काठमाडौ - केपी ओली नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएको दुई वर्षमा मधेस केन्द्रित राजनीतिक दलहरूसँगको सम्बन्ध सुमसुर बन्न सकेन। मधेस केन्द्रित दलले सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ९नेकपा० र सरकारसँग नजिकने प्रयास गरे पनि सरकारको व्यवहार र सर्तका कारण उनीहरूबीचको सम्बन्ध उतार–चढावपूर्ण बन्न पुगेको छवर्तमान सरकारसँग तराई–मधेस केन्द्रित दुई दल समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल कहिले सरकारसँग नजिक र कहिले सरकासँग टाढा भएका छन्। पुस ९ गतेबाट समाजवादी सरकारबाट बाहिरिएको छ। सरकारबाट बाहिरिएलगत्तै समाजवादीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ। समाजवादी टाढिएपछि राजपा सरकारसँग नजिकिएको छ। माघमा भएको राष्ट्रियसभाको निर्वाचनमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले राजपासँग सहकार्य गरेको थियो। यसपछि नेकपा र समाजवादीबीच सम्बन्ध बढ्दै गएको छ।

त्यसो त, संसद्मा केपी ओली निर्वाचित हुँदा समाजवादी र राजपा दुबै दलले ओलीलाई समर्थन गरेका थिए। तर त्यसको केही महिना पछि आफ्नो माग पूरा नभएको भन्दै राजपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लियो। राजपाले समर्थन फिर्ता लिए पनि सरकारको साथमा समाजवादी रह्यो। तर अहिले परिस्थति फेरिएको छ। समाजवादी सरकारबाट टाढिएको छ भने राजपासँग नजिकिएको छ।

राजपालाई साथमा लिएर प्रदेश २ सरकार फेर्ने सत्तारुढ नेकपाको दाउ छ।

समाजवादी सरकारमा करिब १९ महिना सहभागी रह्यो। सरकारबाट बाहिरिनुअघि प्रधानमन्त्री र समाजवादीबीच सम्बन्ध बिग्रियो। यो स्थिति करिब ६ महिनासम्म रह्यो। यादवमाथि सरकारमा रहेर पनि सरकारको आलोचना गर्ने गरेको, स्वास्थ्यजस्तो सार्वजनिक सरोकारको मन्त्रालय सम्हाल्दासमेत जनस्वास्थ्य सुधारका लागि कुनै काम नगरेको, मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा निकै कम उपस्थित हुने गरेको आरोप लाग्यो।

कात्तिक २८ देखि ३० गतेसम्म बसेको समाजवादी पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकमा पार्टीका राष्ट्रिय परिषद्का अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा भट्टराईले सरकारको मात्र आलोचना गरेनन, प्रधानमन्त्रीलाई गफास्टक संज्ञा पनि दिएका थिए। सरकारको नेतृत्व गरेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई उनले कहिले नउठ्ने गरी पतनको बाटोमा गएको आरोपसमेत लगाएका थिए। यद्यपि त्यसबेला समाजवादी पार्टीका केन्द्रीय समितिको बैठकले पार्टी सरकारबाट बाहिरिने निर्णय त गरेन तर त्यसपछि प्रधानमन्त्री र समाजवादी पार्टीबीचको सम्बन्ध झन् बिग्रियो।

समाजवादी सरकारमै रहेको बेला प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गरे। पुनर्गठनमा यादवसँग सल्लाह नगरी प्रधानममन्त्रीले यादवले सम्हाल्दै आएको मन्त्रालय फेरे। यति मात्र नभई समाजवादी पार्टीबाट सरकारमा प्रतिनिधित्व गरेका सुरेन्द्र यादवको मन्त्री पद नै खुस्कियो। यस घटनामा यादवले अपमानित भएको महसुस गरे। स्रोतका अनुसार त्यस घटनापछि यादवले आफू अपमानित भएको महसुस गरी सार्वजनिक कार्यक्रममा समेत कम जान थाले।

