काठमाडौं- संविधान कार्यान्वयननिम्ति संशोधन र निर्वाचन कार्यसूचीमा विभाजित राजनीतिक दलबीच सहमति झन्झन् टाढिएको छ। उनीहरुले पूर्ववत् अडान नत्याग्दा तत्काल सहमति हुने सम्भावना क्षीण देखिएको छ।

सभामुख ओनसरी घर्तीमगरले सोमबार डाकेको प्रमुख दल बैठकमा पनि उनीहरुले सहमतिका नाममा आआफ्नै 'डम्फू' बजाए। व्यवस्थापिका संसद्को जारी अवरोध अन्त्यबारे आ–आफ्ना प्रस्ताव र अडान दोहोर्‍याए।

सरकारले संविधान संश्ाोधन प्रस्ताव संसद्मा दर्ता गराएसँगै प्रमुख प्रतिपक्षीसहितका दलले जारी राखेको संसद् अवरोध अन्त्य गर्न सभामुख घर्तीले अपह्ान्न संसद् भवन, नयाँ बानेश्वरमा बैठक राखेकी थिइन्। बैठकमा दलहरुले सहमतिका लागि विभिन्न विकल्प अघि सारे पनि निकास दिन सकेनन्।

नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, मधेसी मोर्चा, मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकसहित दल सहभागी बैठकमा संविधान कार्यान्वयनका लागि २०७४ माघभित्र तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्नेमा सकारात्मक देखिएका छन्।

बैठकमा प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले संविधान संशोेधन प्रस्ताव फिर्ता लिन नसकिने अडान दोहोर्‍याए।

दाहालले भने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न गरेर मुलुकलाई निकास दिन प्याकेजमै सहमति खोज्न सरकार र आफ्नो दल तयार रहेको जनाएका थिए। 'संविधान संशोधनसहित अहिले उठिरहेका सबै विषयलाई प्याकेजमै डिल गरौँ,' दाहाललाई उद्धृत गर्दै सहभागी एक नेताले भने, 'संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिन सकिँंदैन।'

प्रधानमन्त्रीको भनाइमा सहमति जनाउँदै नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रस्ताव फिर्ता नहुने दोहोर्‍याउँदै स्थानीय निर्वाचन तयारीलाई अघि बढाउने प्रस्ताव गरेका थिए। त्यसका लागि संसद् अवरोध अन्त्य गर्न आग्रह गर्दै देउवाले संशोधन प्रस्ताव र निर्वाचनलाई एकैसाथ अघि बढाउन सकिने धारणा राखेका थिए। विषय र प्रक्रियामा सहमति जुटाउन र निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न पनि उनले आग्रह गरे।

बैठकमा सहभागी कांग्रेस महामन्त्री शशांक कोइरालाले मुलुकलाई निकास दिन प्रक्रिया वा विषयमा सहमति गरेर जान सकिने बताए। मधेसी मोर्चासहित सबै पक्षको सहमति भए संशोधन प्रस्ताव स्थगित गरेर पनि निर्वाचनमा जान सकिने तर्क गर्दै कोइरालाले बैठकपछि भने, 'होइन भने विषय र प्रक्रिया वा एउटामा सहमति गर्न सकिन्छ।'

संविधान संशोधन प्रस्तावले मुलुकमा नयाँ समस्या उत्पन्न गराएको आरोप लगाउँदै एमाले संशोधन फिर्ता नभएसम्म संसद् चल्न नदिने अडान दोहोर्‍याएका छन्। निर्वाचन र त्यससम्बन्धी कानुन बनाउन एमालेको सधैँ सहयोग रहने दाबी गर्दै एमाले संशोधन प्रस्तावलाई समर्थन गर्न नसक्ने तर्क गरेका छन्।

'यो सरकारले सिर्जना गरेको समस्या हो। यसको समाधान पनि उहाँहरुसँगै छ,' रावलले बैठकपछि भने, 'संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिन वा स्थगन गरेर निर्वाचनमा जान भनेका छौं।'

सरकारले दर्ता गराएको संशोधनले समस्या ल्याएको आरोप लगाउँदै एमाले उपाध्यक्ष भीम रावलले संशोधन फिर्ता लिएर निर्वाचन तयारीमा जुट्नुपर्ने बताए। राष्ट्रियता, राष्ट्रिय अस्मितामा आँच पुग्न लागिरहेका बेला विवाद उत्पन्न बढ्ने काम कहीँकतैबाट गर्न नहुने तर्क गर्दै उनले भने, 'सरकार संक्रमणकालीन भएकाले यसको काम संविधान कार्यान्वयन र तीनै तहको निर्वाचन गर्ने दायित्व हो, अन्य काम गर्ने अधिकार यसलाई छैन।'

