राष्ट्रिय जनता पार्टीका तर्फबाट प्रदेशसभा सदस्य बिनु पन्तले झण्डै तीन वर्ष अघि सांसद पदबाट राजीनामा दिईन् । स्वास्थ्यको कारण देखाउँदै पन्तले दिएको राजीनामा स्वीकृत भएपछि राजपाले उनको स्थानमा कल्पना पाण्डेलाई मनोनयन गर्यो । तत्कालीन राजपाको त्यहि एक मत अर्थात कल्पना पाण्डे अहिले लुम्बिनी प्रदेश सरकारको सत्ता समिकरणमा निर्णायक बनेकी छिन् । संघीय समाजवादी पार्टीसंगको पार्टी एकतापछि बनेको जनता समाजवादी पार्टीकी सांसद पाण्डेको निर्णयले यो प्रदेशको सत्ता फेरबदल हुने वा टिक्ने भन्ने निर्क्यौल हुने छ ।  

प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने जसपाका अन्य ५ सांसद कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रसंग सहकार्य गरेर जाने भन्नेमा एक मत छन् । यि ५ सांसद तत्कालीन संघीय समाजवादी तर्फका हुन् । तर तत्कालीन राजपाका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने एक मात्रै सांसद पाण्डे भने पार्टीको केन्द्रीय निर्णय कुरेर बसेकी छिन् ।  

जसपाको तत्कालीन संघीय समाजवादी समूह वर्तमान सरकारको खिलापमा उभिईसकेको छ भने तत्कालीन राजपा समूह भने वर्तमान सरकारलाई समर्थन गर्ने वा बिरोधमा जाने भन्ने विषयमा अनिर्णित छ । ‘केन्द्रीय निर्णय बिना म यो वा त्यो निर्णयको पछाडी लाग्न सक्ने अवस्था रहन्न,’ प्रदेश सरकारको सत्ता समिकरणकी निर्णायक बनेकी प्रदेशसभा सदस्य पाण्डेले भनिन् ‘केन्द्रले जे भन्छ म त्यहि अनुसार अगाडी बढ्ने हो ।’

पाण्डेले मुख्यमन्त्रीविरुद्ध मत जाहेर गरे शंकर पोख्रेल मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिन बाध्य हुने छन् । सरकारको खिलापमा रहेको कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र राजपाको समूहलाई पोख्रेलको सत्ताच्यूतका लागि मात्रै एक मतको आवश्यक्ता पर्छ ।  

यो समूहका लागि पाण्डेको एक मत निर्विकल्प नै हो । तर अहिले सम्म पार्टीको संसदीय दलको बैठक समेत नबसेको र केन्द्रीय समितिको निर्णय समेत भैनसकेको अवस्थामा कल्पना पक्ष वा बिपक्षमा रहने भन्ने विषय निर्क्यौल भैसकेको छैन । यसर्थ उनले आफू प्रदेशसभामा तटस्थ बस्न सक्ने अवस्था पनि आउन सक्ने उनले बताईन् ।  

‘पार्टीको संसदीय दलको बैठक पनि बसेको छैन, नत पार्टीको केन्द्रीय समितिनै के गर्ने भनेर टुंगोमा पुगिसकेको छ,’ पाण्डेले भनिन् ‘यस्तो अवस्थामा मैले यहि गर्छु भनेर भन्न सकिने अवस्था छैन, प्रदेशसभामा अविश्वासको प्रस्ताव गैहालेको खण्डमा म तटस्थ बस्नु पर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ ।’

जसपा संसदीय दलका नेता सहसराम यादवले पनि संसदीय दलको बैठक नबसेको र केही दिनमै बैठक बसेर निर्णय लिने बताउँछन् । ‘संसदीय दलको बैठक अहिले सम्म बसेको छैन, अब चाँडै बैठक बसेर हामीहरुले के गर्ने भन्ने बारे निर्णय लिने छौँ,’ यादवले भने ।

जसपाको प्रदेश समितिले कांग्रेस, माओवादी केन्द्रसंग सहकार्य गरेर जाने निर्णय गरेको दाबी गरिरहेको भएपनि सांसद पाण्डेले भने प्रदेश समिति समायोजन भैनसकेका कारण उक्त बैठकको निर्णय आधिकारीक नभएको बताईन् ।  

उनका अनुसार तत्कालीन संघीय समाजवादी र राजपा एकीकरण भएपनि प्रदेश समिति भने समायोजना भैसकेको छैन । ‘जसपाको प्रदेश समिति भनेर कसलाई आधिकारीक मान्ने ? जबकी तत्कालीन संघीय समाजवादी पार्टी र राजपा एकीकरण भएपनि प्रदेश समिति अहिले सम्म समायोजन भएकै छैन,’ पाण्डेले भनिन् ‘यसर्थ त्यो समितिले गरेको निर्णय मैले मान्नै पर्छ भन्ने छैन ।’ जसपाको महन्थ ठाकुर पक्षकी पाण्डेले प्रदेशको संसदीय दलको बैठकको निर्णय भन्दा पनि केन्द्रीय निर्णयलाई आधार बनाएर अघि बढ्ने रणनीतिमा छिन् । यसर्थ अन्य सांसदहरुले मुख्यमन्त्री पोखरेलविरुद्ध अविश्वास प्रस्तावका लागि हस्ताक्षर संकलन गरिसकेको भएपनि पाण्डेले भने गरेकि छैनन् । उनलाई हस्ताक्षर बारेमा आफूलाई केही थाहा नभएको बताईन् ।  

उनले थपिन् ‘केन्द्रको निर्णय र निर्देशन बिपरित म कसरी आफूखुसी अघि बढ्न सक्छु ?’ हाल सम्म तटस्थ देखिएकी कल्पनालाई मुख्यमन्त्री पोखरेल तथा अविश्वास प्रस्ताव दर्ताको तयारी गरिरहेको समूहले फकाईरहेको छ । अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारीमा रहेको समूहले उनलाई आफ्नो कित्तामा तान्न सके मात्रै पोखरेलको बिपक्षमा बहुमत पुर्याउन सहज हुने छ भने मुख्यमन्त्री पोखरेलले उनलाई आफ्नो कित्तामा उभ्याउन सके मात्रै आफ्नो बिपक्षमा बहुमत नपुग्ने र आफ्नो सत्ता नेतृत्वले निरन्तरता पाउने रणनीति बमोजिम लागेका छन् ।

प्रकाशित: ३ वैशाख २०७८ ११:३४ शुक्रबार