मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका जनता समाजवादी पार्टीका ३ सहित ४ प्रदेश सांसदले मन्त्री पद सम्हालेपछि लुम्बिनी प्रदेशमा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) बिभाजित बनेको छ । यो बिभाजनले लुम्बिनी प्रदेशको आगामी सत्ता समिकरण के हुने भन्ने थप अन्यौलता बढाईदिएको छ ।
अहिले सम्म पार्टीको संसदीय दलको बैठक समेत नबसेको र केन्द्रीय समितिको निर्णय समेत भैनसकेको अवस्थामा कल्पना पक्ष वा बिपक्षमा रहने भन्ने बिषय निर्क्यौल भैसकेको छैन । यसर्थ उनले आफू प्रदेशसभामा तटस्थ बस्न सक्ने अवस्था पनि आउन सक्ने उनले बताईन् ।
नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले जसपाको साथ लिएर ओली नेतृत्वको सरकारलाई हटाउने तयारी गरिरहेका बेला ठाकुरले आफूले उठाएका मुद्दा सम्बोधन गर्न सरकार सकारात्मक ढंगले अघि बढेको बताएका छन्।
एमालेका ४१ र जनता समाजवादी पार्टीका एक जना सांसद बाहेक ४२ सांसदले मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्तावका लागि हस्ताक्षर समेत गरिसकेको स्रोतले बताएको छ । उक्त हस्ताक्षर आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री कुलप्रसाद केसीलाई बुझाईएको र यो हस्ताक्षरसहित मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव संसदमा दर्ता गर्ने तयारी भएको स्रोतको दाबी छ ।
कांग्रेस, माओबादी केन्द्र, राष्ट्रिय जनमोर्चा एक भैसकेको भएपनि जसपाको एक मत मुख्यमन्त्री शंकर पोख्रेलको सत्ता टिकाउने टेको बनिदिएको छ। ६ सांसद रहेको जसपाको एक मत अहिले सम्म अनिर्णित छ। ५ सांसदले भने मुख्यमन्त्री बिरुद्ध जाने निर्णय लिईसकेका छन्। तर जसपाको यो एकमत मुख्यमन्त्री बिरुद्ध नउभिए अविश्वासको प्रस्तावका पक्षमा बहुमत पुग्दैन।
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा निवासमा बसेको तीन दलको बैठक सकिएको छ। शुक्रबार अपरान्ह बुढानिलकण्ठमा बसेको तीन दलको बैठकमा नेपाली कांग्रेसले माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)सामू आफ्नो पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बनाउने प्रस्ताव राखेको छ।
विधि, पद्धति, पारदर्शिता र न्यायालयलाई आत्मसात र अवलम्बन नगरे देश समाजवाद उन्मुख नभई सर्वसत्तावाद वा सामन्तवाद उन्मुख हुन्छ। देशलाई समाजवादको पथमा अग्रसर गराउन सरकारले संविधानको भावना र प्रावधान अनुसार अनिवार्य रूपमा समाजवादी क्रियाकलाप गर्नुपर्छ।
जसपाले राखेका माग पूरा गर्न सरकारले बन्दी रिहाइ प्रक्रियासम्बन्धी कार्यविधिसमेत पास गरेको छ। कार्यविधि पास भएसँगै जसपालाई मुद्दा र बन्दीको विवरण निकाल्न फाराम भर्न लगाइएको हो। आइतबार साँझ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र जसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरबीच प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भेटवार्ता भएको थियो।
जनता समाजावादी पार्टीका संघीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले जसपाले 'ओलीतन्त्रको घाँस नखाने' दाबी गरेका छन्। भट्टराईले आज सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमार्फत एक ट्वीटर गर्दै रेशम चौधरीलगायत बन्दीको रिहाईलाई केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा जाने कुरासँग जोडेर नहेर्न आग्रह गरेका समेत गरेका छन्।
आफ्नो होटलको नाम र प्यान नम्बर चोरी गरेर नमुना समाजले स्थानीय तहबाट लाखौं रकम भुक्तानी लिएको भन्दै सुर्खेतकी एक होटल सञ्चालिका लालसरा भण्डारीले आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा उजुरी दिएकी छन्।
निको नहुने अर्बुद रोगको इलाजमा गरिबले आफ्नो घरबार धरौटी राखेर अस्पतालको बिल भुक्तानी गर्ने, पछि बिरामी पनि सन्चो नहुने अनि पूरा परिवार सडकमा आउने परिस्थितिमा पुनर्जागरणको आवश्यकता देखियो। त्यस्तै अवस्थाको पुनरावृत्ति कोरोनाका सम्बन्धमा पनि नहोला भन्न सकिन्न।
चलचित्र समीक्षक समाज नेपाल (फिक्सन)को अध्यक्षमा दीपेन्द्र लामा चुनिएका छन्। काठमाडौंमा शुक्रबार सम्पन्न साधारण सभाले लामाको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति चयन गरेको हो। विभिन्न सञ्चारमाध्यममा चलचित्र समीक्षा गर्नेहरु सदस्य रहेको ‘फिक्सन’ नेपाल पत्रकार महासंघमा आवद्ध एसोसियट संस्था पनि हो।
खोटाङमा संघीय शिक्षक फोरम र शिक्षक समाजको समायोजन गरिएको छ। तत्कालिन संघीय समाजवादी फोरम र नयाँ शक्ती एकीकरण गरेर समाजवादी पार्टी बनेको वर्षौं समय बितेपछि जिल्लामा उनीहरु निकट शिक्षक संगठनको समायोजन गरिएको हो।
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले पछिल्लो समय टीकापुर घटनाका मुख्य योजनाकार भनिएका रेशम चौधरीको रिहाइलाई मुख्य राजनीतिक मुद्दा बनाइरहेको छ। यहीबेला थरूहट÷थारूवान राष्ट्रिय मोर्चाका केन्द्रीय संयोजक लक्ष्मण थारूले सरकारको जोडघटाउसँग रेशम चौधरीको मुद्दाको कुनै सरोकार नहुने स्पष्ट पारेको छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभामा आफूविरुद्ध आउनसक्ने अविश्वास प्रस्ताव वा विश्वासको मत लिन जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) सँग सहकार्यको कसरत गरेका छन्। आफूविरुद्ध प्रतिनिधिसभाभित्र गठबन्धन हुने संकेत पाएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले जसपाले अघि सारेका मुद्दा सम्बोधन गर्ने आश्वासनसहित सहकार्यका लागि प्रयास गरेका हुन्।
