उप–प्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को बैठकपछि प्रहरी समायोजनमा ब्रेक थ्रु हुने बताएका छन्। 

 

पोखरामा शुक्रबारदेखि सुरु भएको गण्डकी प्रदेश स्तरीय सुरक्षा गोष्ठीको उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै उप–प्रधान तथा गृहमन्त्री श्रेष्ठले राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को केही दिनपछि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बस्ने बैठकले प्रहरी समायोजनको प्रक्रिया अगाडि बढाउने बताएका हुन्। प्रहरी समायोजनको प्रक्रियाबारे धेरै नै चर्चा हुने गरेको भन्दै उनले भने,'हामीले बैठक गरेको विषयगत समितिको बैठकमा भएको समझदारी र राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को बैठक पछाडि अहिले चर्चा हुने गरेको प्रहरी समायोजनको प्रक्रिया शीघ्रतापूर्वक अगाडि बढाउन पनि आवश्यक पहल लिइनेछ।’ प्रहरी समायोजनले आन्तरिक सुरक्षा प्रवर्द्धन गर्दै सुशासन कायम गर्नसमेत कार्यस्थलमा सहज हुने उनले विश्वास व्यक्त गरे। यसले आगामी दिनमा तहगत सरकारका बिचमा समन्वय, सहकार्य र साझेदारीलाई थप सुदृढ गर्दै लैजाने पनि विश्वास व्यक्त गरे।

 

उप–प्रधान तथा गृहमन्त्री श्रेष्ठले कतिपय निराश भएर नेपाललाई सतीले सरापेको देश भनेर भन्ने गरेकोप्रति असहमति जाहेर गरे। बरु यो देश केही सम्पन्नशाली, राजनीतिक दलका नेताहरू, र उच्च पदस्थ राजनीतिक नेतासहित कर्मचारीहरूको एउटा हिस्साले लुटको देश बनाउन खोजेकोचाहिँ सत्य भएको बताए। ‘तर अब त्यस्तो हुन दिनुहुन्न र दिईन्नपनि’–उनले भने। उनले सम्पन्नशाली, पहुँचवाला, सत्ताको भागिदार, सत्तासँग पहुँच भएका राजनीतिक दलका नेताहरू, कर्मचारीहरूको संलग्नतामा वा उनीहरूको संरक्षणमा हुने जालसाजी, किर्ते, ठगी र राज्यको लुटलाई कुनै पनि हालतमा छुट नदिइने बताए । आफैले आफैलाई रूपान्तरण गर्न जरुरी रहेको भन्दै उनले अगाडि थपे,’हामी उही ठूला बडा, पहुँच भएका, पैसा भएकाहरूकै वरिपरि हुन्छौँ भने वा उनीहरू नै हाम्रा वरिपरि हुन्छन् भने यो लोकतन्त्र जनताले अपेक्षा गरेअनुसारको कर्तव्य पूरा नगरेको ठहरिन्छ।’ उनले सुरक्षाकर्मीहरूलाई जनमुखी चरित्र, स्वच्छता र पारदर्शिता अपनाउन आग्रह गर्दै यसो नगरे सराप्ने बताए ।

 

उप–प्रधान तथा गृहमन्त्री श्रेष्ठले अपराध गर्ने कर्मचारी तथा उद्योगी व्यवसायीलाई कारबाही गर्दा वक्तव्यबाजी र आन्दोलन गर्ने गरेकोप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरे। अरुण चौधरीलाई पक्राउ गरे लगत्तै उद्योगी व्यवसायीले विरोध गरेकोप्रति लक्षित गर्दै उनले भने,'गल्ती गर्ने, अपराध गर्ने उद्योगी व्यवसायीलाई कारबाही गर्न थाल्यो भने वक्तव्यबाजी सुरु हुन्छ। दबाब सुरु हुन्छ। उद्योगी व्यवसायीलाई कारबाही हुनु भएन नि ! हामीले कर तिरेका छौँ नि ! भन्छन्।’ उनले उद्योगी व्यवसायीले कर तिरेर ठिक गरे पनि राज्यलाई लुट्न भने नदिइने बताए। निजी क्षेत्रको सहयोग र साथ बिना नेपालको अर्थतन्त्रलाई सकारात्मक दिशातर्फ लैजान सकिँदैन,उनले अगाडि थपे,'तर कसैलाईपनि राज्यलाई लुट्ने छुट दिन सकिँदैन। जालसाजी गरेर ठग्ने छुट दिन सकिँदैन। अपराध गर्ने छुट दिन सकिँदैन।’ उनले कारबाही गर्दा हस्तक्षेप भइरहने हो देश नबन्ने बताए। त्यसैले अब कसैलाईपनि राज्य लुट्ने छुट नदिइने बताउँदै उनले भने,'सुरक्षाकर्मी तपाईंहरु दृढतापूर्वक उभिनुस्। संविधान कार्यान्वयन गर्न। ऐन, कानूनहरू कार्यान्वयन गर्न। लोकतन्त्रको प्रत्याभूति गराउनका लागि। त्यसमा कुनै पनि अवाञ्छित हस्तक्षेप हुन्छ कि भनेर भयवित हुनुपर्दैन। दृढतापूर्वक सामना गरेर अगाडि बढ्न अपिल गर्दछु।’ भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्दै सुशासन कायम गर्न सुरक्षा निकायको अहम् भूमिका हुने भन्दै उनले नागरिक पहिले भन्ने मूलमन्त्र लिएर अगाडि बढ्न आग्रह गरे।

 

उप–प्रधान तथा गृहमन्त्री श्रेष्ठले अराजक भीड, सामाजिक अपराध नियन्त्रण गर्नुपनि अहिलेको आवश्यकता भएको बताए। ऋण लिएर ऋण तिर्दिन भन्ने दुर्गा प्रसाईं जस्ता हरुबाटपनि सुरक्षा चुनौती रहेको उनले बताए। त्यस्ताहरूले अवाञ्छित माग राख्ने र शान्ति सुरक्षामा खलन पु¥याउनेलगायत गर्नसक्नेतर्फ सचेत हुन जरुरी रहेको उनको भनाई थियो। उनले सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गरी धार्मिक तथा जातीय अतिवाद लदाउने तथा सहिष्णु समाजमा विग्रह ल्याई निहित स्वार्थ पूरा गर्नेहरूलाई नियन्त्रण गर्न जरुरी रहेको बताए। 'सङ्गठित अपराध, जबरजस्ती असुली, चेलीबेटी बेचबिखन, महिला हिंसाको प्रभावकारी नियन्त्रण, अपराधबिरुद्धको शून्य सहनशीलता नीतिको कार्यान्वयनमापनि उत्तिकै ध्यान दिन जरुरी छ’–उनले भने।

 

उप–प्रधान तथा गृहमन्त्री श्रेष्ठले मिटर ब्याज र सहकारी ठगीका कारण ठूलो संख्यामा नागरिकहरू ठगिएको बताए। यही कारण कयौँ परिवार घरबारविहीन भएको उनको भनाई छ । सहकारी, मिटर ब्याज वा अनुचित लेनदेन लगायतमा ठूलो चुनौती छन्,उनले भने,'मिटर ब्याज समस्या नेपालको सामन्तवादको निकृष्ट अवशेष हो। यसलाई अन्त्य गर्न सरकारले आयोग बनायो, ऐन बनायो। सहजीकरण समिति बनाएर अहिले समाधानका कार्यहरू भइरहेका छन्।’