‘बिहानीले दिनको संकेत गर्छ’ उक्ति सत्य मान्ने हो भने वर्तमान सरकारबाट चालु आर्थिक वर्षमा विकासको खासै अपेक्षा नगरे हुन्छ। सरकारले चालु वर्षको मध्य (साउन–पुस) सम्म पुँजीगत खर्च तथ्यांक र उसको आगामी योजना हेर्दा खासै उत्साहजनक छैन। चालु बजेटमा यो वर्ष ४ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँ विकासका परियोजनामा खर्च गर्ने भनिएको थियो। पुससम्म कूल बजेटको १५ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ। दुईतिहाइको बलियो सरकारबाट ६ महिनामा १५ प्रतिशत मात्र खर्च हुने अपेक्षा आम नागरिकले गरेका थिएनन्। यति प्रगति त विगतका एक/एक वर्षे अस्थिर सरकारका पालामा पनि भएकै थिए। त्यसैले प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वमा सरकार गठन हुँदा नागरिकले जस्तो अपेक्षा गरेका थिए, पुससम्मको तथ्यांकले निराशा मात्र देखाएको छ।

अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले ठूला केही आयोजना र कार्यक्रमको कार्यान्वयन विधिको निर्णय, कार्यविधि तर्जुमा र रकम बाँडफाँट नभएकाले अपेक्षित खर्च हुन नसकेको दाबी गरेका छन्। उनले सार्वजनिक खरिद प्रणाली र निर्माण व्यवसायीका सन्दर्भमा देखिएका समस्या हल हुन समय लागेका कारण केही समयसम्म आयोजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएकाले पनि खर्च हुन नसकेको उनको भनाइ छ। राष्ट्रिय गौरव र प्राथमिकताका आयोजना, संघीय संसद् भवन, काठमाडौं उपत्यकाभित्र सडक विस्तार तथा स्तरोन्नति, अधुरा आयोजना पूरा गर्न लाग्ने थप दायित्व भुक्तानी र विभिन्न सडक, सिँचाइ, खानेपानी आयोजनामा थप रकम व्यवस्थापन गर्ने भन्दै पुँजीगत खर्च संशोधित अनुमानअनुसार हुने उनको दाबी छ। तर खर्च गर्न र स्रोत जुटाउन नसकेपछि बजेटको आकार घटाएबाट नै यो वर्षको काम कस्तो हुँदै छ भन्ने प्रस्ट हुन्छ। खतिवडाले ४ खर्ब ८ अर्बको पुँजीगत बजेट घटाएर ३ खर्ब २६ अर्ब रुपैयाँ बनाएका छन्।

यो समयमा सरकारलाई समष्टिगत आर्थिक परिसूचकहरूले भने साथ दिएका छन्। अघिल्ला वर्षमा उच्च आयात दरले सरकार समस्यामा परेको थियो। यो वर्ष वैदेशिक व्यापारमा सुधार आएको छ। घट्दो आयात र बढ्दो निर्यातका कारण व्यापार घाटा कम हुँदै गएको छ। यसले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा सुधार ल्याएको छ। चालु खाता घाटा आधा भएको छ। भुक्तानी सन्तुलन पनि राम्रो अवस्थामा छ। विदेशी तथा आन्तरिक लगानी प्रतिबद्धता पनि बढेको सरकारको दाबी छ। समग्र वित्तीय प्रणालीमा स्थायित्व कायम भएको छ। यस्तो अवस्थामा आयोजना निर्माणमा गति दिएर लक्ष्यअनुसार खर्च गर्न सकेको भए सरकार आफंैले राखेको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य हासिल हुन सक्थ्यो। तर सरकारको काम गराइ विगतका सरकारको भन्दा रत्तिभर फरक हुन सकेको छैन।

विगतमा मुलुकको आर्थिक विकास नहुनुमा राजनीतिक अस्थिरता, बन्द/हडताल, श्रम समस्या, अस्थिर सरकार, छिटोछिटो परिवर्तन हुने नीतिलगायतलाई दोष दिइएको थियो। लामो राजनीतिक अस्थिरता अन्त्य भएर स्थिरता आएसँगै यो सरकारलाई काम गर्ने सुनौलो अवसर प्राप्त भएको थियो। आर्थिक विकासमा ठूला सबै पार्टीको ऐक्यबद्धता, संसद्मा दुईतिहाइ, काम गर्न चाहेका निजी क्षेत्र, मजदुर/कर्मचारीको पूर्ण समर्थन, विदेशीको सहयोग गर्ने इच्छा– काम गर्न चाहने सरकारका लागि सकारात्मक पाटा थिए। तर सरकार यो अवसरबाट चुकेको छ। जुन सरकार आए पनि वर्षका सुरु समयमा काम नगर्ने र अन्तिमतिर भद्रगोल हिसाबले खर्च गर्ने हाम्रो प्रवृति नफेर्दासम्म वास्तविक खर्च बढ्ने देखिँदैन।

वित्तीय स्थायित्व भए पनि यो वर्ष सरकारले विशेषगरी ३ क्षेत्र– विकास खर्च, राजस्व संकलन र बजार गतिशील बनाउन सकेको छैन। विकास खर्च बढाउन नसकेको र बजार गतिशील बनाउन नसकेकै कारण सरकारको राजस्व असुली लक्ष्यमा पुग्न नसकेको हो। मुलुकमा खासै कुनै ठूलो समस्या देखिएको छैन। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा पनि लगानीयोग्य पुँजी अभाव छैन। बजार भने चलायमान हुन सकेको छैन। व्यापार/व्ययसायमा नराम्रोसँग सुस्तता छाएको छ। भौतिक निर्माण क्षेत्र विगतका वर्षमा जस्तै गतिशील हुन सकेको छैन। फलामे डन्डी, सिमेन्ट, सवारीसाधन, मोबाइल फोन, लत्ताकपडा, विद्युतीय उपकरणलगायत वस्तुको व्यापार चौपट भएको छ। सेवा क्षेत्रको अवस्था पनि धेरै सन्तोष मान्नुपर्ने अवस्थामा छैन। गत वर्षको तुलनामा रेमिटेन्स आयको वृद्धिदर घटेको छ। तर बजारमा समस्या आउने गरेर घटेको छैन। आर्थिक परिसूचक राम्रो अवस्थामा भएका बेला बजारमा सुस्तता आउनाका कारण  खोतल्न भने अर्थ मन्त्रालयले चासो दिएको छैन। उद्योगी÷ व्यवसायीले अझै सरकारलाई विश्वास गरेको अवस्था छैन। निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा नलिँदासम्म बजार गतिशील बन्दैन र सरकारको लक्ष्य पनि पूरा हुँदैन।

प्रकाशित: २ फाल्गुन २०७६ ०४:४१ शुक्रबार