सशस्त्रको गोदाम आगलागी घटना: डिएसपीसहित ७ जनालाई सोधपुछका लागि झिकाइयो
यही चैत्र २६ गते सोमबार सशस्त्र प्रहरी बलको बलम्बुस्थित केन्द्रीय स्टोरमा भएको आगलागी घटनाबारे छानबिन गर्न गठित आन्तरिक समितिले काम सुरु गरेको छ।
यही चैत्र २६ गते सोमबार सशस्त्र प्रहरी बलको बलम्बुस्थित केन्द्रीय स्टोरमा भएको आगलागी घटनाबारे छानबिन गर्न गठित आन्तरिक समितिले काम सुरु गरेको छ।
कांग्रेसले समिति नबन्दासम्म कुनै पनि हालतमा गृहमन्त्री लामिछानेलाई रोष्टममा उभिएर विधेयक प्रस्तुत गर्न नदिने रणनीति अङ्गीकार गरेपछि संसद्को कार्यसूची परिवर्तन गरिएको छ।
साझा यातायातले काठमाडौंमा उपत्यकाभित्र पहिलोपटक ४० वटा विद्युतीय बस सञ्चालन गरेको छ।
प्रभु बैंकले ‘कागबेनी मन्दिर श्राद्धस्थल व्यवस्थापन समिति’ लाई क्युआर स्ट्यान्ड उपलब्ध गराएको छ।
संसद सचिवालयका अनुसार आजको बैठकमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीले प्रश्नहरूको जवाफ दिनेछन्।
नेपाली कांग्रेसले संसदीय छानबिन समिति गठनका विषयमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको कुरा सुन्न चाहेको छैन।
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसको संसदीय दलको बैठकले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने माथिको आरोपमा संसदीय छानबिन समिति बनाएरै छानबिन गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ।
बैठकमा राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएका संकल्प प्रश्तावहरुको बारेमा सम्बन्धित प्रश्तावकहरुसँग छलफल हुने बताइएको छ।
नयाँ बानेश्वरस्थित सङ्घीय संसद् भवनको ल्होत्से हलमा बस्ने बैठकमा आज बस्ने संसद बैठकमा कसरी प्रस्तुत हुने विषयमा छलफल हुनेछ।
नेपाली कांग्रेसले मंगलबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सहकारी ठगीको विषयमा संसदीय छानबिन समिति गठन नभए सदन अवरुद्ध गर्ने यसअघिको बैठकमै चेतावनी दिइसकेको छ।
नेपाली कांग्रेसले मंगलबार बिहान दुई वटा बैठक लगातार डाँकेको छ। कांग्रेसले मंगलबार बिहान साढे सात बजे संसदीय दल कार्यसमिति र आठ बजे कांग्रेस संसदीय दलको बैठक बोलाएको हो।
नेपाली काँग्रेसका सांसद प्रदीप पौडेलले काँग्रेस उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि सहकारी प्रकणमा संसदीय छानबिन समिति बनाउनुपर्ने मागबाट पछि नहटेको बताएका छन्।
प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरलेले प्रमुख चार दलका शीर्ष नेताहरूसँग छलफल गर्न लागेका छन्।
नेपाली कांग्रेसका नेता तथा सांसद चन्द्र भण्डारीले गृहमन्त्री रवि लामिछानेसँग जोडिएको सहकारी ठगी प्रकरणमा छानबिन समिति गठन हुनुपर्ने बताएका छन्।
बैठकमा उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ४१ मा व्यवस्था भए बमोजिमको उपभोक्ता अदालत गठनका सम्बन्धमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका पदाधिकारीसँग छलफल हुनेछ।