बालविवाह रोकथाम गर्ने जुम्लाका स्थानीय तह सक्रिय हुनुपर्नेमा यहाँका सरोकारवालाले जोड दिएका छन्। बालविवाहसम्बन्धी सरोकारवालासँगको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बालविवाह न्यूनीकरण अभियानमा अघिबढ्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

हिमा गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष हिमाली रोकायाले बालविवाह गाउँमा व्यापक रुपमा भइरहेकोले न्यूनीकरणका लागि सचेतनामूलक कार्यक्रम भइरहेको बताए। उनले भने, 'गाउँमा बालविवाह लुकिछिपी भइरहेका छन्। सो तथ्याङ्क सङ्कलन हुन सकेको छैन।

स्थानीयतहले तथ्याङ्क सङ्कलन गरेर बालविवाह हुनुको कारण बारेमा पहिचान गर्ने छ। यो अभियानमा जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र गाउँपालिकावासी जागरुक भएर लाग्नुपर्ने बेला आइपुगेको छ। शिक्षक, कर्मचारी,जनप्रतिनिधिबाटै बालविवाहलाई प्रोत्साहन दिने काम भइरहेको छ। उनीहरुलाई कानुनको दायरामा ल्याउनुपर्ने गाउँपालिका उपाध्यक्ष रोकायाले बताए।'

गाउँपालिकाले नीति तथा कार्यक्रममै ‘विहेबारी २० वर्षपारी’ भन्ने कार्यक्रम अघि बढाइसकेको छ।  राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग कर्णाली प्रदेश शाखा कार्यालय जुम्लाका अधिकृत धनराज शाहीले समाजले बालविवाहलाई सहज रुपमा स्वीकार गरेकोले नै बालविवाह बढेको बताए।

प्रहरी निरीक्षक युवन चौधरीले बालविवाह गरेको उजूरी अहिलेसम्म नपरेको जानकारी दिए।आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा दुई बालविवाहका उजूरी परेका थिए। त्यो भन्दा पछिल्लो समयमा उजूरी नपरेका जिल्ला प्रहरी कार्यालय जनाएको छ। बालविवाहविरुद्ध जिल्लाभर अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने सामाजिक विकास कार्यालयका प्रमुख तुलरज चौलागाइँले बताए।

बालविवाहलाई सरकारले कुरीतिका रुपमा घोषणा गरिसकेको अवस्थामा कानुनी ज्ञान फैलाउनुको विकल्प नभएको निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी नन्दराम चौलागाईंले बताए। प्लान इन्टरनेशनल नेपालको आर्थिक सहयोग र क्याड नेपालको आयोजनामा बालविवाहसम्बन्धी सरोकारवालासँग अन्तर्क्रिया कार्यक्रमको आयोजना गरिएको थियो।

प्रकाशित: ८ पुस २०७८ ०९:०९ बिहीबार