डब्लुटिओ मन्त्रीस्तरीय बैठक : सहुलियत कायम राख्न नेपालको माग
सन् २०२६ मा अल्पविकसितबाट विकासोन्मुख राष्ट्रमा स्तरोन्नति भएपछि पनि निश्चित अवधिका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र सहुलियत निरन्तर जारी रहनुपर्ने माग नेपालले गरेको छ।
सन् २०२६ मा अल्पविकसितबाट विकासोन्मुख राष्ट्रमा स्तरोन्नति भएपछि पनि निश्चित अवधिका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र सहुलियत निरन्तर जारी रहनुपर्ने माग नेपालले गरेको छ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र)का उपमहासचिव वर्षमान पुनले शान्तिप्रक्रियाको बाँकी कामका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग प्राप्त हुनेमा विश्वास व्यक्त गरेका छन्।
कोभिड महामारीका कारण स्थगन गरिएको जापान सरकारको अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग स्वयंसेवक कार्यक्रम पुन: सुरु भएको छ।
राजधानीमा मंगलबार आयोजित एक कार्यक्रमबीच जाइकाले डोल्मा इम्प्याक्ट फण्डमा एक करोड डलर लगानी गर्ने प्रतिवद्धता सम्बन्धी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको छ।
सरकार हाँक्नेहरूले आर्थिक र राजनीतिक लाभहानि बिर्सेर मुलुक पहिलो हो भन्ने भावनाका साथ काम गरे भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा जस्तै नियमित भौतिक पूर्वाधारका सरकारी काममा पनि नतिजा देखाउने सकिनेमा कुनै शंका छैन।
लैङ्गिक समानतासम्बन्धी कार्यक्रममा लगानी गर्ने प्रमुख दातृ निकायहरु नेपालबाट असन्तुष्ट देखिएका छन्। लैंगिक समानतासम्बन्धी कार्यक्रमका लागि एसियाली विकास बैंक, विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय विकास संगठन, डिएफआइडी, अन्तर्राष्ट्रिय विकासका लागि अमेरिकी सहयोग नियोग(युएसएड) र जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका)ले आर्थिक सहयोग गर्दै आएका ती निकायहरु असन्तुष्ट देखिएका हुन्।
अप्रत्यक्षरुपमा उक्त छलफलमा आज भाग लिँदै गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले सुरक्षित र भयरहित वातावरणमा समावेशी, उत्थानशील एवं समृद्ध समाज स्थापनालाई नेपाल सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताए। न्युयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्रसङ्घका लागि नेपालको स्थायी नियोगले जनाएको छ।
