गाउँका सिंहदरबार सबल बनाउन अर्बौं खर्च, उपलब्धि न्यून
जनप्रतिनिधिको तालिम तथा क्षमता विकासका लागि प्रत्येक प्रदेशमा वार्षिक ३५ करोड रूपैयाँ छुट्याउने गरिएको छ।
७ मंसिर २०८१ शुक्रबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
सरकारी कार्यालय खुल्ने समय एक घण्टा छोटियो
उनका अनुसार बुधबारदेखि सरकारी कार्यालयहरु बिहान १० बजे खुलेर अपरान्ह ४ बजे बन्द हुने छन्। शुक्रबार भने १० बजे कार्यालय खुलेर ३ बजे बन्द हुने छन्।
कर्मचारी अभावको कारण देखाउँदै आठराइ त्रिबेणीद्वारा काजमा खटिएका कर्मचारी फिर्ताको माग
पालिकाका कर्मचारी काजमा खटाइएका कारण कर्मचारी अभाव भइ दैनिक सेवा प्रवाह गर्न कठिनाइ भएको भन्दै गाउँ कार्यपालिकाको बैठकले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको पत्रमार्फत काजमा खटिएका कर्मचारीलाई फिर्ता बोलाउने कार्यमा संघीय सरकारको ध्यानाकृष्ट गर्ने निर्णय गरेको थियो।
सरुवा सूची मिलाउन मन्त्री रातिसम्म मन्त्रालयमै
गत बिहीबार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले १० सहसचिवको काज सरुवा गर्यो, ती सहसचिवको काज सरुवाको निर्णय गर्न संघीय मामिलामन्त्री राजेन्द्र श्रेष्ठ र मन्त्रालयका सचिव अर्जुन पोखरेल बिहीबार राति ९ बजेसम्म मन्त्रालयमै बसे।
६३ स्थानीयले बजेट पेस गरेनन्
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा बजेट प्रविष्ट गराएपछि चालु आवको कारोबार सुरू भएर भुक्तानी प्रक्रिया सुरू हुनेमा हालसम्म ६३ पालिकाले बजेट विवरण पेस नगरेको मन्त्रालयको स्थानीय तह समन्वय शाखाका प्रमुख रेशम कँडेलले जानकारी दिए।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई विपद् जोखिम न्यूनीकरणबारे अभिमुखीकरण
नगरपालिकाका प्रमुख/उपप्रमुख, गाउँपालिकाका अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, वडाध्यक्षसहितका कार्यपालिका सदस्यहरु, विषयगत शाखाका पदाधिकारी र कर्मचारीलाई लक्षित गरी अभिमुखीकरण सुरु गरिएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ।
कर्मचारी सरुवामा बेथिति:चार दिनमै दुईपटक सरुवा
सामान्यतः साउन, भदौ र असोज कर्मचारी सरुवाको मौसम हो। मन्त्रालय स्रोतका अनुसार साउन लाग्नेबित्तिकै कर्मचारी सरुवामा चरम चलखेल हुन्छ।
प्रशासकीय अधिकृतलाई हाजिर नगराइ फिर्ता
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरुवा गरेर पठाएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई मङ्गला गाउँपालिकाले फिर्ता पठाएको छ।
राजस्व छलीमा पौने २२ अर्बको मुद्दा दायर
अत्यन्त जटिल र नयाँ विषयमा समेत मुद्दा दायर गर्यौँ। ठूला व्यावसायिक घरानाका केही मुद्दा अदालतमा दर्ता गरिएको छ।
मन्त्रालयगत छलफल आजबाट
प्रतिनिधिसभामा विनियोजन विधेयक, २०७९ को विभिन्न शीर्षकमाथिको छलफल अर्थात मन्त्रालयगत छलफल सोमबार (आज) देखि प्रारम्भ हुने भएको छ।
अधिकार प्रत्यायोजन नहुँदा वडाका काम ठप्प
कर्मचारीलाई अधिकार प्रत्यायोजन नगरी स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिँदा वडा तहका विभिन्न काम ठप्प भएका छन्।
सुशासन मूल्यांकन प्रक्रिया संघीय सरकारलाई अटेर गर्दै ५५ स्थानीय तह
स्थानीय तहको चुनावको मुखमा विगत पाँच वर्षको कार्यकालमा स्थानीय तहले गरेका उपलब्धि र कार्यपक्रियाबारे लेखाजोखा गरी मूल्यांकन गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको थियो।
सहसचिवलाई जिल्ला पठाउनै सकस
माथिल्लो तहका कर्मचारीहरू सकेसम्म काठमाडौंमै बस्ने प्रवृत्तिले अतिरिक्त समूहमा राखिएका सहसचिवहरूलाई काठमाडौंबाहिर पठाउन सकस परेको छ।
सिंहदरबारभित्र ४० प्रतिशत कर्मचारीलाई संक्रमण
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता वसन्त अधिकारीले सिंहदरबारभित्र कार्यरत कर्मचारीमध्ये करिब ४० प्रतिशतमा कोरोना संक्रमण भएको अनुमान गरिएको बताए।
'निजामती सेवाका प्रशासकहरु व्यवहारिक बन्न जरुरी'
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठले प्रशासकहरु व्यवहारिक बन्नुपर्ने बताएका छन्।