काठमाडौँ- व्यवस्थापिका–संसद्को जारी अवरोध अन्त्य गर्ने विषयमा प्रमुख दलबीच सोमबार भएको छलफलबाट खास निष्कर्ष ननिक्ले पनि वार्तालाई निरन्तरता दिने सहमति भएको छ।

सभामुख ओनसरी घर्तीको पहलमा व्यवस्थापिका–संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा आज अपराह्न बसेको सात दलको वैठकमा सदनको गतिरोध हटाउने विषयमा दलबीच सहमति नभए पनि औपचारिक अनौपचारिक वार्ता जारी राख्ने सहमति भएको हो। मधेसकेन्द्रित दलको मागलाई सम्बोधन गर्नका लागि संविधान संशोधन प्रस्ताव अघि बढाउन सत्तारुढ नेपाली काँग्रेस र नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले गरेको आग्रहलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)ले अस्वीकार गर्दै आएको छ। संशोधन प्रस्तावमा प्रदेशको सीमाङ्कन, भाषा, नागरिकता र राष्ट्रियसभामा समानुपातिक प्रतिनिधित्वलगायत विषय उल्लेख छ।

सरकारले संसद्मा गत मङ्सिर १४ गते संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत गरेसँगै प्रमुख प्रतिपक्षले निरन्तर संसद् बैठक अवरुद्ध गर्दै आएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षले संशोधन प्रस्ताव संविधानको भावना र नेपाली जनताको चाहनाविपरीत भएको जनाउँदै अघि बढाउन नमिल्ने तर्क गरिरहेको छ।

सभामुख घर्तीले निरन्तरको संसद्को अवरोध र दलबीच देखिएको तिक्तता तथा अविश्वास अन्त्य गर्न संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने ठूला सात राजनीतिक दलका शीर्ष नेतालाई बोलाएर छलफल गरेकी हुन्। बैठकमा सभामुखले अहिले देखिएका समस्या समाधान गर्न दलबीच एकता र सहमति कायम गरेर अघि बढ्न आग्रह गरिन्।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संशोधन विधेयकको औचित्यमाथि प्रकाश पार्दै संविधान संशोधनलगायत अहिले उठिरहेका विषयलाई ‘प्याकेजमै डिल गरौँ’ भनी प्रस्ताव गरेका थिए।  

बैठकपछि एमाले उपाध्यक्ष भीमबहादुर रावलले ‘संशोधन प्रस्तावले विवाद सिर्जना गरेर अहिलेको अवस्था निम्त्याएको’ बताउँदै त्यसलाई स्थगन वा फिर्ता लिन आफूहरुले आग्रह गरेको जानकारी दिए। उनले भने, “राष्ट्रियता, स्वाधीनता, स्वतन्त्रता र राष्ट्रिय अस्मितामा आँच पुग्न लागिरहेको बेला विवाद उत्पन्न हुने ढङ्गबाट आएको संशोधनको प्रस्ताव फिर्ता लिनुको विकल्प छैन, फिर्ता लिनुस् भनेका छौँ।”

यद्यपि दलहरुले समस्याको समाधान दिन वार्तालाई औपचारिक र अनौपचारिक हिसाबले निरन्तरता दिने र छलफललाई जारी राख्ने सहमति गरेको उपाध्यक्ष रावलले बताए। संविधानलाई कार्यान्वयन गर्न नदिएर समस्या खडा गर्ने हो भने अहिले उठेका अधिकार स्थापित गर्ने विषय पनि अघि बढ्न नसक्ने कुरा एमालेले बैठकमा राखेको थियो।

काँग्रेसका महामन्त्री डा शशाङ्क कोइरालाले वार्ता र छलफलका आधारमा सबै समस्या समाधान गर्न औपचारिक र अनौपचारिक छलफललाई निरन्तरता दिने सहमति भएको जानकारी दिए।

माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता पम्फा भुसालले संविधान संशोधनको प्रस्ताव सहमति र प्रक्रियाका आधारमा अघि बढेपछि मात्रै निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नु उपयुक्त हुनेबारे छलफल भएको जानकारी दिइन्। संसद्को अवरोध हटाउने, निर्वाचनको घोषणा गर्नेलगायत विषयमा एकमुष्ट सहमति खोज्ने विषयमा छलफल भएको उनको भनाइ थियो।

राप्रपाका सचेतक दिलनाथ गिरीले संसद्को अवरोध, आगामी २०७४ सालभित्र तीन तहका निर्वाचन गर्नेलगायत विषयमा दलबीच गम्भीर छलफल भएको जानकारी दिँदै राप्रपाले संसद्को गतिरोधलाई स्थगन गर्ने, आन्दोलनका मागलाई सम्बोधन गर्ने तथा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने तीन विषयमा दलहरुको ध्यानाकर्षण गराएको जानकारी दिए।

बैठकमा माओवादी केन्द्रका तर्फबाट अध्यक्ष एवं दाहाल, नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ, रामबहादुर थापा, प्रमुख सचेतक टेकबहादुर बस्नेत, प्रवक्ता भुसाल र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयशङ्कर नायक थिए। काँग्रेसका तर्फबाट सभापति शेरबहादुर देउवा, गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधि, नेता प्रकाशमान सिंह, कृष्णप्रसाद सिटौला र प्रमुख सचेतक चीनकाजी श्रेष्ठ सहभागी थिए।

एमालेबाट संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ, उपाध्यक्ष रावल र प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकाल, राप्रपाबाट अध्यक्ष कमल थापा, संसदीय दलका उपनेता दीपक बोहरा र प्रमुख सचेतक गिरी बैठकमा सहभागी थिए। बैठकमा तराई–मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपालका सहअध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठ, मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल(लोकतान्त्रिक)का प्रमुख सचेतक योगेन्द्र चौधरीलगायत सहभागी थिए।  रासस

प्रकाशित: ११ पुस २०७३ ११:५७ सोमबार