त्यसैबीच, पुस २ गते नेकपा र राजपाले प्रदेश २ को राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा तालमेल गर्ने सहमति गरे। यस सहमतिबाट समाजवादी पार्टी झन् झस्कियो। सत्ता साझेदार दललाई थाहा नदिई अर्को दलसँग चुनावी सहकार्य गर्नुलाई समाजवादीका नेताहरूले गम्भीर रूपमा लिए। यी घटनाक्रमपछि समाजवादी सरकारबाट बाहिरियो।

तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरम २०७५ जेठ १४ गते सरकारसँग दुई बुँदे सहमति गरी सरकारमा गएको थियो। यसअघि दुई बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्न पार्टीले प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण–पत्र बुझाएको थियो।

सरकारबाट समाजवादी बाहिरिएलगत्तै सरकारले संसद्मा दुईतिहाइ गुमाएको छ। प्रनिनिधिसभामा समाजवादीका १७ सांसद छन्। दुईतिहाइ पुग्न एक सय ८४ जना सांसद् आवश्यक पर्छ। नेकपासँग एक सय ४ब्ःएक्तबचप४रकउबलश्रसांसद छन्। यसबाहेक राष्ट्रिय जनमोर्चा नेपाल र एक जना सांसद छक्कबहादुर लामाले सरकारलाई समर्थन गरेका छन्। यसबाट दुईतिहाइ पुग्न अब सरकारलाई आठ सांसद आवश्यक पर्छ। समाजवादीको बर्हिगमनपछि सरकारले दुईतिहाइको समर्थन गुमाए पनि सरकार चलाउन स्पष्ट बहमुत छ।

यता, राजपालाई साथमा लिएर प्रदेश २ सरकार फेर्ने सत्तारुढ नेकपाको दाउ छ। नेकपाले राजपासँग उपसभामुख चाहिने भए प्रदेश २ सरकारको समीकरण फेर्नुपर्ने सर्त राखेको छ। राजपाका नेताहरूका अनुसार सत्तारुढ दलका नेताहरू राजपालाई उपसभामुख पद दिन तयार भएका छन। तर यसका लागि प्याकेजमा सहमति गर्नुपर्ने सत्तारुढ दलका नेताहरूको भनाइ छ। केही दिनअघि प्र्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र राजपाका नेता महन्थ ठाकुरबीच कुराकानी भएको थियो। स्रोतका अनुसार कुराकानीमा प्रधानमन्त्रीले ठाकुरलाई प्याकेजमा सहमति गर्न प्रस्ताव गरेका थिए। तर यस विषयमा ठाकुरले स्पष्ट जवाफ दिएनन्। स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्रीले राजपासँग संघीय सरकारमा राजपा आउन र संवैधानिक आयोग र राजदूतहरूमा समेत सहमति गर्न प्रधानमन्त्रीले प्रस्ताव गरेका छन्।

राष्ट्रियसभाको चुनावपछि नेकपाका र राजपाका नेताहरूबीच पटकपटक भेटघाट र कुराकानी भएको छ। राजपाका अध्यक्षमण्डल सदस्य राजेन्द्र महतोले पनि प्रधानमन्त्रीसँग छुट्टै कुराकानी गरेका छन्। तर राजपाका बहुमत नेता तत्काल प्रदेश २ सरकारको समीकरण फेर्ने पक्षमा नभएको स्रोतको भनाइ छ। तथापि नेकपाले उपसभामुखसँगै संघीय सरकारदेखि प्रदेश सरकारसम्म प्याकेजमा सहमति गर्न प्रस्ताव गरेको छ। यस विषयमा राजपाले अझै नेकपालाई प्रष्ट जवाफ नदिएको स्रोतको भनाइ छ। राजपाले सरकारसँग संविधान संशोधन हुनुपर्ने, राजपाका सांसद रेशम चौधरीलाई रिहा गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने, मधेस आन्दोलनको क्रममा लगाइएका झुटा मुद्दा खारेज हुनुपर्ने, घाइतेहरूलाई राहत दिनुपर्ने माग राखेको छ। राजपाले राखेका माग पूरा भएमा पार्टी सरकारमा जान तयार रहेको राजपाका नेताहरूले बताउँदै आएका छन्।

प्रकाशित: ४ फाल्गुन २०७६ ०१:३४ आइतबार