सिंहदरबारका कर्मचारी कटौती गर्न प्रधानमन्त्रीलाई नै सकस
पाँच वर्षअघि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन गर्दा संघको मातहतमा करिब ४८ हजार दरबन्दी कायम गरिएको थियो। हरेक वर्ष त्यो संख्या बढ्दै गएको छ।
पाँच वर्षअघि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन गर्दा संघको मातहतमा करिब ४८ हजार दरबन्दी कायम गरिएको थियो। हरेक वर्ष त्यो संख्या बढ्दै गएको छ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले एक वर्षपछि आफूले अर्को ढङ्गले काम गर्न चाहेको बताएका छन्।
प्रदेश र स्थानीय तहले आवश्यक चासो र ध्यान नपुर्याएका कारण लोकतान्त्रिक पद्धति सुदृढीकरण र शासकीय सुधार क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रमका लागि प्राप्त वैदेशिक सहयोगको ठूलो अंश खर्च नभएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ।
वित्तिय हस्तान्तरण संघ प्रदेश र स्थानिय तहलाई कार्यप्रगतीका आधारमा हस्तान्तरणको व्यवस्था मिलाइएको छ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमले मुलुकको समस्या समाधान गर्न नसक्ने जनाउँदै पुनर्लेखनको माग गरेका छन्।
३ वर्षअघि सरकारले गरेको समायोजन अन्यायपूर्ण भएको भन्दै करिब ५ सय कर्मचारी विभिन्न मितिमा अदालत पुगेका थिए। उनीहरूले आफूलाई पुन संघमा समायोजन गर्न सरकारको नाममा आदेश जारी गरी पाउँ भनी अदालतसमक्ष माग राखेका थिए ।
भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले यो साता मात्र केन्द्रमा थप ३ वटा सडक डिभिजन कार्यालय गठन गरेको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता ललिजन खनालले भौतिकले लगेको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्बाट पास भएको जानकारी आफूले पाएको बताए। उनका अनुसार ललितपुर, प्युठान र खुर्कोेट (सिन्धुली) मा थप ३ वटा सडक डिभिजन कार्यालय गठन गरिएका छन्।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा नयाँ नेतृत्व फेरिएसँगै प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरिएका कर्मचारीलाई संघमा फर्काउन कसरत भइरहेको स्रोतको दाबी छ। समायोजन सम्बन्धी ऐनले दुई वर्षअघि स्थानीय तह र प्रदेशमा पठाइएका कर्मचारीलाई यसरी फर्काउन नमिल्ने व्यवस्था गरेको छ।
सबैभन्दा बढी ठाटीकाँध गाउँपालिका १० करोड १३ लाख २५ हजार बेरुजु निस्किएको छ।
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) ले प्रदेश र स्थानीय तहको जनप्रतिनिधिलाई निर्वाचन कार्यालयमा स्वघोषणा गराउने भएको छ।
