काठमाडौं – ‘गाउँदेखि केन्द्रसम्म वामपन्थी सरकार, सबल र समृद्ध राष्ट्र निर्माणको आधार’ भन्ने नारासहित तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनमा होमिए। बारम्बार सरकार परिवर्तनबाट आजित नेपाली जनताले उनीहरूलाई नै पत्याए। प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनबाट जनताले प्रदेश नम्बर २ बाहेक अन्यत्र केन्द्रदेखि गाउँसम्म वामपन्थी अर्थात् नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) लाई सरकार गठनको म्यान्डेट दिए। त्यो पनि अल्पमतको होइन, एउटै दल (तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्र) लाई पूर्ण बहुमतसहित पाँच वर्ष सरकार सञ्चालनको अधिकारसहित। दुई वर्षअघि अर्थात् २०७४ फागुन ३ गते केपी शर्मा ओलीले दोस्रोपटक मुलुकको कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाले। आफ्नै दललाई जनताले पूर्ण बहुमत प्रदान गरे पनि प्रधानमन्त्री ओलीले उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादीलाई पनि सरकारमा सहभागी गराएर दुईतिहाइ समर्थनसहितको शक्तिशाली सरकार गठन गरे।

बारम्बार सरकार गठन र विघटनबाट आजित जनता सरकार गठन र विघटनको गोलचक्करबाट देशले छुटकारा पाएको र मुलुक आर्थिक विकास र समृद्धिको यात्रामा अघि बढ्ने विश्वासमा थिए। मुलुकको आर्थिक विकासको बाधक अस्थिर सरकार भएको बुझाइमा रहेका जनताले ओली नेतृत्वमा गठन भएको स्थिर सरकारले देशको विकासलाई तीव्र गतिमा अघि बढाउने जनअपेक्षा र विश्वास थियो। तर जनअपेक्षाअनुसार सरकारले मुलुकको आर्थिक विकासलाई गति दिन सकेन।‘सर्वशक्तिमान कम्युनिस्ट नेतृत्वको सरकार बनेपछि मुलुकको आर्थिक विकासको क्षेत्रमा केकेन होला भन्ने थियो,’ प्राध्यापक लोकराज बराल भन्छन्, ‘तर यो सरकार गठनको दुई वर्षमा कुनै पनि क्षेत्रमा ठोस उपलब्धि भनेर देखाउन मिल्ने केही पनि छैन।’

विगतका सरकारले जस्तै नियमित काम र नियमित प्रक्रियामा हुँदै आएको अर्थिक विकासबाहेक स्थिर र दुईतिहाइ समर्थन प्राप्त सरकारले देश विकासमा कुनै गति दिन नसकेको बरालको बुझाइ छ। २०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि २०४८ सालमा गठन भएको गिरिजाप्रसाद कोइराला र २०५१ सालमा गठन भएको मनमोहन अधिकारी नेतृत्व सरकारले मुलुकको आर्थिक विकासमा गति दिएको स्मरण गर्दै उनले थपे, ‘अहिलेको सरकारबाट पनि जनताले त्यस्तै अपेक्षा गरेका थिए तर यसले गति लिन सकेन।’ दुईतिहाइले मात्र विकास नहुने भन्दै राजनीतिक नेतृत्वको पनि इच्छाशक्ति चाहिने बरालको बुझाइ छ। प्रधानमन्त्रीले व्यक्त गरेका प्रतिबद्धता र निर्देशनसमेत कार्यान्वयन नभएको भन्दै उनले थपे, ‘काठमाडौंका सडकमा रहेका खाल्टाखुल्टी टाल्न प्रधानमन्त्रीले पटकपटक निर्देशन दिनुभयो तर काम हुँदैन। अनि दुईतिहाइको नाराले मात्र विकास हुँदोरहेछ त ?’

दुईतिहाइ समर्थन प्राप्त वर्तमान सरकारले पनि आर्थिक विकास र समृद्धिमा गति दिन सकेन भने सडकको आवाजलाई प्रतिध्वनिका रुपमा संसद्मा उठाउनुपर्ने प्रमुख प्रतिपक्षी बत्ती बालेर खोज्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ।

प्रधानमन्त्री ओलीको स्वास्थ्य अवस्थाले पनि केही असर पारेको विश्लेषण गर्दै उनले मुलुकको सबै क्षेत्रमा तीव्र राजनीतिकरणले अवस्था अझै बिग्रँदै गएको टिप्पणी सुनाए। शिक्षा, स्वास्थ्यसहित सबै क्षेत्र अस्तव्यस्त बन्दै गए पनि प्रधानमन्त्री ओली शक्ति केन्द्रीकरण गर्न लागि पर्दा समस्या थुप्रिएको प्राध्यापक बरालको बुझाइ छ। २ नम्बरबाहेक सबै ६ वटा प्रदेशमा नेकपाकै मुख्यमन्त्री रहे पनि उनीहरूसमेत असन्तुष्ट रहेको विश्लेषण गर्दै बरालले भने, ‘विद्रोह गर्न सकेका छैनन् तर मुख्यमन्त्रीहरूको गुनासै गुनासो छ।’

