निर्वाचन आयोगले यसअघि स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचन भएको २०७४ वैशाख ३१ लाई आधार मानी स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को व्यवस्थाबमोजिम सबै निर्वाचित पदाधिकारीको कार्यकाल २०७९ जेठ ५ मा समाप्त हुने ठहर गर्दै सरकारसँग मिति तोक्न माग गरेको हो ।
सत्तारुढ राजनीतिक दलहरूले स्थानीय तहको निर्वाचनका विषयमा संविधान र कानुनमा रहेका अस्पष्टताका विषयमा निर्वाचन आयोग र कानुनविद्सँग परामर्श गर्ने भएका छन्।
‘मुलुकको विकास र रुपान्तरणमा सरकार लागिपरेको छ। सरकारले मुलुकको रूपान्तरण र विकासका कार्यक्रम कार्यान्वयनलाई गति दिएको छ। सुधारका योजना बनाउँदा संविधान कार्यान्वयन, आर्थिक समृद्धि, विकास र सुशासनलाई केन्द्रविन्दुमा राखिन्छ ।’
निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाखसम्म हुनुपर्छ भनेर हचुवाको भरमा भनेको त पक्कै पनि हैन। विधान, कानुन सबै हेरेर वैशाखभित्रै गर्नुपर्छ भनेको हो पक्कै पनि। वैशाखमा निर्वाचन नभए पर्नसक्ने कानुनी अड्चनबारे पनि आयोगले बुझेरै सिफारिस गरेको होला। निर्वाचन आयोगले उपयुक्त ठानेको समयमा निर्वाचन हुनुपर्यो नि !
स्थानीय तह निर्वाचन गराउन संविधान र कानुनका प्रावधानका हिसाबले समस्या हुन सक्दैन। पदाधिकारीको कार्यकाल पाँच वर्ष हुन सक्छ तर त्योभन्दा बढी समयसम्म तिनलाई पदमा बसिरहने अधिकार हुँदैन। त्यसका लागि कानुनमा व्यवस्था भए अनुसार दुई महिनाअगावै निर्वाचन गर्न सकिन्छ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा मंगलबार बसेको राजनीतिक समितिको बैठकमा संविधान र स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको व्यवस्था बाझिएको भन्दै त्यसमा स्पष्ट भएर निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने सहमति भएको छ।
प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच सोमबार बालुवाटारमा भेट भएलगत्तै सरकार सञ्चालनका लागि सहयोग गर्न गठन गरिएको संयन्त्रको बैठक बोलाइएको छ । बिहान ९ बजे प्रधानमन्त्री निवासमा बस्ने बैठकमा स्थानीय तहको निर्वाचन मितिका साथै माघ १२ गते हुने राष्ट्रियसभा निर्वाचन र त्यसको तयारीका विषयमा पनि कुरा हुनेछ ।
बैठकमा संघीय संसद, प्रदेश सभा र स्थानीय तहमा प्रतिनिधित्वमा गर्ने दलका प्रतिनिधिहरूलाई निम्त्याइएको छ। माघ १२ गते राष्ट्रिय सभाका १९ सदस्यका लागि चुनाव हुँदैछ।
स्थानीय तहको निर्वाचन तथा समसामयिक विषयमा विषयमा छलफल गरी आवश्यक परामर्श गर्न सर्वदलीय बैठक बोलाएको आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले बताए।
जुम्लामा अध्ययन, अवलोकन भ्रमणमा आउने आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकसँगै स्थानीयलाई सार्वजनिक स्थलमा जाँदा खोप कार्ड अनिवार्य गरिएको छ। खोप कार्डविना सार्वजनिक स्थलमा जान नपाइने भएको हो।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) काठमाडौंको नेतृत्व सर्वसहमतिमै चयन हुने भएको छ। जिल्ला अधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा एमाले जिल्ला कमिटी काठमाडौंले विहीबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा पार्टी अध्यक्ष कृष्ण राईले नेतृत्व चयन सर्वसहमतिमै हुने बताए।
नेपाल राष्ट्र बैंकले स्थानीय तहको निक्षेप आयातमा लगानी गर्न नपाउने निर्देशन दिएको छ। केन्द्रीय बैंकले सोमबार वाणिज्य बैंकहरूका लागि परिपत्र जारी गर्दै स्थानीय तहको सञ्चित कोषको निक्षेप आयातका लागि लगानी गर्न नपाइने निर्देशन दिएको हो।
भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले यो साता मात्र केन्द्रमा थप ३ वटा सडक डिभिजन कार्यालय गठन गरेको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता ललिजन खनालले भौतिकले लगेको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्बाट पास भएको जानकारी आफूले पाएको बताए। उनका अनुसार ललितपुर, प्युठान र खुर्कोेट (सिन्धुली) मा थप ३ वटा सडक डिभिजन कार्यालय गठन गरिएका छन्।
स्थानीयतहले तथ्याङ्क सङ्कलन गरेर बालविवाह हुनुको कारण बारेमा पहिचान गर्ने छ। यो अभियानमा जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र गाउँपालिकावासी जागरुक भएर लाग्नुपर्ने बेला आइपुगेको छ। शिक्षक, कर्मचारी,जनप्रतिनिधिबाटै बालविवाहलाई प्रोत्साहन दिने काम भइरहेको छ।
राज्यको खर्च कम गराउन देशैभर एकै एउटै समयमा स्थानीय तहको निर्वाचन गराउन आयोगले आवश्यक तयारी गरिसकेको उनको भनाइ छ।
