आवश्यकताका आधारमा आयोजना छान्न निर्देशन
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सरकारको अभ्याससँगै जनतामा विकासका आंकाक्षा पनि बढेको र सिमित साधन स्रोत हुँदा अन्तरविरोध जस्तै देखिए पनि तीन तहका सरकार एकअर्काको विरोधी नभएर परिपूरक भएको बताए।
१० मंसिर २०८१ सोमबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
पूर्वराजाको भारत भ्रमण र राष्ट्रको आवश्यकता
दुवै मुलुकमा नेपालमा हिन्दु राष्ट्रको हैसियत पुनःस्थापित हुनुपर्ने माग र हिन्दु राष्ट्रको संवाहकका रूपमा राजसंस्थालाई वैधानिकता दिनुपर्ने कुरा आवश्यकताको तहबाट अब अनिवार्यताको उचाइतिर बढ्दैछ।
भारतमा देशव्यापी लकडाउन आवश्यक नभएको दाबी
सानो सानो क्षेत्रमा छुट्टाछुट्टैरुपमा लकडाउन लागु गर्न आवश्यक हुन सक्ने, तर देशव्यापी लकडाउन एकैचोटी गर्न भने नहुने विज्ञहरुले सुझाव दिएका हुन्। कोरोना भाइरससम्बन्धी राष्ट्रिय प्राविधिक सल्लाहकार समूहका प्रमुख डा.एन के अरोराले बुधबार देशव्यापी लकडाउन आवश्यक नभएको सिफारिस सरकारलाई गरेका छन्।
कोभिडविरुद्ध बिम्स्टेक सदस्यबीच सहकार्य आवश्यक
परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले कोभिड महामारीविरुद्ध लड्दै जनताको जीवन रक्षा गर्न र अर्थतन्त्रलाई पुनःऊर्जाशील बनाउन बिम्स्टेक सदस्य मुलुकबीच सहयोग र सहकार्य आवश्यक भएको औंलाएका छन् ।
महामारी रोक्नका लागि आवश्यक संरचना तयार गर्न सुझाव
प्रतिनिधिसभा, शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिअन्तर्गत उपसमितिले सङ्क्रामक महामारी भविष्यमा आउन सक्ने सम्भावनालाई ध्यानमा राखी उपचार र नियन्त्रणका लागि सबै प्रदेश र केन्द्रमा आवश्यक सुविधासहितको संरचना तयार गर्न सुझाव दिएको छ।
कोरोना खोप लगाएपछि मास्क लगाउनु कति आवश्यक?
वैज्ञानिक आधार अनुसार कुनै खोपले १०० प्रतिशत जोखिमलाई समेट्दैन। तर खोपले भाइरसबाट संक्रमणको जोखिम बिस्तारै घट्दै जान्छ। त्यसकारण खोप लगाउनेहरूमा कोरोना संक्रमणको जोखिम कम हुन्छ र यस प्रकारका मानिसहरूलाई वैज्ञानिक आधारमा मास्क लगाउनबाट छुट दिइन्छ।
वृद्धाश्रम : बाध्यता र आवश्यकता
विश्व समुदायमा भएको औद्योगिकीकरण सँगसँगै मानिस काममा व्यस्त हुनुपरेको छ । बढ्दो प्रतिस्पर्धाले गर्दा जिउनका लागि बढीभन्दा बढी आयआर्जन गर्नैपर्ने बाध्यता पनि बढेको छ । जसले गर्दा परिवारका सदस्य घरदेखि टाढिनुपरेको छ । विश्वअर्थतन्त्र कृषिबाट क्रमशः औद्योगिकीकरणउन्मुख भएकाले परिवारका सबै सदस्य एकै ठाउँमा बसेर काम गर्ने वातावरणमा परिवर्तन आएको छ ।
आकर्षित होला आवश्यकताको सिद्धान्त
प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ। अदालतमा भइरहेको बहसमा वकिलहरूले विघटन असंवैधानिक कदम भएको तर्क गरिरहेका छन्। दलका नेता, नागरिक समाज सबैले सडकमा प्रतिनिधिसभा विघटनको विरोध गरिरहेका छन्।
पारा ओलम्पिक: पदकका लागि तत्काल प्रशिक्षण आवश्यक
पारा खेलाडीहरू सातदोबाटोस्थित तेक्वान्दो संघको भवनमा नियमित अभ्यासका लागि जान्थे। तर लकडाउनपछि शून्य बनेको खेलकुद गतिविधिका कारण उनीहरूको तयारी पनि प्रभावित बनेको छ।
विपद् रोक्न विकास नीति परिवर्तन आवश्यक : गृहमन्त्री थापा
गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले विपद् रोक्नका लागि विकास नीति परिवर्तन आवश्यक रहेको बताएका छन् । मुलुकमा विकास नीति भनेको नै डोजर नीति भएको उल्लेख गर्दै मन्त्री थापाले यसलाई परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।
साहित्य र पत्रकारिताबीच सहकार्य आवश्यक : कवि विनोदी
वरिष्ठ कवि गोविन्दराज विनोदीले साहित्य र पत्रकारिताबीच सहकार्य आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गरेका छन् ।
_20200213091016-480x320-wm.jpg)
सिलौटाको आम्दानीले आधारभुत आवश्यकता पूरा गर्नै मुस्किल
चावहिल चोकमा ढुंगाका सिलौटा बनाउने पत्थरकट्टा यो पेसाबाट दैनिक १५ सयदेखि दुई हजार रुपैयाँसम्म कमाउने बताउँछन्।
सीमा विवाद सुल्झाउन राष्ट्रिय सहमति आवश्यक : नारायणकाजी
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ‘प्रकाश’ले राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा नेपाल–भारत सीमा विवाद सुल्झाउनुपर्ने बताएका छन्। उनले बर्तमान सरकार पनि सोहि प्रकृयाबाट विवाद समाधान गर्न उन्मुख रहेको भन्दै राष्ट्रिय मुद्दामा देशका सबै राजनीतिक शक्ति एक ठाउँमा हुनुपर्नेमा जोड दिए।
आवश्यकता स्थिर अमेरिका
जापानको हन्चु ओसाकामा सन् २०१९ जुन २८–२९ मा भएको १४औँ जि–२० सम्मेलनले विश्व राजनीतिका जटिलताहरूलाई केही सहजता दिने विश्वास गरिएको थियो। जसमा केही सकारात्मक प्रयास भएको पनि देखिएका छन्। कोरियाली पेनेन्सुलामा शान्ति कायम गराउनेतर्फ भने केही सकारात्मक पहल भएको देखियो। उत्तर कोरियामा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको भ्रमण ऐतिहासिक बन्यो। यस सम्मेलनले अमेरिका–चीन व्यापार युद्धलाई शिथिल पार्न भने सकेको छैन। आजको मुख्य समस्या नै अमेरिकाले सिर्जना गरेका कठिनाइ हुन्। अमेरिका लगातार द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय सम्झौताहरूबाट बाहिरिँदै गर्दा किन यस्ता फोरमहरू उपयुक्त हुन सकेका छैनन् भन्नेबारे विश्व जगत्ले सोच्नुपर्ने समय आएको छ।
अनुगमनबिनै योजना सम्पन्न
रोल्पालगायत प्रदेश ५ का आधा दर्जन जिल्ला हेर्ने गरी दाङको लमहीमा स्थापना गरिएको ‘जनतासँग तटबन्धन’ फिल्ड कार्यालयका योजनाहरू कार्यकर्तालाई पाल्नका लागि प्रयोग भएको गुनासो सुनिन थालेको छ।