सर्वोच्चको आदेशले दलहरुलाई सहमतिको बाटो खोलिदिएको छः प्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संविधान संशोधन प्रस्ताव सम्बन्धि सर्वोच्चको आदेशले राजनीतिक दलहरुलाई एठ ठाउँमा बसेर छलफल गरेर सहमतिमा जाने वातावरण बनाएको जनाएका छन्।
२० कार्तिक २०८१ मंगलबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
प्रमुख तीन दलबीच संसद सुचारु गर्ने सहमति
एक महिनादेखिको जारी संसदको गतिरोध हट्ने भएको छ। मंगलबार सभामुखले बोलाएको शीर्ष नेतासहितको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा संसद सुचारु गर्ने विषयमा सहमति भएको छ। सर्वोच्च अदालतले संसदीय प्रक्रियामा रहेको विषयमा सांसदहरुले आफ्नो दृष्टिकोण प्रयोग गर्न नपाउँदै न्यायापालिकाबाट प्रक्रिया नै रोक्ने गरी आदेश गर्न उचित नहुने फैसला गरेपछि प्रमुख प्रतिपक्ष संसदमा दर्ता भएको संशोधन प्रस्ताव प्रक्रियामा लैजान सहमत भएको हो।
सहमतिपछि विश्वविद्यालयको ताला खुल्यो
सातबुँदे सहमतिपछि सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयमा विद्यार्थीले झन्डै दुई साता अघि लगाएको ताला खोलेका छन् ।
प्याकेज सहमतिलाई 'थप चार दिन'
प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेले प्याकेज सहमतिका लागि पुस २२ सम्म समय मागेपछि सत्तारूढ दल संविधान संशोधन प्रस्ताव तत्काल पेस नगर्ने टुंगोमा पुगेका छन्। संविधानमा असन्तुष्ट संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका माग पूरा गर्ने भन्दै सरकारले संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेको संशोधन प्रस्ताव एमाले आग्रहपछि कम्तीमा २२ गतेसम्म संसद्मा पेस नहुने सम्भावना देखिएको हो।
प्रतिपक्षसँग सहमति जुटाउँदै प्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेलाई विश्वासमा लिएर मात्रै संविधान संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाउन पहल थालेका छन्। दाहालले आइतबार बिहान ललितपुरको गोप्य स्थलमा एमाले अध्यक्ष ओलीसँग भेटघाट गरी समर्थन लिने प्रयास गरे। तर, बैठकमा दाहाल र ओलीले आआफ्ना पूर्वअडान नै दोहोर्याएको स्रोतले बतायो।
सरकार र मोर्चाबीच संशोधन प्रस्ताव संसदमा पेश गर्ने सहमति
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र मधेसी मोर्चाका नेताहरुबीच संसदमा दर्ता संविधान संशोधन प्रस्ताव अगाडि बढाउने सहमति भएको छ। शनिबार विहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको छलफलमा संशोधन प्रस्ताव अगाडि बढाउने सहमति भएको हो।
संशोधन प्रक्रियामा लैजाने सहमति
नेपाली कांग्रेसले मधेसी मोर्चाका नेतासँग संविधान संशोधन प्रस्ताव दुईतीन दिनभित्रै संसद्मा टेबुल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। संशोधन प्रस्ताव टेबुल गरेको केही दिनमै स्थानीय निकायको चुनाव मिति पनि घोषणा गर्ने कांग्रेसका नेताले जनाएका छन्।
संशोधन विधेयक संसदमा पेस गर्ने काँग्रेस र मोर्चाकाे सहमति
नेपाली काँग्रेस र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाबीच संविधान संशोधन विधेयक संसद्मा पेस गर्ने सहमति भएकाे छ।
सहमति जुटाउन दलहरूलाई तीन दिन
सरकारले संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएको संविधान संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिनुपर्ने भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले नेतृत्वमा एक महिनादेखि संसद् बैठक अवरुद्ध हुँदै आएको छ। अवरोध खुल्ने संकेत अझै देखिएको छैन।
विद्युत् आयोजना र स्थानीयबीच सहमति
माबु गाउँमा सञ्चालित अप्पर माई जलविद्युत् आयोजनाले पूर्वसहमति कार्यान्वयन नगरेको भन्दै स्थानीयले आन्दोलनको चेतावनी दिएपछि बसेको सर्वपक्षीय छलफलमा सहमति जुटेको छ ।
तीन दिनभित्र सहमति गर्न सभामुखको अल्टिमेटम
सभामुख ओनसरी घर्तीमगरले प्रमुख राजनीतिक दललाई तीन दिनभित्र सहमति गर्नको लागि अल्टिमेटम दिएकी छन्। सभामुखले अबको संसद बैठकमा शीर्ष नेताहरुलाई अनिवार्य उपस्थित हुनकालागि आफूले निर्देशन दिएको बताइन्।
'सहमतिका आधारमा निर्वाचन घोषणा गर्ने तयारी'
सरकारले गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको सङ्ख्या तथा सिमाना निर्धारण आयोगको प्रतिवेदन छिटोभन्दा छिटो ग्रहण गरी राजनीतिक सहमतिका आधारमा निर्वाचन घोषणा गर्ने जनाएको छ ।
सहमति झन् टाढा
संविधान कार्यान्वयननिम्ति संशोधन र निर्वाचन कार्यसूचीमा विभाजित राजनीतिक दलबीच सहमति झन्झन् टाढिएको छ। उनीहरुले पूर्ववत् अडान नत्याग्दा तत्काल सहमति हुने सम्भावना क्षीण देखिएको छ।
दलहरुबीच एकमुष्ट सहमति खोज्न प्रयास
व्यवस्थापिका–संसद्को जारी अवरोध अन्त्य गर्ने विषयमा प्रमुख दलबीच सोमबार भएको छलफलबाट खास निष्कर्ष ननिक्ले पनि वार्तालाई निरन्तरता दिने सहमति भएको छ।
सहमति जुटाउन सभामुखको पहल
संविधान संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिन माग गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेलगायत विपक्षी दलले लगातार संसद् अवरोध गरेपछि सहमतिका लागि पहल गर्न सभामुखले सोमबार प्रमुख तीनसहित सात राजनीतिक दलको बैठक बोलाएकी छिन्।