३० वैशाख २०७८ बिहीबार
विचार

समाजवादको विकृत स्थिति

नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा ‘आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प गर्दै, स्वतन्त्र निष्पक्ष सक्षम न्यायपालिका र कानुनी राज्यको अवधारणा लगायत लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्न’ भन्ने उल्लेख छ। 

तर हाम्रो सरकार, राजनीतिक दलका नेता, केही जनप्रतिनिधि, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तथा सर्वोच्च अदालतको समेत भूमिका र कार्यशैली हेर्दा देशमा समाजवादको विकृत र बेअर्थी अभ्यास भइरहेको देखिन्छ। सरकार सञ्चालन गर्नेहरू, नेताहरू र न्यायिक, संवैधानिक, प्रशासनिक निकायका प्रमुखले संविधानको भावनाविपरीत व्यक्तिगत तथा दलीय स्वार्थको मात्र क्रियाकलाप गरिरहने र नसच्याउने हो भने देश सामन्तवाद या सर्वसत्तावादमा पुग्नेछ।  

राजनीतिक आवरणभित्र संगठित रूपमा भइरहेको भ्रष्टाचार र राज्यदोहनले नै देशलाई समाजवादतर्फ उन्मुख हुन दिइरहेको छैन। संविधानको भावना अनुसार सामाजिक न्याय स्थापना गरी समतामूलक समृद्धिको बाटोमा नहिँडेसम्म राज्य समाजवादतर्फ उन्मुख हुनै सक्दैन। संविधानको प्रस्तावना तथा धारा उपधाराको समष्टिगत प्रावधान हेर्दा २१औँ शताब्दीको समकालीन तथा लोकप्रिय दर्शन ‘लोकतान्त्रिक समाजवाद’ स्थापनाको लक्ष्य प्रतिविम्बत हुन्छ। तर, सरकार तथा राजनीतिक दलहरूको क्रियाकलाप र राजनीतिक दृश्य, परिदृश्य हेर्दा सामन्तवाद र सर्वसत्तावादप्रति प्रतिबद्ध रही अगाडि बढेको देखिन्छ। सत्ताधारीले आफ्नो दुराचार, भ्रष्टाचार र राज्यदोहनको चरित्रलाई ढाकछोप गर्न न्यायालय र संवैधानिक निकायमा नियन्त्रण र हस्तक्षेप गरिरहेका छन्।  

त्यस्तै, आर्थिक क्षेत्रमा आमनागरिकको हित उपकार नगरी दलाल पुँजीपतिको मात्र गुलामी गर्दै उनीहरूलाई जनताको करबाट बनेको राज्यकोषको रकम दुरुपयोग गर्न दिइरहेका छन्। सत्ताधारीले ओम्नी ग्रुप, पप्पु निर्माण कम्पनी, शैलुङ कम्पनी र यती समूहजस्ता दलाल पुँजीपतिहरूको पोल्टो भरिदिएमा समाजवाद आउँछ भन्ने सोचिरहेका छन्। दलाल पुँजीपति र तस्करलाई आफ्नो कमाइको माध्यम बनाउँदै उनीहरूलाई मात्र रजाइँ गर्न दिएर धनीलाई झन् धनी बनाउने र गरिबलाई झन् गरिब बनाउने भूमिका सत्ताधारीले खेलिरहेका छन्, जो समाजवादको ठीक उल्टो छ।  

संविधानसम्मत खडा भएका स्थानीय निकायलाई सरोकार नगरी सांसद विकास कोषको नाममा जनताको पैसा एउटा व्यक्ति सांसदलाई दुरुपयोग गर्न दिएर, प्रधानमन्त्री रोजगारका नाममा जनताको पैसा दुरुपयोग गरेर, संवैधानिक परिषद्को काम सत्ताधारी दल आफैँले गरेर, न्यायालयमाथि ठाडो हस्तक्षेप गरेर, राजनीतिक आवरणमा संगठित रूपमा भ्रष्टाचार दुराचार गर्नेलाई संरक्षण गरेर समाजवाद स्थापना हुन्छ भन्ने सत्ताधारीबाट सर्वसत्तावादको अभ्यास भइरहेको छ। विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस मूकदर्शक बनेर भागबण्डा खोज्दै सामन्तवादको अभ्यास गरिरहेको छ। 

