दैलेखका ११ वटै स्थानीय तहमध्ये सात पालिकाले यही असार १० गतेभित्रै नीति तथा कार्यक्रम ल्याए पनि चार पालिका असार १६ गतेसम्म कार्यक्रम ल्याउनमै व्यस्त छन्। सबै तहले असार २४ गतेसम्म ल्याइसक्ने छन्। कोरोना संक्रमणले दैलेख अहिले पनि रेडजोनमा परेको छ ।
विदेशमा रोजगारी गुमाएकालाई उद्धार गर्न श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले कार्यविधि तयार पारेको छ ।
सरकारले आन्तरिक रुपमा वातावरण बनाइदिएको खण्डमा नेपालको निर्माण क्षेत्रमा नै उल्लेख्य रोजगारी दिन सकिने नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले जनाएको छ।
जिल्ला सदरमुकामसमेत रहेको इलाम नगरपालिकाले आउँदो आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ का लागि श्रम र रोजगारीलाई ‘प्राथमिकता’मा राखेर नीति, कार्यक्रम ल्याएको छ । तर, विशेषगरी कृषि क्षेत्रमा श्रम र रोजगारी सिर्जना गर्ने भनिएपनि यही क्षेत्रको बजेट भने पर्याप्त देखिँदैन ।
भेरीगंगा नगरपालिकाले कोरोना संक्रमणका कारण भारतलगायत तेस्रो मुलुकबाट आएका नागरिकहरुलाई रोजगारमा जोड्ने गरेर आगामी आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम तथा बजेट सार्वजनिक गरेको छ । कोरोना संक्रमणका कारण रोजगारी गुमेर भारतलगायत तेस्रो मुलुकबाट फर्केका नागरिकहरुलाई सीप अनुसारको रोजगारी दिने गरेर नीति, कार्यक्रम तथा बजेट ल्याइएको मेयर भुपेन्द्रबहादुर चन्दले जानकारी दिए ।
जिल्लाका ९ स्थानीय तहमा चालू आर्थिक वर्ष १ करोड ७२ लाख ४७ हजार रुपैयाँको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालनमा छ । यसअन्तर्गत स्थानीय तहले सडक, खेलमैदान, खानेपानी, सिँचाइलगायत योजना सञ्चालन गरिरहेका छन् ।
हाल संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई)मा रहेका जिल्लाको दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका–३, बाम्राङका नारायण बस्नेत चार÷पाँच महिनादेखि अलपत्र परेका छन्।
रावाबेँसी गाउँपालिकामा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम लागू भएपछि १२७ युवाले गाउँमै रोजगारी पाएका छन्।
वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केर आएका युवाहरूलाई उद्यमी बनाउने उद्देश्यले प्रदेश १ को सरकारले तथ्याङक संकलन सुरू गरेको छ। प्रदेश सरकारले सुरू गरेको तथ्याँक संकलन तथा फर्म भर्ने प्रणालीको प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले आज उद्घाटन गरे।
कोभिड–१९ का कारण ठूलो श्रम शक्ति बेरोजगार बनेकाले नयाँ श्रमशक्ति र रोजगारबाट बाहिरिएका श्रमिकको व्यवस्थापनमा सरकारको उचित ध्यान जानुपर्ने आवश्यकता रहेको सांसदले बताएका छन् ।
ताप्लेजुङबाट रोजगारी, भ्रमण अध्ययन र उपचारका लागि विदेशिएका नागरिकको संख्या ७ हजार २१६ जना रहेको पाइएको छ ।
सरकारले सिंचाइमार्फत रोगजारी सिर्जना गर्ने कार्यक्रम ल्याएको छ। कोरोना भाइरस कोभिड–१९ का कारण स्वदेशमै रोजगारी गुमाएर विदेशबाट फर्कनेहरुका लागि कृषि क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना हुने गरी बजेट व्यवस्था गरिएको हो। आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ का लागि सिंचाइ मन्त्रालयको बजेट २८ अर्बको छ। जसमध्ये ६ अर्ब प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रोजगारीमै खर्च गरिने मन्त्रालयको योजना छ।
कोरोना भाइरसको बढ्दो संक्रमणबीच सरकारले विदेशमा रोजगारी गुमाएका लाखौं नेपालीको उद्धार गर्न गृहकार्य थालेको छ । अलपत्र नेपालीको उद्धार मिति टुंगो नभए पनि नेपाल ल्याएर क्वारेन्टिनमा राख्ने व्यवस्था गर्न छलफल चलिरहेको होटल व्यवसायीले बताएका छन् ।
ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाइमन्त्री वर्षमान पुन अनन्तले कोरोना महामारीका बीचमा पनि जीवन खोज्न सबैलाई अपिल गरेका छन्। मन्त्रिपरिषदले महामारीबीचमै जीवन खोज्ने गरी उद्योग सञ्चालन, रोकिएका विकास आयोजनाका काम सुचारु गर्ने र उद्योगका लागि अत्यावश्यक कच्चा सामग्रीको ढुवानी खुलाएको मन्त्री पुनले स्मरण गरे।
कोरोना भाइरस नियन्त्रण र रोकथामका लागि सरकारले गत चैत ११ देखि गरेको लकडाउन पटक पटक गरी जेठ २० सम्म लम्ब्याउने घोषणा गरेको छ । बन्दाबन्दीले दैनिक रोजगारी गरेर जीवन निर्वाह गर्ने, निम्न र विपन्न वर्ग सबैभन्दा पीडित बनेका छन् ।
