काठमाडौं – नयाँ संविधानपछिको दुईतिहाइ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी(नेकपा)को सरकारप्रति जनताका धेरै आशा थिए। संविधानमा भएभरका मौलिक हक लेखिए। तीन वर्षको अन्तिम दिनमा हतारहतारमा मौलिकसम्बन्धी कानुन ल्याइए। तर, कार्यान्वयनमा व्यावहारिक समस्या छ। संविधानमै तोकिएका कतिपय संवैधानिक आयोगमा पदाधिकारी चयन हुन सकेका छैनन्।

हरेक मौलिक हकका कानुनमा लेखिएका छन्, ‘तोकिएबमोजिम हुनेछ’। तोकिएबमोजिम हुनेछ भन्नुको अर्थ नियमावली बनाएपछि कार्यान्वयन हुनु हो। नियमावली बनेका छैनन्। जबकि मौलिक हक संविधानमा लेखिँदासाथ कार्यान्वयन हुनैपर्छ। सरकार बनेको दुई वर्षको अवधिमा समग्र मानवअधिकारको अवस्था सन्तुष्टि नभएको सरोकारवालाको टिप्पणी छ। महिला हिंसा घट्न सकेको छैन। जनताले सर्वसुलभ स्वास्थ्योपचार पाउन सकेका छैनन्। मानव बेचबिखन, भ्रष्टाचार, महँगी बढ्नुप्रति सरकार संवेदनशील देखिँदैन। यसले निराशा चुलिँदो छ।

संविधान राम्रो हुँदाहुँदै पनि कतिपय संविधान कार्यान्वयनका कानुन नहुँदा मानवअधिकारको अवस्था दयनीय भएको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सदस्य गोविन्द शर्मा पौडेलले बताए। उनका अनुसार राज्य मानवअधिकारको संरक्षण गर्न नसकेको बताए। ‘संविधानले मानवअधिकारको प्रत्याभूति गरे पनि कानुन, नियमको अभावले मानव अधिकारको अवस्था दयनीय छ,’ पौडेलले भने, ‘दण्डहीनताले प्रश्रय पाएको छ। आपराधिक गतिविधिमा संलग्न भएका व्यक्ति राजनीतिमा संलग्न छन्। अपराधमा राजनीतिकरण र राजनीतिमा अपराधीकरण भएको छ।’

महिला हिंसा बढिरहनु, मानव बेचबिखन कम नहुनु, बाल अधिकार, जेष्ठ नागरिकको अवस्थामा त्यति सुधार नहुँदा सरकारप्रति गरिएको आसाप्रति सन्तुष्ट हुन सकेका छैनन्। मानवअधिकारको अवस्था दैनानुदिन गुज्रिदै गएको पौडेल बताउँछन्। संविधानमा १३ वटा आयोगको व्यवस्था गरिएको छ। संवैधानिक आयोग पनि रिक्त छन्। महिला, दलित आयोग लामो समयदेखि रिक्त छ। मधेशी, मुस्लिम आयोगमा अध्यक्ष मात्र छन्।

२०६८ सालमा बनेको मानवअधिकार ऐनमा रहेर आयोगले २०७२ को संविधानअनुसार काम गर्नुपरेको छ। ‘आयोगले ऐन संशोधन गर्न दर्ता गरेको विधेयक झनै कमजोर बनाउने खेल भयो,’ आयोगका सदस्य पौडेलले भने, ‘विरोधका कारण विचाराधीन छ।’

मौलिक हकअन्र्तगतका कानुन व्यापक परामर्श नभई बन्नु र नियमावलीअनुसार भन्ने लेखिनुलाई सर्वोच्चमा जाने बाटो बन्द भएको बताउँछन्। ‘संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार मौलिक हकको अधिकार हनन् भएमा सर्वोच्चमा जान पाउने व्यवस्था छ। तर, नियमावली नहुँदा सर्वोच्च जाने बाटो नै छैन।’

आयोगका सदस्य पौडेलको भनाइप्रति अधिवक्ता मोहनलाल आचार्य पनि सहमत देखिन्छन्। ‘कानुनी शासनको विकास हुन सकेन। सरकारी निकायमा जवाफदेहीता देखिएन। नियुक्ति गर्दा आफ्नै, सुविधा आफै लिने प्रवृत्ति बढेको छ,’ अधिवक्ता आचार्यले भने, ‘ठूलो संख्यामा भएका राजनीतिज्ञको पनि सरकारप्रति विश्वास छैन। दुईतिहाइ दम्भले पनि काम गरेको छ।’ अवरोध नभएको दुईतिहाइको सरकारले मानवअधिकारको दृष्टिकोणमा मौलिक हकका कानुन आफैंमा अपूर्ण बनाएको अधिवक्ता आचार्यको टिप्पणी छ।

