अतिक्रमित जग्गामा सरकारको होर्डिङ–बोर्ड
अत बढी हुने क्षेत्रमा होर्डिङ–बोर्ड राखेर सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्ने अभियान थालिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
६ आश्विन २०८१ आइतबार
- अहिले चर्चामा
- #राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
- #प्रवासीको पत्र
- #एमाले
'सरकारले सहज समयको सदुपयोग गर्न सकेन'
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले सरकारका दुई वर्षको समीक्षा गरेको छ। कांग्रेसको बुझाइमा सरकारले सहज समयको सदुपयोग गर्न सकेन। 'सरकारले दुई वर्षको अवधिमा दृढ इच्छाशक्ति र नविन गतिका साथ कार्य गर्न सक्दथ्यो तर सहज समयको सदुपयोग सरकारले परिणामुखी ढंगले विल्कुलै गर्न सकेन बरु अधिनायकवाद उन्मुख आकांक्षाका कारण अनुकूल परिस्थितिलाई स्वयं आफैले क्रमशः प्रतिकूल बनायो', कांग्रेसले भनेको छ।
सरकारी जग्गामा आँखा लगाउनेलाई छोडिन्न : मन्त्री अर्याल
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्मा अर्यालले सरकारी जग्गामा आँखा लगाउनेलाई कुनै हालतमा पनि नछोड्ने बताएकी छन्। काठमाडौ महानगरपालिका वडा नम्बर ३१ (साविकको वडा नम्बर १०) अन्तर्गतको जग्गामा सरकारी बोर्ड गाडेपछि प्रतिक्रिया दिँदै मन्त्री अर्यालले यस्तो बताएकी हुन्।
तेल निर्यात अवरोधले लिबियालाई एक अर्ब ४० करोड डलर घाटा : एनओसी
लिबियाको सरकारी तेल कम्पनी लिबियाली नेसनल आयल कर्पोरेसन (एनओसी)ले तेलकुवा र बन्दरगाह अवरोध गरिएका कारण तेल निकासीमा कमी आएको जनाएको छ।
अलमलमा प्रदेश
प्रदेश सरकारलाई असफल हुने छुट छैन किनकि प्रदेश सरकारको असफलता संघीयताको भविष्यमा गाँसिएको छ।
मधेसवादी–सरकार सम्बन्ध उतार–चढावपूर्ण
राजपालाई साथमा लिएर प्रदेश २ सरकार फेर्ने सत्तारुढ नेकपाको दाउ छ।
१३ वर्षदेखि विद्यालयको १० बिघा जग्गा कब्जा
पश्चिम सुर्खेतको पञ्चपुरी नगरपालिका–२ च्युरीखेतस्थित नेपाल राष्ट्रिय आधारभूत विद्यालयको करिब १० बिघा जग्गा १३ वर्षदेखि अतिक्रमणको चपेटामा परेको छ।
सरकारले समाजवादउन्मुख काम गरेको छ : वरिष्ठ नेता खनाल
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले लिपुलेक सदियौँदेखि नेपाली भू–भाग भएकोकोले यसमा भारतले हस्तक्षेप गर्न नहुने बताएका छन्।
दुई वर्षमा सरकारले दुई वटा पनि राम्रा काम गर्न सकेनः देउवा
पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकारले दुई वर्षमा दुईवटा पनि राम्रो काम गर्न नसकेको प्रतिक्रिया दिएका छन्।
प्रदेश सरकारकाे दुई वर्ष अलमलमै
सरकार गठन हुनुपहिले नै तयार हुनुपर्ने संरचना र कानुन सरकार बनिसक्दा पनि तयार नभएकै कारण प्रदेश सरकारले गर्नुपर्ने जति काम गर्न नसकेको प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष सुबोधराज प्याकुरेल बताउँछन्।
सरकारी सुस्तता
‘बिहानीले दिनको संकेत गर्छ’ उक्ति सत्य मान्ने हो भने वर्तमान सरकारबाट चालु आर्थिक वर्षमा विकासको खासै अपेक्षा नगरे हुन्छ। सरकारले चालु वर्षको मध्य (साउन–पुस) सम्म पुँजीगत खर्च तथ्यांक र उसको आगामी योजना हेर्दा खासै उत्साहजनक छैन।
कृषिमा तेह्र प्रतिशत लगाउनै पर्ने नीति ल्याउँदैछौं
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले सहकारीले कुल लगानीको १३ प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा लगाउनै पर्ने नीति सरकारले ल्याउन लागेको बताएकी छन्।
‘बलियो सरकार, मौलिक हक कार्यान्वयन निरीह ’
नयाँ संविधानपछिको दुईतिहाइ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी(नेकपा)को सरकारप्रति जनताका धेरै आशा थिए। संविधानमा भएभरका मौलिक हक लेखिए।
सरकारका दुई वर्ष: अपेक्षा धेरै, गति सुस्त
दुईतिहाइ समर्थन प्राप्त वर्तमान सरकारले पनि आर्थिक विकास र समृद्धिमा गति दिन सकेन भने सडकको आवाजलाई प्रतिध्वनिका रुपमा संसद्मा उठाउनुपर्ने प्रमुख प्रतिपक्षी बत्ती बालेर खोज्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ।