७ मंसिर २०८१ शुक्रबार
image/svg+xml

राजनीतिले लगानीकर्तामाझ उत्साह भर्न सक्नुपर्छ: राष्ट्रपति

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मुलुकको समृद्धिका लागि राजनीतिले लगानीकर्तामाझ उत्साह भर्न सक्नुपर्ने बताएका छन्।

११ हजार ७६९ मेगावाट पुर्‍याउने लक्ष्य

राष्ट्रिय योजना आयोगले स्रोह्रौं योजना (आर्थिक वर्ष २०८१/८२–२०८५/८६) को दोस्रो मस्यौदामा आगामी पाँच वर्षमा ११ हजार सात सय ६९ मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ।

‘दिगोपन र स्थायित्व मापदण्डसहितको जलविद्युत् विकास अपरिहार्य’

नेपाल जलविद्युत् दिगोपनका मापदण्ड अपनाउने देशमा अग्रणी नै रहेको भन्दै नेपाल, क्यानडा, ब्राजिललगायत केही देशका केही जलविद्युत् आयोजनाले यसअघि नै स्वर्ण प्रमाणपत्र (गोल्ड सर्टिफिकेट) लिएको पनि कार्कीले बताए।

वन मन्त्रालयले सर्वाेच्चको आदेश अवहेलना गर्‍यो: इप्पान

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले वन तथा वातावरण मन्त्रालयले सर्वाेच्च अदालतकै आदेशको अवहेलना गरेको दाबी गरेको छ।

वार्षिक १३ खर्बको विद्युत् निर्यात भए व्यापार घाटा अन्त्य हुन्छ: गभर्नर अधिकारी

नेपाल राष्ट्र बैँकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले वार्षिक १३ खर्ब बराबरको विद्युत् निर्यात गर्न सके व्यापार घाटाको अवस्था अन्त्य हुने बताएका छन्।

निजी र सरकारीलाई उस्तै प्रावधान राखियोस्ः इप्पान

प्रस्तावित विद्युत् विधेयक, २०८० मा जलविद्युत् आयोजनाको अनुमति दिँदा सरकारी र निजीक्षेत्रलाई विभेद गर्ने खालको प्रावधान राख्न नहुने निजी क्षेत्रका जलविद्युत् प्रवद्र्धकले बताएका छन्।

सरकारको ध्यान प्रसारण तथा वितरण लाइन निर्माणमा जाओस्ः इप्पान

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) ले अबको १० वर्ष सरकारले विद्युत् प्रसारण लाइन र सबस्टेशन लगायतका पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिनुपर्ने सुझाव दिएको छ।

पिपिए भएका आयोजनाको म्याद थप्न इप्पानको माग

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) ले विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता (पिपिए) भएर पनि वित्तीय व्यवस्थापन गर्न असमर्थ जलविद्युत् आयोजनाका लागि विशेष व्यवस्था गरेर एक वर्ष म्याद थप गर्न माग गरेका छन्।

४० वर्षपछि पनि बनेन अर्काे जलाशययुक्त आयोजना

४० वर्षअघि अर्थात् २०३९ सालमा ६० मेगावाटको जलाशययुक्त कुलेखानी १ जलविद्युत् आयोजना बन्यो।

चेपे ए जलविद्युत् आयोजनामा तोडफोड

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) नेपालले चेपे ए जलविद्युत् आयोजना (७ मेगावाट) को साइट अफिस एवम् पावर हाउसमा शनिबार एक समूह प्रवेश गरी कार्यालयका समान र सवारी साधन तोडफोड गरेको घटनाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।

निकुञ्जमा पर्ने आयोजनाको इआईए लिन अनुरोध

वातावरणीय अध्ययन गर्न स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था झन्झटिलो भएकाले सर्वेक्षण तथा वातावरण अध्ययन स्वीकृति एकैपटक दिने व्यवस्था गरिदिन अनुरोध गरेको छ।

इप्पानको आरोप: ऊर्जा विकासमा सरकार नै बाधक

सरकारले संगठित रूपमै जलविद्युत् प्रवर्द्धक कम्पनीमाथि एकपछि अर्काे गर्दै नियन्त्रण गर्न खोजिरहेको उनले आरोप लगाए।

अन्तःशुल्क छुटमा इप्पानको स्वागत

सरकारले जलाशय तथा अर्धजलाशययुक्त आयोजनालाई आवश्यक पर्ने निर्माण उपकरण, प्लान्ट, मेसिनरी औजार एवं सोको पार्टपूर्जा, पेनस्टक तथा स्टिल सिटको पैठारीमा लाग्ने महसुल घटाई एक प्रतिशत मात्र लाग्ने व्यवस्था गरेको थियो।

शीर्षक, लेखका वा ट्यागमा खोज्नुहोस्