समाजवादमा जनताको सर्वोच्चता र संविधानलाई शिरोपर गर्दै राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र फराकिलो दायरामा विकास निर्माणका क्रियाकलाप गर्नुपर्छ, जसबाट जनतामाझ सामाजिक न्याय र समतामूलक समृद्धि स्थापित होस्। तर, गैरसंवैधानिक, गैरन्यायिक, भ्रष्टाचारी र अपारदर्शी आर्थिक क्रियाकलापका कारण हामीकहाँ समाजवादको विकृत र बेअर्थी अभ्यास भइरहेको देखिन्छ।

देशमा कोरोना महामारीले जनता पीडित भइरहेका बेला सरकारमा बस्नेले ओम्नी ग्रुपजस्ता दलालसँग मिलेर पैसा कमाउनु, सरकारले किनेका स्वास्थ्य उपकरण काम नलाग्ने अवस्थाका हुनु, संविधानको भावना र न्यायालयको परमादेश विपरीत जनतालाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा नदिनु समाजवादविपरीत कार्य हो। के विधिपद्धति र पारदर्शितालाई अवलम्बन नगरी जनविरोधी, भ्रष्टाचारी र अपारदर्शी आर्थिक राजनीतिक क्रियाकलाप गरेर समाजवाद स्थापना हुन सक्छ? विधि, पद्धति, पारदर्शिता र न्यायालयलाई आत्मसात र अवलम्बन नगरे देश समाजवाद उन्मुख नभई सर्वसत्तावाद या सामन्तवाद उन्मुख हुन्छ। देशलाई समाजवादको पथमा अग्रसर गराउन सरकारले संविधानको भावना र प्रावधान अनुसार अनिवार्य रूपमा समाजवादी क्रियाकलाप गर्नुपर्छ।  

संविधानमा ‘नेपाल लोकतन्त्रात्मक, समाजवाद उन्मुख, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य’ भन्ने छ। यसको भावना र निर्देशन अनुसार नेपाल सरकार (तिनै तहका सरकार), जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, राजनीतिक दल र नेताले समाजवाद उन्मुख क्रियाकलाप गर्दै समाजवादको बाटोमा अग्रसर हुनुपर्ने हो। तर, संविधानको भावना र निर्देशनलाई बेवास्ता गर्दै जनताले निर्वाचनमा हराएको व्यक्तिलाई सरकारले राष्ट्रियसभाको सांसद मनोनयन गर्ने, प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा हारेको व्यक्तिलाई मन्त्री नियुक्त गर्ने, राम्रा संवैधानिक प्रावधानलाई खारेज गर्न अध्यादेश ल्याउन खोज्ने आदि गैरसंवैधानिक क्रियाकलाप हालका प्रधानमन्त्रीबाट भइरहेको छ।  समाजवादमा जनताको सर्वोच्चता र संविधानलाई शिरोपर गर्दै राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र फराकिलो दायरामा विकास निर्माणका क्रियाकलाप गर्नुपर्छ, जसबाट जनतामाझ सामाजिक न्याय र समतामूलक समृद्धि स्थापित होस्।

 तर, गैरसंवैधानिक, गैरन्यायिक, भ्रष्टाचारी र अपारदर्शी आर्थिक क्रियाकलापका कारण हामीकहाँ समाजवादको विकृत र बेअर्थी अभ्यास भइरहेको देखिन्छ। समाजवादमा पुग्न सबभन्दा पहिले व्यक्तिवाद, दलाल पुँजीपतिवाद, सामन्तवाद, सर्वसत्तावाद र सत्ताधारी पार्टीले राज्यदोहन तथा शोषण गर्ने सामन्तीवादी चरित्र तथा प्रकृतिलाई खारेज गर्नुपर्छ। सरकारले संविधानको मौलिक हक र कर्तव्य अन्तर्गत सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, स्वतन्त्रताको हक, शिक्षासम्बन्धी हक, स्वास्थ्यसम्बन्धी हक, खाद्यसम्बन्धी हक, आवासको हक लगायतको कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। देशलाई समाजवाद उन्मुख गराउने हो भने निःशुल्क गुणस्तरीय शिक्षा, निःशुल्क गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा, सार्वजनिक यातायातको सुपथ व्यवस्था, आवास नभएकालाई आवास र खाद्यसम्प्रभूताको कार्यान्वयन हुनुपर्छ।

