प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि त्यसको विरोधमा नेपाली कांग्रेस जनतामाझ गएको छ। कांग्रेस विभिन्न कार्यक्रमसहित जनतामाझ पुगेको हो। यसै क्रममा कांग्रेसले शनिबार मुलुकभरिका स्थानीय तहमा प्रदर्शन र सभा गरेको छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूलाई भेटेको भन्ने समाचार गलत भएको भन्दै स्पष्टीकरण दिएका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् विघटनको विषय सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा आफूले कुनै न्यायाधीशलाई नभेटेको तर अदालतप्रति वितृष्णा उत्पन्न गराउन त्यस्तो प्रचारबाजी गरेको बताएका छन्।
‘कांग्रेस लोकतन्त्रबादी दल हो,यसर्थ उसले लोकतन्त्रलाई मास्ने षडयन्त्र बुन्दैन,’ नेपालले भने ‘लोकतन्त्रको रक्षाका निम्ती कांग्रेस जिम्मेवार छ, र संसद विघटन गरेर मासिएको लोकतन्त्रलाई जिवित तुल्याउनका लागि कांग्रेस हामीसंगै आन्दोलनमा हुने छ ।’
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) प्रचण्ड–नेपाल समूहले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पार्टीको सदस्यबाट नै हटाउने तयारी गरेको छ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली ‘नांगो राजा’ भएको टिप्पणी गरेका छन् । शरीरमा लुगा नलगाएको राजालाई सबैले आहा ! कति राम्रो लुगा लगाएको भन्ने तर राजाले आफू नांगो भएको महसुसै नगर्ने र नांगो कसैले पनि भन्न नसक्ने प्रसंग सुनाउँदै नेपालले ओली पनि नांगो राजा भएको टिप्पणी गरे । काठमाडौंमा दाहाल–नेपाल समूहले बुधबार आयोजना गरेको कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष नेपालले यस्तो टिप्पणी गरेका हुन् ।
प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदमलाई असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक मान्दै आए पनि नेपाली कांग्रेस अहिलेसम्म त्यसको पुनःस्थापनाको पक्षमा उभिन सकेको छैन। ओलीको यो कदम सर्वसत्तावादी आकांक्षाबाट प्रेरित रहेको भन्दै कांग्रेस विरोधमा उत्रिए पनि सभापति शेरबहादुर देउवाको अलमलका कारण पार्टी अनिर्णयको बन्दी बन्न पुगेको छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालको एकीकरणमा राजा पृथ्वीनारायण शाहको योगदान अतुलनीय रहेको बताएका छन्।
आइतबार बिहान बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले पुस १७ गतेबाट सूचारु भएको राष्ट्रिय सभाको हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्यो। जसअनुसार राष्ट्रपतिबाट जारी अधिवेशन अन्त्यको घोषणा भयो। र, राष्ट्रिय सभाको चारवटा मात्र बैठक बसेर हिउँदे अधिवेशन अन्त्य भयो।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशले सर्वोच्च अदालतलाई धम्क्याउन खोजेको आरोप लगाएका छन्। ओलीले चार प्रधानन्यायधीशले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई संविधानविपरीत भन्दै वक्तव्यमार्फत सर्वोच्च अदालतलाई धम्क्याउन खोजेको आरोप लगाउँदै सडकबाटै फैसला दिन खोज्ने प्रवृत्ति स्वीकार्य नहुने चेतावनी दिएका छन्।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेकपा नेता भीम रावललाई सुदूरपश्चिम प्रदेशको विकासको वाधक भएको आरोप लगाएका छन्।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा गरिएको संसद् विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेका १३ वटा रिट निवेदनमाथि बुधबारदेखि सुनुवाइ हुँदैछ। यसअघि नै पुस २२ देखि निरन्तर सुनुवाइ हुने भनी सर्वोच्च अदालतले आदेश गरेको थियो।
सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनपछि गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारबारे सरकारसँग सोमबार लिखित कारण मागेको छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रनिधिसभालाई काम गर्न नदिइएपछि विघटन गर्नुपरेको बताएका छन्।
यही पुस १४ गते सम्पन्न पार्टीको स्थायी समितिको बैठकले संसद विघटनलाई गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षताविरुद्ध परिलक्षित निरंकुशतावादी र फाँसीवादी कदम भएको ठहर गरेको हो।
संवैधानिक प्रावधान र लोकतान्त्रिक मूल्य÷मान्यता यति स्पष्ट हुँदाहुँदै पनि प्रधानमन्त्री र उनी निकट व्यक्तिहरूले सरकारको वर्तमान हैसियतका विषयमा गरेको जिरह एक किसिमको बलमिच्याइँ मात्रै हो । त्यसैले सरकारले आफ्नो कानुनी र राजनीतिक हैसियत थाहा हुँदाहुँदै दूरगामी महत्वका निर्णय गर्नु लोकतान्त्रिक प्रणालीकै उपहास हो ।
