जगत्गुरुद्वारा अन्न त्यागको घोषणापछि राजमार्ग क्षेत्रका स्थानीय तहले छाडा चौपायाको व्यवस्थापनमा चासो देखाउन थाले। केही स्थानीय तहले छाडा चौपाया व्यवस्थापनका लागि गौशाला निर्माण गरे, केहीले आफ्नो क्षेत्रमा रहेका छाडा चौपाया पहाडी जिल्लामा पठाउने जमर्को गरे।
नेपालगञ्ज बजारमा छाडिएका पशुचौपाया नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको व्यवस्थापनका लागि ठूलो चुनौती बनेको छ।
स्थानीय तहको करोडौं रकम छाडा चौपाया व्यवस्थापनका नाममा खर्च गरिए पनि उपलब्धि शून्य बराबर भएको स्थानीय बताउँछन्। छाडा चौपायाका कारण किसानका अन्नबाली नोक्सान हुने, सडकमा दुर्घटना बढ्नुका साथै बजार फोहोर तथा अव्यस्थित हुने गरेको छ।
कैलालीको टीकापुर नगरपालिकाले निर्माण गरेको टीकापुरको मिनीबसपार्क क्षेत्र छाडा पशु चौपायाको बासस्थानको रुपमा परिणत हुँदै गएको छ।
छाडा चौपायाका कारण दिनहुँ सडक दुर्घटना बढ्नुका साथै किसानलाई बाली जोगाउन कठिनाइ भइरहेको छ । नेपालगन्जमा छाडा चौपाया व्यवस्थापनको अजेन्डाले प्राथमिकता पाएको छ ।
स्थानीय तहले लाखौं बजेट छाडा चौपाया व्यवस्थापनमा खर्चे पनि त्यसको प्रतिफल बालुवामा पानी खन्याएजस्तै भएको छ।
काञ्जीहाउसबाट छाडा पशु चौपाया दैलेख लैजानेक्रममा सुर्खेतको जङ्गलमा मृत भेटिएका विषयमा नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले छानविन समिति गठन गरेको छ।
प्रहरीका अनुसार नौ वटा चौपायाहरुलाई भिरबाट खसालेर मारेको पाइएको छ। कटकुवा जंगलमा फेला परेका मध्ये एक सय ५० भन्दाबढी चौपायाहरु घाइते छन्।
नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका अनुसार गत वर्ष एक हजारको हाराहारीमा रहेका छाडा चौपायाको संख्या यो वर्ष दुई हजार पुगेको छ।
मलको जोहो गर्नका लागि यहाँका किसानहरूले भकारो सुधार गर्न थालेका छन्। पशुचौपायाको मल व्यवस्थापन गरी खेतबारीमा लगाउँदा बाली सप्रने तथा रासायनिक मलको कम प्रयोगबाटै उत्पादन बढाउन सकिने भएपछि भकारो सुधार कार्यक्रम किसानले अगाडि सारेका हुन्।
सदरमुकाम बेनीमा छाडा पशुचौपायाका कारण दुर्घटनाको जोखिम बढेको छ। एक दशकयता साँघुरो बेनीबजारमा जिल्लाका ग्रामीण क्षेत्रबाट लुकिछिपी बूढा र रोगी गाईगोरू छोड्ने चलन बढेपछि बजार क्षेत्रमा देखिने पशुचौपायका कारण सवारी जाम र दुर्घटनाको जोखिम बढेको हो।
मुस्ताङको माथिल्लो भेग लोमान्थाङका किसान पासाङ गुरुङले दुई सयभन्दा बढी च्यांग्रा पालेका छन्। १५ वटाजति भेडा र केही चौरी पनि छन्। तर, गुरुङले पालेका कुनै पनि पशुको बिमा गरेका छैनन्। पशुको बिमा गर्दा लगानी सुरक्षित हुन्छ भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि गुरुङले चासो दिएका छैनन्।
चुनावताका स्थानीय तहका सबै राजनीतिक दलका उम्मेदवारको मुख्य ऐजेन्डा मध्येमा छाडाचौपाया व्यवस्थापन गर्ने पनि थियो। धेरैजसो स्थानीय तहले छाडा चौपाया व्यवस्थापन गर्न दशौं लाख विनियोजनसमेत गरेका छन्।
घोडाघोडी नगरपालिकाले गत भदौमा जुक्ति निकाल्यो– स्थानीय छाडा चौपायालाई चुरे फेदीमा रहेको राष्ट्रिय वनमा गौशाला बनाई व्यवस्थापन गर्ने। सोहीअनुसार भदौ पहिलो साता नगरपालिका क्षेत्रमा भएका सबै छाडा चौपाया जम्मा पारियो। तर यस्ता पशुचौपाया दुई हजारको हाराहारीमा भएपछि एउटै गौशालामा व्यवस्थापन गर्न गाह्रो देखियो। यसकारण नगरपालिकाले वडा नम्बर ८ लठुवा गाउँको सिस्नेघारी, वडा नम्बर ४ को च्युरेपानी र वडा नम्बर ९ को कालीभावरमा तीनवटा गौशाला निर्माण ग-यो।
उपत्यकामा छाडा पशुचौपायाको बिगबिगी बढेको छ। जसका कारण सवारी जाम र दुर्घटनाको जोखिम बढेको छ।
