संसदको हिउँदे अधिवेशन आजदेखि, के-के छन् कार्यसूचीमा?
सचिवालयका अनुसार राष्ट्रिय सभामा भने पहिलो बैठकमै संसदीय दलका नेता र प्रमुख सचेतकहरूले धारणा राख्ने कार्यक्रम रहेको छ।
सचिवालयका अनुसार राष्ट्रिय सभामा भने पहिलो बैठकमै संसदीय दलका नेता र प्रमुख सचेतकहरूले धारणा राख्ने कार्यक्रम रहेको छ।
बहुसदनात्मक अभ्यासलाई १७औँ शताब्दीमा बेलायतले प्रयोगमा ल्याएको थियो। हाउस अफ लर्ड्सलाई राजनीतिकभन्दा सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरूको थलोका रूपमा विकास गर्दै गएको हो।
संघीय संसदको दुवै सदनको हिउँदे अधिवेशन सोमवारदेखि शुरु हुदैछ। संसदको हिउँदे अधिवेशन शुरु हुने पूर्वसन्ध्यामा दलहरुले आ–आफ्नो तयारी पनि गरिरहेका छन्।
शनिवारबाट संसद भवन बानेश्वरमा शुरु भएको बैठकमा भोलिबाट शुरु हुने हिउँदे अधिवेशनमा कसरी प्रस्तुत हुने भन्ने विषयमा छलफल हुने बताइएको छ।
सङ्घीय संसद् (प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा) को तेस्रो अधिवेशन सोमबारदेखि सुरू हुँदैछ।
एमाले सचेतक महेश बर्तौलाका अनुसार भोलि र पर्सि गरी दुई दिन बस्ने बैठक मध्याह्न १२ बजे संसद भवनको ल्होत्से हलमा बस्ने छ।
पार्टी उपसभापति डोलप्रसाद अर्यालका अनुसार संसदीय दलको बैठक आज बिहान ११ बजे दलको कार्यालय सिंहदरबारमा बस्ने गरी बोलाइएको छ।
नेपाली काँग्रेस संसदीय दलको बैठक आज बस्दै छ। बैठक आज दिउँसो २ बजे संघीय संसद् भवन सिंहदरवारमा बस्ने छ।
कुनै पनि दलको केन्द्रीय समिति र संघीय संसद् (प्रतिनिधिसभा-राष्ट्रियसभा) का ४० प्रतिशत सदस्य-सांसदको समर्थन र हस्ताक्षरमा छुट्टै दल दर्ता गर्न सक्ने प्रावधानसहितको विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरिएको छ।
यसैगरी साढे ११ बजे नै बस्ने भनिएको विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा विधायन सम्बन्धी विधेयक, २०८० मा दफावार छलफल हुनेछ।
पार्टीका उपसभापति डोलप्रसाद अर्यालका अनुसार संसदीय दलको बैठक भोलि बिहान ११ बजे दलको कार्यालय सिंहदरबारमा बस्ने गरी बोलाइएको छ।
सरकारले सञ्चारमाध्यमका लागि दिने लोककल्याणकारी विज्ञापन खारेज गर्ने गरी नयाँ कानुनको मस्यौदा निर्माण गरेको छ।
प्रतिनिधिसभाका दुई समितिमा आबद्ध सांसदहरू विधेयकमाथि छलफल गर्न छाडेर धमाधम भारत जान लागेका छन्।
नेपालमा सार्वजनिक पदको दुरूपयोग रोक्न नसक्दा भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन नसकेको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले देखाएको छ।
माघ २२ गतेबाट प्रारम्भ हुने संसदलाई 'बिजनेश' दिनेबारे प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयसँग छलफल गरेका छन्।