मकभन्दा धेरै नकारात्मक असर पार्ने सम्भावना ज्यादा हुन्छ। टिकटक प्रतिबन्धबाट कम्तीमा हामीले त्यति पाठ भए पनि सिक्न सकौँ।
अझै एकजना न्यायाधीशको नियुक्तिको सिफारिस हुन बाँकी छ। सर्वोच्च अदालतका लागि संविधानले नै प्रधानन्यायाधीशसहित २१ जना न्यायाधीश तोकेको छ।
सर्वोच्च अदालतमा एनसेल शेयर खरिदबिक्री प्रकरणविरुद्ध प्रतिनिधिसभाका सदस्य अमरेशकुमार सिंहले दर्ता गरेको रिट निवेदन आज सोमबार पनि हेर्न नभ्याइनेमा परेको छ।
सर्वोच्च अदालतमा एनसेल शेयर खरिदबिक्री प्रकरणविरुद्ध प्रतिनिधिसभाका सदस्य अमरेशकुमार सिंहले दर्ता गरेको रिट निवेदन आज सोमबार विनोद शर्माको एकल इजलासमा परेको छ।
टिकटक प्रतिबन्ध लगाउने सरकारी निर्णय सर्वोच्च अदालतमा पुगिसकेकाले टिकटकको भविष्य के होला भन्ने विषय अब प्रशासनिकभन्दा पनि न्यायिक बन्न पुगेको छ।
सर्वोच्च अदालतका प्रस्तावित न्यायाधीशद्वय टेकप्रसाद ढुंगाना र शारंगा सुवेदी उच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा रहँदा गैर कानुनी फैसला गरेको उजुरीकर्ताहरूले आरोप लगाएका छन्।
शुक्रबार सर्वोच्च अदालतले सांसद अमरेश कुमार सिंहले दायर गरेको रिटमा एनसेललाई मंसिर २४ गते अदालत हाजिर हुन आदेश दिएको हो।
सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको चापका कारण कतिपय मुद्दाको पालै आउँदैन अर्थात् हेर्नै भ्याइँदैन। सर्वोच्चममा हाल ३६ हजार बढी मुद्दा छिन्न बाँकी छन्।
सर्वोच्च अदालतका लागि सिफारिस ६ न्यायाधीशको सुनुवाइ संसदीय सुनुवाइ समितिले मंसिर २७ गतेदेखि गर्ने भएको छ।
बैठकमा प्रश्तावित राजदुत तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशका नियुक्तिको प्रक्रियामा परेको उजुरी खोली समिति सदस्यहरुलाई वितरण गर्ने कार्यसूचि छ।
सर्वोच्च अदालतले जनकपुरधामकी आरती साह मृत्यु प्रकरणमा श्रीमान् मोतीबाबु साहलाई थुनामा पठाउन आदेश दिएको छ।
तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गर्ने निर्णयविरुद्ध परेको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतमा अझै पनि विचाराधीन छ।
वीर अस्पतालका निर्देशक डा सन्तोष पौडेलले पद खोसिएपछि कानुनी उपचारका लागि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छन्।
सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन एनसेलको कर विवादसम्बन्धी मुद्दाको पेसी मंगलबार स्थगितमा पर्यो। तीन वर्षअघि अन्तरिम आदेश भएको एनसेलको कर विवाद मुद्दा पेसीमा चढ्नै कठिन छ, पेसी चढे पनि सुनुवाइ हुन सकेको छैन।
सरकारले सामाजिक सञ्जाल टिकटकमा रोक लगाउने निर्णयविरुद्धको रिट निवेदन आज मंगलबार पेशी चढेको मुद्दा हेर्न नभ्याइनेमा परेको छ।
-480x320.jpg)
