२०७२ वैशाख १२ को महाभूकम्पको विनाशलाई हेरेर मुलुक फेरि उही अवस्थामा फर्कन दशकौं लाग्ने अनुमान प्रायः सबैको थियो। लामो समयदेखिको हाम्रो पूर्वाधार निर्माणको गति र बजेट अभावलाई देखेका जोकोहीले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण थोरै समयमा हुने कल्पना स्वाभाविकै हो। तर, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा सरकारले छोटो समयमै जसरी काम गरिरहेको छ, त्यो सोचेभन्दा राम्रो देखिएको छ।

भूकम्पपछि पुनर्निर्माणका सवालमा राजनीतिक दलबीच विवाद भएका थिए। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण प्रमुख कार्यकारी फेर्ने र आफ्नो दलका व्यक्तिलाई राख्ने अभ्यास पनि भएका हुन्। तैपनि पुनर्निर्माणको गतिमा यस खालका कामले त्यति ठूलो प्रभाव पारेको देखिएन। यसैका कारण मुलुक छोटो समयमा लगभग पहिलाकै अवस्थामा फर्किन सफल भएको छ। पुनर्निर्माणका बाँकी काम सरकारी नियमित कार्यक्रममार्फत गर्ने गरी अहिले प्राधिकरणलाई विघटन गरिएको छ।

विनाशकारी भूकम्प आएको छोटो समयमा यसले पारेको क्षतिको विवरण तयार पारी पुनर्निर्माणका लागि ७ खर्ब रूपैयाँ बजेट लाग्ने आकलन गरिएको थियो। सरकारले तत्कालै यति ठूलो रकम सरकारी कोषबाट व्यहोर्न सक्ने अवस्था थिएन। त्यसैले विनाशकारी भूकम्प गएको दुई महिनापछि असार १० मा काठमाडौंमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना गरिएको थियो।

अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग जुटाउन गरिएको यो सम्मेलनमा दातृ मुलुक तथा निकायले सवा चार खर्ब रूपैयाँ वित्तीय तथा प्राविधिक सहयोग दिने घोषणा गरेका थिए। यसमध्ये अहिलेसम्म वित्तीय सहयोग मात्र तीन खर्ब २१ अर्ब रूपैयाँ आएको छ। १९९० सालमा गएको महाभूकम्पपछिको यो सबैभन्दा ठूलो भूकम्पमा परी ८ हजार ७ सय ९० जनाले ज्यान गुमाएका थिए। भूकम्पले निजी आवास, स्वास्थ्य संस्था, विद्यालय, सरकारी र पुरातात्त्विक संरचना भत्काएको थियो। हजारौंलाई घरवारविहीन बनाएको थियो। भूकम्पपीडितले दुई–तीन वर्षसम्म जाडो, गर्मी र वर्षात्लाई जस्तापाता हालेको टहरामा बसेर काट्न बाध्य भएका थिए।

भूकम्पले भत्काएका संरचनामध्ये प्राधिकरणले अहिलेसम्म ६ हजार ६ सय ४७ विद्यालय भवन, ७ सय ५१ स्वास्थ्य चौकी भवन, ३ सय ८८ सरकारी भवन निर्माण गरेको छ। यस्तै, ७ सय ६४ किलोमिटर सडक र १ हजार ५ सय खानेपानीको संरचना निर्माण गरिएको छ। यस क्रममा भत्केका संरचनाको पुनर्निर्माण मात्र भएको छैन। यस क्रममा करिब एक लाख व्यक्ति यो क्षेत्रमा काम गर्ने अनुभवी जनशक्तिका रूपमा तयार भएका छन्।

यो मुलुकका लागि गौरव गर्ने विषय हो। आगामी दिनमा यस्ता विपत्ति आए यस्तो जनशक्तिलाई उपयोग गरी राज्यले लाभ लिन सक्नेछ। त्यति मात्र होइन, अन्यत्र मुलुकमा पनि यस्ता कामका निम्ति जनशक्ति आवश्यक परे नेपालले काममा पठाउन सक्छ। हाम्रो मुलुकको भौगोलिक संरचना भूकम्पको उच्च जोखिममा परेको छ। सरकारले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा नेपालको प्रगति र अनुभवबारे जानकारी दिन गत बुधबार पुनर्निर्माणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना गरेको थियो। सम्मेलनमा सहभागी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारहरूले पुनर्निर्माणमा नेपालले निर्वाह गरेको भूमिकाको खुलेर प्रशंसा गरे।

