उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सरुवा भएर विभिन्न जिल्ला तथा कार्यालय प्रमुखका रूपमा गएका प्रहरी उपरीक्षक(एसपी)हरूलाई कार्यकाल सफलताको शुभकामना दिँदै शान्ति सुरक्षा, सेवा र सुशासनका पक्षमा गुणात्मक काम गर्न निर्देशन दिएका छन्।
उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले बाँसबारी जग्गा प्रकरणमा पक्राउ परेका अरुण चौधरीलगायतका ३ जनालाई रिहा गर्ने अदालतको आदेशप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।
उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रहरी समायोजनको प्रक्रिया टुंग्याउन प्रहरी समायोजन समितिको घोषणा गर्ने बताएका छन्।
उप–प्रधान तथा गृहमन्त्री श्रेष्ठले अपराध गर्ने कर्मचारी तथा उद्योगी व्यवसायीलाई कारबाही गर्दा वक्तव्यबाजी र आन्दोलन गर्ने गरेकोप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरे।
नेपालको बहुजातीय तथा बहुभाषिक र बहुधार्मिक एकतायुक्त मौलिक विशेषतामाथि प्रहार गर्ने काम भएको गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले बताएका छन्।
सर्लाहीको मलंगवामा करिब ११ वर्षपछि जिल्ला कारागार सञ्चालनमा आएको छ।
एकातिर प्रदेशहरूले संघले कानुन नबनाउँदै प्रहरी ऐन बनाइसकेका छन् भने अर्कोतर्फ संघले जारी नगरेकै कारण त्यस्ता कानुन बने पनि लागु हुने अवस्था छैन। किनकि संविधानतः प्रदेश कानुन संघीय कानुनसँग बाझिनु हुँदैन।
उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले उर्जाको आन्तरिक खपत बढाउन सरकारले नीति निर्माण लगायतका तहमा काम गरिरहेको बताएका छन्।
बैठकमा प्रधानमन्त्रीले सङ्घीय कानुन नबन्दा र प्रहरी समायोजनको प्रक्रिया नटुंगिँदा प्रदेशहरूलाई काम गर्न अप्ठ्यारो परेको भन्दै यसमा गम्भीर हुन निर्देशन दिएका हुन्।
भूकम्प सुरक्षा दिवसका अवसरमा काठमाडाँै महानगरपालिकाले आज भूगोलपार्कमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उहाँले उक्त मोडल नेपालका सबै पालिकाका लागि अनुकरणीय हुने बताए।
स्रोतका अनुसार आयोग बनाउने प्रस्तावबारे गृह मन्त्रालयमा छलफल भइरहेको छ। केही समयभित्रै सहिद परिवारलाई आर्थिक सहायता दिने उद्देश्यले आयोग बन्ने बताइएको छ।
काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साह (बालेन साह) ले महानगरमा नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खोजेका छन्।महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिृकत बसन्त अधिकारीलाई साहले हटाउन चाहेका छन। यद्यपि अधिकारी अहिले पनि महानगरमै छन्। अहिले अधिकारीको कार्यकक्षमा ताला लगाएको छ।
अन्ततः सरकारले बालकुमारी घटनाको छानबिन गर्न उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश शेखर पौडेलको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय उच्चस्तरीय आयोग गठन गरेको छ।
प्रतिनिधि सभा, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको आजको बैठकमा सो घटनाबारे जानकारी दिँदै उनले तीन क्षेत्रमा कमजोरी देखिएको प्रारम्भिक निष्कर्ष सुनाए।
सांसदहरुले उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको राजिनामा माग गरेका छन्।
