राजनीतिले लगानीकर्तामाझ उत्साह भर्न सक्नुपर्छ: राष्ट्रपति
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मुलुकको समृद्धिका लागि राजनीतिले लगानीकर्तामाझ उत्साह भर्न सक्नुपर्ने बताएका छन्।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मुलुकको समृद्धिका लागि राजनीतिले लगानीकर्तामाझ उत्साह भर्न सक्नुपर्ने बताएका छन्।
काठमाडौंमा बुधबारदेखि चौथो हिमालयन हाइड्रो एक्स्पो सुरु भएको छ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले स्रोह्रौं योजना (आर्थिक वर्ष २०८१/८२–२०८५/८६) को दोस्रो मस्यौदामा आगामी पाँच वर्षमा ११ हजार सात सय ६९ मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ।
नेपाल जलविद्युत् दिगोपनका मापदण्ड अपनाउने देशमा अग्रणी नै रहेको भन्दै नेपाल, क्यानडा, ब्राजिललगायत केही देशका केही जलविद्युत् आयोजनाले यसअघि नै स्वर्ण प्रमाणपत्र (गोल्ड सर्टिफिकेट) लिएको पनि कार्कीले बताए।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले वन तथा वातावरण मन्त्रालयले सर्वाेच्च अदालतकै आदेशको अवहेलना गरेको दाबी गरेको छ।
नेपाल राष्ट्र बैँकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले वार्षिक १३ खर्ब बराबरको विद्युत् निर्यात गर्न सके व्यापार घाटाको अवस्था अन्त्य हुने बताएका छन्।
प्रस्तावित विद्युत् विधेयक, २०८० मा जलविद्युत् आयोजनाको अनुमति दिँदा सरकारी र निजीक्षेत्रलाई विभेद गर्ने खालको प्रावधान राख्न नहुने निजी क्षेत्रका जलविद्युत् प्रवद्र्धकले बताएका छन्।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) ले अबको १० वर्ष सरकारले विद्युत् प्रसारण लाइन र सबस्टेशन लगायतका पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिनुपर्ने सुझाव दिएको छ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) ले विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता (पिपिए) भएर पनि वित्तीय व्यवस्थापन गर्न असमर्थ जलविद्युत् आयोजनाका लागि विशेष व्यवस्था गरेर एक वर्ष म्याद थप गर्न माग गरेका छन्।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) को २१ औं वार्षिक साधारणसभा जेठ ३२ गते हुने भएको छ।
४० वर्षअघि अर्थात् २०३९ सालमा ६० मेगावाटको जलाशययुक्त कुलेखानी १ जलविद्युत् आयोजना बन्यो।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) नेपालले चेपे ए जलविद्युत् आयोजना (७ मेगावाट) को साइट अफिस एवम् पावर हाउसमा शनिबार एक समूह प्रवेश गरी कार्यालयका समान र सवारी साधन तोडफोड गरेको घटनाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।
वातावरणीय अध्ययन गर्न स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था झन्झटिलो भएकाले सर्वेक्षण तथा वातावरण अध्ययन स्वीकृति एकैपटक दिने व्यवस्था गरिदिन अनुरोध गरेको छ।
सरकारले संगठित रूपमै जलविद्युत् प्रवर्द्धक कम्पनीमाथि एकपछि अर्काे गर्दै नियन्त्रण गर्न खोजिरहेको उनले आरोप लगाए।
सरकारले जलाशय तथा अर्धजलाशययुक्त आयोजनालाई आवश्यक पर्ने निर्माण उपकरण, प्लान्ट, मेसिनरी औजार एवं सोको पार्टपूर्जा, पेनस्टक तथा स्टिल सिटको पैठारीमा लाग्ने महसुल घटाई एक प्रतिशत मात्र लाग्ने व्यवस्था गरेको थियो।