साथै, राज्यकोषको सदुपयोग गरी फराकिलो दायरामा परिपक्व विकास निर्माण हुनुपर्छ। संविधानमा ‘राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व’ पनि उल्लेख छ, जसलाई कर्तव्य परायणताका साथ अनुशरण र कार्यान्वयन गर्नैपर्छ, अन्यथा देश समाजवाद उन्मुख हुन सक्दैन। देशलाई समाजवाद उन्मुख गराई समाजवाद स्थापनाको लक्ष्यमा पुग्न लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतामा आधारित असल राजनीतिक प्रक्रिया, सुशासन तथा सुसंस्कृत राजनीति स्थापित र प्रचलित हुनुपर्छ। दिगो विकासको फराकिलो पूर्वाधार, सामाजिक न्याय र समतामूलक समृद्धि नै समाजवादको पहिलो कदम भएको हुँदा लोकतान्त्रिक अर्थतन्त्रलाई आर्थिक अनुशासन, विधि पद्धति, भ्रष्टाचाररहित तथा पारदर्शिताका साथ अगाडि बढाउनुपर्छ। 

समाजवादी आर्थिक क्रियाकलापमा सरकारको समन्वयकारी, सहजकारी र प्रोत्साहनकारी भूमिका हुनुपर्छ, जसबाट उद्योगी व्यापारीलाई औद्योगिक उत्पादनमा सिर्जनशीलता प्राप्ति र आर्थिक उन्नति गर्ने प्रेरणा मिलोस्। उद्यमशील र उद्योगीलाई सिर्जशीलता देखाउने अवसर र प्रेरणा दिनुको सट्टा उद्योग दर्ता प्रक्रियादेखि नै घुस मागेर सरकार पक्षका व्यक्तिबाट उद्योगीलाई निरुत्साहित गर्ने कुसंस्कार प्रचलित छ। जबसम्म देशको राजनीतिक तथा आर्थिक प्रणालीमा जनताप्रति उत्तरदायी मूल्य–मान्यता, विधि–प्रक्रिया स्थापित हुँदैन, तबसम्म देश समाजवाद उन्मुख हुन सक्दैन। समाजवाद स्थापना गर्न कल्याणकारी लोकतन्त्रको दर्शन अनुशरण गर्न जरुरी छ। कल्याणकारी राज्यको सिद्धान्त तथा नीति कल्याणकारी लोकतन्त्रको उपज हो।

कल्याणकारी राज्यमा विधिको शासन, सुुसंस्कृत राजनीति, सुशासन तथा सामाजिक न्याय र उत्पादनमुखी अर्थव्यवस्था तथा पिछडिएका वर्गलाई आर्थिक आरक्षण लागू गरिन्छ, जसबाट समाजवादमा पुग्न सहज हुन्छ। लोकतन्त्रको जुन मोडलमा दिगो विकासको फराकिलो पूर्वाधार निर्माण, समतामूलक समृद्धि, सामाजिक न्यायको लक्ष्य लिइएको हुन्छ, त्यो कल्याणकारी लोकतन्त्र हो। कल्याणकारी लोकतन्त्रमा मात्र समाजवाद प्रचलित हुन्छ। कल्याणकारी लोकतन्त्रमा खासगरी सहभागितामूलक लोकतन्त्र, कल्याणकारी राज्य, समन्वयात्मक बजार अर्थतन्त्र, समतामूलक समृद्धि र सामाजिक न्यायको सिद्धान्त अंगीकार गरिएको हुन्छ। कल्याणकारी लोकतन्त्रले साम्यवादलाई खारेज गर्दै पुँजीवादलाई अस्वीकार गर्दै नवउदारवादमा मानवीयताको लेप लगाउँदै सामाजिक न्यायसहित समतामूलक समृद्धिको लक्ष्य लिएको हुन्छ। देशलाई समाजवाद उन्मुख गराउन राज्यका नीति र कार्यक्रममा सामाजिक न्यायका आधारभूत मूल्य–मान्यता प्रतिबिम्वित हुुन्छ। शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, सामाजिक सुरक्षा, न्यून आय भएका जनताका लागि आवासको व्यवस्था, सुपथ सार्वजनिक यातायातको व्यवस्था, खाद्यसम्प्रभूताको प्रत्याभूति आदिमा राज्यको प्रत्यक्ष भूमिका तथा दायित्व हुनुपर्छ।  