संविधान कार्यान्वयनको आँखाले हेर्दा संघबाट बन्नुपर्ने कानुन अझै बाँकी छन्। नयाँ संघीय प्रणालीमा आधार बनाउनुपर्ने चुनौती अझै सकिएको छैन। उनले कानुन निर्माणमा कमजोरी देख्छन्। ‘संघले कानुन नबनाएका कारण प्रदेश अल्झिने, प्रदेशले नबनाउँदा स्थानीय तह अल्झिने भएको छ,’ अधिवक्ता आचार्यले भने, ‘शिक्षा, स्वास्थ्य, आधारभूत कानुन बनाउनमा कमजोरी देखिएको छ।’ केन्द्रमा बस्नेका एकात्मक मानसिकता देखिनु तर, संघीय प्रणाली लागू गर्नुपर्ने वाध्यता उनले देख्छन्। ‘दुई तिहाइको दम्भ पनि हो कि !,’ उनको आशंका छ।

मौलिक हकका विषयमा नियमावली नआएसम्म कार्यान्वयन नहुने देखिएको छ। मानवअधिकार आयोगको सन्दर्भमा संशोधन गर्न बनेको विधेयकले झन कमजोर बनाउनेगरी आउँदा आलोचना भयो। ‘संक्रमणकालीन न्यायको पाटो बाँकी छ। सत्य निरूपण, बेपत्ता आयोग गठनको क्रममा छलफल कम भयो। समितिले पार्टीको सिफारिस बाहेक केही हेरेन। बुझेका व्यक्तिको कमी, सर्वोच्चको निर्देशनात्क आदेश पालना नगरी बनाइँदा आयोग सफल हुनेमा आशंका व्यक्त गरे। मिडिया काउन्सिल विधेयक, सूचना प्रविधिले सरकारलाई झनै आलोचित बनाएको बताए।

छोटो समयमा कानुन बन्नु, तीन तह निर्वाचन भएर संघीयता कार्यान्वयनमा समस्या देखिए पनि संरचना बन्नुलाई अधिवक्ता आचार्यले सकारात्मक रुपमा लिए। उनले भने, ‘मानवअधिकार दृष्टिकोणले आयोगहरुका कानुन। १७ वटा मौलिक हकका कार्यान्वयनका कानुन बन्नु सकारात्मक मान्न सकिन्छ।’ मानवअधिकार आयोगका सिफारिस कार्यान्वयन हुन नसक्नुलाई समेत सरकारको कमजोरीको रुपमा उनी हेर्छन्। दुई तिहाइको सरकारप्रति जनताको अपेक्षा र आफैमा महत्वकांक्षी संविधान कार्यान्वयनमा समस्या भएको उनको विश्लेषण छ।

अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालका अनुसार दुई वर्षको अवधि हेर्दा मानवअधिकार नियन्त्रणमुखी बन्दै गैरहेको छ। पछिल्लो समयमा ल्याइएका विधेयक हेर्दा नियन्त्रणमुखी देख्न सकिन्छ।

‘भेला हुने अधिकार खुम्चाउन खोजियो। जस्तैः चितवनमा भिजिलान्तेले मान्छे कुटे। त्यसमा कसैलाई कारबाही भएन,’ उनले भने, ‘कतिपय गीतलाई युट्युबाट हटाउन लगाइयो। कतिपय समयमा सरकारी अरिगांलले पनि हामीलाई आक्रमण गरे।’ नागरिक तथा राजनीतिक स्वतन्त्रतामा व्यापक नियन्त्रण लगाउन खोजिएको अधिवक्ता अर्यालको आरोप छ।

संविधानपछि केही कानुन बन्नुलाई उनले सकारात्मक रूपमा हेरेको बताए। तर, बनाइएका कानुन नागरिक र सरोकारवालासँग छलफल नै नगरी ल्याइएको आरोप लगाए। त्यसरी बनाइएका कानुन कार्यान्वयनमा समस्या आएको उनको भनाइ छ। ‘सरकार नजिकका व्यक्तिले लाभ लिने देखियो। जो दलको निकट छ, उसको मात्र फाइदा लिने र उसैको हाबी देखिन्छ,’ उनले भने।

रोजगारीको हक प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। उनका अनुसार कानुन बन्नु सकारात्मक पाटो हो। कानुन बन्ने बेलामा पारदर्शी बन्न नसक्दा मौलिक हकलगायतका कानुन कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको हो। भ्रष्टाचारका कारण आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक अधिकार हनन् भएको अर्यालको तर्क छ। ‘धुलो धुँवा, सडक दुर्घटना। भ्रष्टाचार, मानवअधिकारको अवस्थामा सुधार भएको छैन। जो गरिब छ, राज्यबाट पाउने न्याय हुन सकेको छैन,’ उनले भने।

प्रकाशित: २ फाल्गुन २०७६ ०१:५० शुक्रबार