काठमाडौं–एक महिनादेखिको जारी संसदको गतिरोध हट्ने भएको छ। मंगलबार सभामुखले बोलाएको शीर्ष नेतासहितको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा संसद सुचारु गर्ने विषयमा सहमति भएको छ। दलहरुबीच सहमति भएपछि मंगलबार एक बजेकालागि बोलाइएको संसद बैठक सूचना टाँस गरी २४ गतेसम्मकालागि स्थगित गरिएको छ।
दलहरुबीच भएको सहमति अनुसार प्रमुख प्रतिपक्षसहित नौ विपक्षी दलले २२ गते राजधानीमा विरोधसभा गर्ने विरोधसभा सम्पन्न गर्न दिनेगरी सहमति भएको हो। तत्काल सहमति गर्दा विरोधसभाको औचित्य नहुने भन्दै विपक्षीको विरोधसभापछि संसद बैठक बोलाइएको हो। कार्यव्यवस्था समितिको बैठकमा सहभागी अखण्ड नेपाल पार्टीका संसदीय दलका नेता कुमार खड्काका अनुसार विपक्षीको विरोधसभापछि २४ गते बस्ने संसद बैठक सुचारु गर्ने विषयमा दलहरुबीच सहमति भएको छ।
दलहरुबीच सर्वोच्चको फैसलालाई ध्यानमा राखेर सरकारले प्रदेश सीमा परिवर्तन गर्ने विषयसँग सम्बन्धित संविधान संशोधन विधेयक सरकारले फिर्ता लिने र बाँकी विषयमा एमालेलगायत विपक्षी दलले सहयोग गर्ने सहमति भएको छ।
सर्वोच्च अदालतले संसदीय प्रक्रियामा रहेको विषयमा सांसदहरुले आफ्नो दृष्टिकोण प्रयोग गर्न नपाउँदै न्यायापालिकाबाट प्रक्रिया नै रोक्ने गरी आदेश गर्न उचित नहुने फैसला गरेपछि प्रमुख प्रतिपक्ष संसदमा दर्ता भएको संशोधन प्रस्ताव प्रक्रियामा लैजान सहमत भएको हो। मंगलबार बसेको एमाले स्थायी कमिटीको बैठकले सर्वोच्चको फैसलाको स्वागत गर्ने निर्णय गरिसकेको छ।
स्रोतका अनुसार दलहरुबीच सर्वोच्चको फैसलालाई ध्यानमा राखेर सरकारले प्रदेश सीमा परिवर्तन गर्ने विषयसँग सम्बन्धित संविधान संशोधन विधेयक सरकारले फिर्ता लिने र बाँकी विषयमा एमालेलगायत विपक्षी दलले सहयोग गर्ने सहमति भएको छ।
सर्वोच्चले सोमबार प्रदेश सीमा परिवर्तन गर्ने विषयसँग सम्बन्धित विधेयक प्रदेशसभामा पठाउनुपर्ने, प्रदेशसभाले अस्वीकृत गरे विधेयक निष्क्रिय हुने प्रावधान संविधानमा रहेको भन्दै सचेत गराएको थियो। एमालेले प्रदेश सभाको सहमति विना प्रदेशको सीमाकंन हेरफेर हुन सक्दैन भनी संविधानमा उल्लेखित र पार्टीको अडानलाई सर्वोच्चको फैसलाले पुष्टि गरेको भन्दै सीमांकनबाहेकका विषयमा सहयोग गर्ने गरी दलहरुबीच सहमति जुटेको हो।
कार्यव्यवस्थ परामर्श समितिको बैठकमा सभामुख ओनसरी घर्ती, कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेल, एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङ, माओवादी केन्द्रका गिरिराजमणि पोखरेलले २२ गते विपक्षी दलको आमसभापछि संसद बैठक बोलाउने र सुचारु गर्ने सहमति गरेको स्रोतले जनाएको छ। योसँगै सरकारले गत मंसिर १४ गते राति संसदमा दर्ता गराएको संशोधन प्रस्ताव अघि बढ्ने भएको छ।
प्रकाशित: १९ पुस २०७३ ०७:०९ मंगलबार