बैठकमा राप्रपा अध्यक्ष कमल थापाले संविधानप्रति असन्तुष्ट पक्षका माग सम्बोधनका लागि एक महिना समय दिएर उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र गठन गर्ने, संसद्को अवरोध अन्त्य गर्ने र स्थानीय निकाय निर्वाचनको मिति तत्काल घोषणा गर्ने प्रस्ताव गरे।

प्रमुख राजनीतिक दलको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र गठन गरेर असन्तुष्ट पक्षको माग सम्बोधन गर्न प्रस्ताव गरेको बताउँदै राप्रपाका प्रमुख सचेतक दिलनाथ गिरीले भने, 'संसद् अवरोध हटाउने, निर्वाचन मिति घोषणा गर्ने, त्यसका लागि आवश्यक कानुन बनाउने र संसद्मा अलपत्र महाभियोग प्रस्तावसहितका विषय टुंगो लगाएर संविधान कार्यान्वयनका लागि निर्वाचनको वातावरण बनाउने काम गर्नुपर्छ।'

बैठकमा सहभागी मधेसी मोर्चाका नेताले सरकारले संसद्मा दर्ता गराएको संविधान संशोधन प्रस्ताव पूर्ण नरहेको आरोप लगाउँदै अझै परिमार्जन आवश्यक रहेको धारणा राखेका थिए। तर मुलुकले निकास पाउँछ भने त्यसलाई आत्मसात गर्न तयार रहेको संकेत गर्दै मोर्चाका तर्फबाट सहभागी तमलोपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले प्रमुख तीन दलका कारण समस्या समाधान नभएको आरोप लगाएका थिए।

'बहुमत र अल्पमतको कुरा गर्ने हो भने संविधान कार्यान्वयन गरे हुन्छ हामीले रोकेका छैनौं,' ठाकुलाई उद्धृत गर्दै बैठकमा सहभागी राप्रपा नेता गिरीले भने, '९० प्रतिशतको समर्थन रहेको संविधानलाई हामीले  कार्यान्वयनका लागि कहाँ रोकेका छौं? होइन भने समाधान खोज्नुस्।'

संविधान सहमतिको दस्तावेज भएको जनाउँदै मधेसकेन्द्रित दललाई पनि संविधान र सरकारमा सहभागी गराउनुपर्ने बताए। 'कांग्रेस, एमाले र माओवादीले संविधान र सरकारमा भाग पाएपछि मधेसी दलको पनि स्वामित्व र भाग खोज्नु नयाँ कुरा होइन,' एक नेताले भने, 'एमालेको संसद् अवरोध पनि त्यही हो। सबैलाई सहभागी गराएर संविधान कार्यान्वयनमा जुट्नु मुलुकको हितमा हुन्छ।'

माओवादी प्रवक्ता पम्फा भुसालले दलीय सहमतिका लागि औपचारिक र अनौपचारिक छलफललाई निरन्तरता दिने सहमति भएको जानकारी दिइन्। 'अनौपचारिक छलफलपछि प्रक्रिया/विषयमा सहमतिमा पुगेपछि औपचारिक छलफल हुन्छ,' बैठकपछि उनले भनिन्, 'संसद् अवरोध हटाउने, निर्वाचन घोषणासहितका विषयमा एकमुष्ठ सहमति खोज्ने प्रयास भइरहेको छ।'

सरकारले मंसिर १४ गते मधेस केन्द्रीत दलको माग सम्बोधन गर्न संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएपछि प्रतिपक्षी एमालेले संशोधनले राष्ट्रघात भएको जनाउँदै संसद् बैठक अवरोध गर्दै आएको छ। संसद् बैठक सुचारु गराउन सभामुख घर्तीले पटकपटक प्रयास गरे पनि सफल हुन सकेको छैन। सोमबार बैठकमा पनि सभामुखले प्रक्रिया वा विषयमा सहमतिमा पुग्न दललाई आग्रह गरेकी थिइन्।

प्रकाशित: १२ पुस २०७३ ०२:२३ मंगलबार