राजनीतिशास्त्री हरि शर्माले जनताले आफूहरुलाई सरकार सञ्चालन गर्न पाँच वर्षको म्यान्डेट दिएको तर त्यसलाई मानिदिएनन् भन्ने गुनासो सरकारमा बसेकाले गरिरहेको टिप्पणी गरे। ‘सरकारले जनताको पक्षमा तीब्र गतिले काम गर्नुको साटो चित्त दुखाएर बसिरहेको छ’, उनले भने। सत्ता सञ्चालकहरूको बुझाइ जनताको काम भोट हाल्नु मात्र हो भन्ने रहेको सुनाउँदै शर्माले सार्वजनिक सरोकारका विषयहरूमा बृहत् छलफलका लागि सरकार तयार नदेखिएको बताए। संसद्मा विधेयकहरू पेस गर्नेसहितका काम सरकारको भए पनि जनताको बृहत् सहभागिता र अपनत्वका लागि व्यापक छलफल आवश्यक रहेको उनको बुझाइ छ। गुठीसहितका विधेयकमा सरोकार पक्षसँग छलफल नगर्दा समस्या आएको टिप्पणी गर्दै उनले भने, ‘संस्थाहरु निर्माणका लागि जनताले भोट हाल्छन्। यसको अर्थ निर्वाचित प्रतिनिधिलाई सबै अधिकार दिएर आफू बन्धक बनेको भन्ने भने होइन।’ जनताको काम भोट हाल्नुमात्र नभएर महत्वपूर्ण र सार्वजनिक सरोकारका विषयमा सहभागिता पनि जनाउनु हो,’ शर्माले थपे, ‘प्रक्रियामा हामी लोकतन्त्रमा भए पनि यसको अभ्यास गर्न लामो समय लाग्ने देखिन्छ।’

सरकार गठन भएको दुई वर्षमा प्रदेश र केन्द्र सरकारबीच सम्बन्ध स्थापित गर्नेसहितका विभिन्न कानुन अझै निर्माण हुन सकेका छैनन्। प्रदेश र स्थानीय तहका अधिकार स्थापित गर्नेसहितका कानुन निर्माणमा सरकारको ध्यान पुगेको छैन। कानुनहरू निर्माण नभएकोमा विभिन्न तहबाट उठेका आवाजलाई सुन्न तयार नदेखिएको टिप्पणी गर्दै शर्माले थपे, ‘विभिन्न ठाउँबाट उठेका आजावको सुनुवाइ भएको छैन।’

सरकार र सत्तारुढ दलप्रतिको अपेक्षा र विश्वास जनताले गुमाउँदै गए पनि प्रतिपक्षी भूमिकामा पुगेको नेपाली कांग्रेसले पनि पछिल्लो दुई वर्षमा आफूलाई सुधार गर्न सकेको छैन। सो दलका नेताहरुले प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनपछिको एक वर्ष एकअर्काका कारण पार्टी चुनावमा पराजित भएको आरोपप्रत्यारोपमै गुजारे। पछिल्लो वर्ष झिनामसिना आन्तरिक विषयमै कांग्रेस नेताहरू अल्झिँदै आएका छन्। ‘प्रमुख प्रतिपक्षी पनि कुन गतिको छ र ? उसले पनि जनताको मुद्दामा केही गर्न सकेको छैन,’ प्राध्यापक बराल भन्छन्, ‘नेवि संघमा कसको भाग कति भन्ने विवादमा अल्झिएको छ। जनजीविका, दुःख, पिरमर्का मुद्दामा वास्तै छैन।’ जनताको समस्यामा प्रतिपक्षी भूमिका र चिन्तन शून्य रहेको भन्दै उनले थपे, ‘घटना केन्द्रित भएर विरोध ग-यो, सकियो। प्रतिपक्षी भूमिका त्यतिमात्र होइन।’

राजनीतिक विश्लेषक शर्मा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसलाई पछिल्लो दुई वर्षमा बत्ती बालेर खोज्नुपर्ने अवस्था आएको सुनाउँछन्। संसद् र सडकमा प्रतिपक्षी आवाज शून्य रहेको बताउँदै उनले थपे, ‘प्रजातन्त्रमा जहाँ प्रतिपक्षी सशक्त हुँदैन त्यहाँको लोकतन्त्र /प्रजातन्त्र सुरक्षित हुँदैन।’

सरकारका गलत कामलाई रोकेर जनताको हितमा काम गर्न दबाब खडा गर्ने काम प्रतिपक्षीको भएको उनले बताए। ‘जनताका गुनासा र समस्यातर्फ संसद्मार्फत सरकारलाई झकझक्याउने काम प्रतिपक्षीको भएको सुनाउँदै सडकमा आएका आवाजलाई प्रतिपक्षीले प्रतिध्वनिका रुपमा संसद्मा उठाउनुपर्ने हो तर त्यो भूमिकामा कांग्रेस देखिएको छैन’, उनले भने।

प्रकाशित: २ फाल्गुन २०७६ ०१:३९ शुक्रबार