सुसंस्कृत राजनीति, सामाजिक न्याय, समतामूलक समृद्धि र जनतामा खुसी समाजवादको लक्ष्य हो। राज्यले श्रमजीवी जनताको समृद्धिबिना मुलुकको समृद्धि सम्भव छैन भन्ने मनन गर्दै अनौपचारिक क्षेत्रका मजदुरको समेत अभिलेख राखी रोजगारी तथा सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध गराउनुपर्छ। व्यापक रोजगारी सिर्जना, पुरुष तथा महिला दुवैलाई श्रमको समान र न्यायोचित ज्यालाको व्यवस्था राज्यले गर्नुपर्छ। आधारभूत आवश्यकता परिपूर्तिसँगै सामाजिक सुरक्षाको प्रबन्ध तथा भूमि र कृषि व्यवस्थामा सुधार गर्न प्रविधि र साधन समेत अनुदान दिनुपर्छ। देशलाई समाजवाद उन्मुख गराउन राज्यले तीव्र आर्थिक उन्नतिको नेतृत्व दिन सक्नुपर्छ। तीव्र आर्थिक उन्नति गर्न राज्यले उचित दायित्व र भूमिका निर्वाह गर्नुको साथै जनतालाई पूर्ण स्वतन्त्रताका साथ आर्थिक उन्नतिको क्रियाकलाप गर्न दिनुपर्छ। 

समाजवादतर्फ अग्रसर हुनका लागि समन्वयात्मक खुलाबजार अर्थतन्त्रमा जोड दिनुपर्छ, जसमा औद्योगिक व्यापारिक विकास र आर्थिक उन्नतिका लागि राज्यको समन्वयात्मक तथा नियमनात्मक दायित्व र भूमिका हुन्छ। समन्वयात्मक बजार अर्थतन्त्रले उद्यमशीलता र उत्पादनशीलताका लागि खुलाबजार प्रणालीलाई प्रवद्र्धन गर्नुका साथै वैज्ञानिक नियमन पद्धतिमार्फत खुलाबजार प्रणालीका कमी कमजोरीलाई निराकरण गर्न सकिन्छ। आर्थिक गतिविधि तथा त्यसका नतिजालाई छिटो, छरितो, प्रभावकारी, उत्पादनमुखी र व्यापक बनाउन राज्यको समन्वयकारी भूमिकामा विशेष जोड दिँदा अर्थतन्त्र बढी चलायमान हुन्छ, त्यसले सिन्डिकेट, कार्टेलिङ तथा अन्य दोहनकारी चरित्र अन्त्य गर्न सहयोग पुर्‍याउँछ। 

आर्थिक सामाजिक न्यायका लागि क्षेत्रीय जातीय र लैंगिक आधारमा नभई जुनसुकै क्षेत्र, जातजाति र लिंगको भए पनि आर्थिक सामाजिक रूपमा पिछडिएको वर्गलाई आर्थिक आरक्षण हुनुपर्छ। खाद्यान्न, फलफूल, जडिबुटी उत्पादन तथा आयआर्जनमा वृद्धि हुनु नै विकास हो, त्यसकारण राज्यले उत्पादनमुखी तथा निर्यातमुखी अर्थव्यवस्थामा जोड दिँदै समाजलाई कृषि उत्पादन, औद्योगिक उत्पादन, विद्युत् उत्पादन, जडिबुटी उत्पादन, पर्यटकीय उद्योग व्यवसायबाट आयआर्जनको पथमा अग्रसर गराउन सक्नुपर्छ। अनि मात्र देश समाजवाद उन्मुख हुन सक्छ। हालसम्म हामीकहाँ समाजवादको सिद्धान्तअनुरूप काम–कारबाही नभई समाजवादको विकृत र बेअर्थी अभ्यास भइरहेको छ, त्यसैले देशलाई समाजवादतर्फ उन्मुख गराउन लोकतान्त्रिक समाजवादी मूल्य–मान्यता र सिद्धान्तमा आधारित आर्थिक नीति तथा अभियान जारी राख्न जरुरी छ।

प्रकाशित: २५ चैत्र २०७७ ०९:५८ बुधबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
को हुनेछ नागरिक नायक २०७८ ?