सम्मेलनमा प्रत्यक्ष परोक्ष सहभागी विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, युनिसेफ, युरोपेली संघ, अमेरिका लगायत छिमेकी मुलुक भारत र चीनका प्रतिनिधिले नेपालको पुनर्निर्माण अनुभवबाट विश्वले सिक्न सक्ने बताएका थिए। यिनै विकास साझेदारले बारम्बार नेपाललाई समयमा आयोजना निर्माण गर्न नसक्ने मुलुकका रूपमा चित्रण गर्दै आएका छन्।

वार्षिक बजेट समेत खर्च गर्न नसक्ने र लक्षित समयमा कुनै पनि आयोजना पूरा गर्न नसक्दा विकासको सवालमा मुलुक पछि परेको आरोप उनीहरूको छ। तर, यिनै दातृराष्ट्र तथा निकायले पुनर्निर्माणका सवालमा नेपालमा सन्तोषजनक प्रगति देखेका छन्। यो घटनाले सबै दल र सरकारले चाहे हामीले काम गरेर देखाउन सक्छौँ भन्ने देखिएको छ।

भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा काम गरेर विश्वलाई देखाउन सक्ने हामीले अरू नियमित सरकारी भौतिक पूर्वाधारका काम किन समयमा गर्न सकेका छैनौँ ? स्पष्ट बहुमतको एक दल सम्मिलित र गठबन्धनको सरकार हुँदा पनि विकासका सवालमा सधैँ उही गति छ। वार्षिक बजेटको ठूलो हिस्सा पछिल्ला तीन–चार महिनामा मात्र खर्च हुँदै आएको छ। त्यो पनि जथाभावी। सरकारले एक दुई वर्षमा पूरा गर्ने भनेर सुरु गरेका आयोजना सम्पन्न हुन कम्तीमा ५–६ वर्ष लाग्ने अवस्था छ।

यस्तो प्रवृत्तिले एकातिर समय गुमिरहेको छ भने अर्कोतिर सरकारको कोष पनि थप खर्च भइरहेको छ। आयोजना समयमा पूरा भएको भए त्यसले दिने आर्थिक र सामाजिक लाभको पक्ष उल्लेख्य हुन्थ्यो। काम नगर्ने यो पुरानो प्रणालीमा जुनसकुै सरकार आए पनि सुधार हुन सकेको छैन।

यो वर्षको प्रगतिलाई उदाहरणका रूपमा हेर्ने हो भने नतिजा उस्तै छ। चालू वर्षका ५ महिना पूरा हुन थालेका छन्। तर, अहिलेसम्म पुँजीगत बजेट लक्ष्यको ७ प्रतिशत पनि खर्च हुन सकेको छैन। विगतमा जस्तै यो वर्ष पनि अन्ततिर जथाभावी खर्च गरी ७०–८० प्रतिशत पुयाउने खतरा छ। सरकारले वर्षको पछिल्लो समयमा गर्ने खर्चमा अनियमितता बढेको भन्दै सुधार गर्न महालेखा परीक्षकले आफ्ना प्रतिवेदनमा औल्याउँदै आएको छ। तर, यसमा सुधार गर्ने प्रयास भएको छैन। यसले महालेखाको प्रतिवेदनलाई उल्टै गिज्याएको छ।

दल र सरकार हाँक्नेहरूले चाहने हो भने पूर्वाधारका काम समयमै सम्पन्न गर्न सकिन्छ। भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण गर्न सक्ने सरकारी संयन्त्रले यस्तै प्रकृतिका अन्य काम गर्न सक्दैन भन्न मिल्दैन। सरकार हाँक्नेहरूले आर्थिक र राजनीतिक लाभहानि बिर्सेर मुलुक पहिलो हो भन्ने भावनाका साथ काम गरे भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा जस्तै नियमित भौतिक पूर्वाधारका सरकारी काममा पनि नतिजा देखाउने सकिनेमा कुनै शंका छैन।

प्रकाशित: २६ मंसिर २०७८ ०२:१६ आइतबार