आइतबार बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले पुस १७ गतेबाट सूचारु भएको राष्ट्रिय सभाको हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्‍यो। जसअनुसार राष्ट्रपतिबाट जारी अधिवेशन अन्त्यको घोषणा भयो। यो सँगै राष्ट्रिय सभाको चारवटा मात्र बैठक बसेर  अधिवेशन अन्त्य भयो।  

पुस ५ गते प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटन भएको घोषणा गरेपछि त्यसको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ। संघीय संसद्को दुईवटा अधिवेशनबीचको अन्तर ६ महिनाभन्दा धेरै हुन नहुने संवैधानिक बाध्यताका कारण सरकारले पुस १७ गते राष्ट्रिय सभाको बैठक बोलाएको थियो। पुस १७ गते, पुस २३ गते, पुस २४ गते र पुस २६ गतेगरि जम्मा ४ पटक बसेको बैठकमा प्रतिनिधि सभा विघटनको चर्को आलोचना भएको थियो। नेकपाभित्रको असुन्तष्ट खेमा (प्रचण्ड–नेपाल) पक्षीय सांसदहरु र नेपाली कांग्रेसका सांसदहरुले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चालेको कदमको चर्को आलोचना गरेका थिए। अर्कोतिर ओली पक्षीय सांसदहरुले केपी ओलीले चालेको कदमको बचाउ गरेका थिए।

संसद् विघटनको चर्को आलोचना भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले आलोचनाको सामना गर्न नसकेर राष्ट्रिय सभाको हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गरेको जानकारहरु बताउँछन्। उनीहरुका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीलाई संसद्प्रति कुनै आस्था नभएकाले नै अहिलेको समस्या सिर्जना भएको हो।

राष्ट्रिय सभाका सांसद रामनारायण बिडारी प्रधानमन्त्रलाई संसद् नै मन नपरेकाले अहिलेको समस्या निम्तिएको बताउँछन्। ‘प्रधानमन्त्रीज्यूलाई अहिलेको संसद मन परेको थिएन। अस्ति चाहिँ किन बोलाउनुभयो भन्दा संविधानले संघीय संसदको दुईवटा अधिवेशनबीचको अन्तर ६ महिनाभन्दा धेरै हुनुहुँदैन भन्ने व्यवस्था गरेको छ। त्यो व्यवस्था भएकाले मात्र उहाँले राष्ट्रिय सभाको हिउँदे अधिवेशन बोलाउनुभएको हो। त्यो बोलाएपछि तीन दिन उहाँले कुरा सुन्नुभयो। त्यहाँ त उहाँको आलोचना मात्र हुने काम भयो,’ सांसद बिडारीले भने, ‘आलोचना मात्र हुने भएपछि प्रधानमन्त्रीज्यूले राष्ट्रिय सभा किन मन पराउनुहुन्थ्यो? त्यही कारण उहाँले अधिवेशन नै अन्त्य गरिदिनुभयो।’

प्रतिनिधि सभा नभएको अवस्थामा राष्ट्रिय सभालाई लामो समयसम्म चल्न दिएको भए सरकारलाई फाइदा नै हुने उनी बताउँछन्। ‘जनताका जल्दाबल्दा कुराहरु उठिरहेका थिए। विभिन्न समितिको प्रतिवेदन पनि पेश हुने क्रम जारी थियो। प्रतिवेदन पेश भएपछि सरकारलाई निर्देशन दिन पनि सकिन्थ्यो। समग्रमा सरकारलाई सहयोग नै हुन्थ्यो,’ उनले भने।

राष्ट्रिय सभा सदस्य राधेश्याम अधिकारी पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई संंसद्प्रति कुनै आस्था नभएपछि पछिल्लो परिस्थिति उब्जिएको बताउँछन्। ‘केपी ओलीलाई संसद्प्रति आस्था नै देखिएन। पहिले असंवैधानिक तवरबाट ‘केपी ओलीलाई संसद्प्रति आस्था नै देखिएन। पहिले असंवैधानिक तवरबाट प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभयो। अहिले दोस्रो कदमका रूपमा उहाँले राष्ट्रिय सभा चल्न नै दिनुभएन। यसको विरोध गर्नुबाहेक अर्को विकल्प नै छैन,’ उनले भने।

प्रधानमन्त्री ओलीले आफू संविधानअनुसार चल्ने व्यक्ति भएको देखाउनको लागि मात्र राष्ट्रिय सभा बोलाएको उनको आरोप छ। ‘वास्तवमा उहाँलाई संसद् बोलाउन मन नै थिएन,’ उनले भने,‘तर, एउटा अधिवेशन सकिएको ६ महिनाभित्र अर्को अधिवेशन बोलाउनुपर्ने संवैधानिक बाध्यताका कारण उहाँले संविधानअनुसार चलेकोजस्तो देखाउन राष्ट्रिय सभा बोलाउनुभएको हो।’  

राष्ट्रियसभा सदस्य प्रमिला कुमारीले आजको बैठकमा बोल्दै संसद विघटनको विरोध चौतर्फि भइरहेकोले त्यसकै डरले सदन बन्द गर्न खोजेको बताएकी थिइन्। 'हामी राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरु सदन बन्द होस् भन्ने पक्षमा छैनौ। यसै सदनबाट प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापनाको पनि माग गर्छु। यसमा तपाई के भन्नुहुन्छ जान्न जाहन्छु', भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न गरिन्।

राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ पनि सांसद्वय बिडारी अधिकारीसँग सहमत छन्। उनी सरकारले यति चाँडै किन राष्ट्रिय सभा अन्त्य गर्यो‍ भनेर अहिल्यै भन्न नसकिने बताउँछन्। तर, आलोचना सहन नसक्ने ओलीले राष्ट्रिय सभामा संसद् विघटनको व्यापक आलोचना भएपछि उनले अधिवेशन नै अन्त्य गरिदिएको हुनसक्ने उनको बुझाई छ। ‘राष्ट्रिय सभामा सरकारको विरोध ब्यापक भयो, सरकारको सानो समूह बाहेक सबैले विरोध गरे। त्यसकारणले पनि यति चाँडै अधिवेशन अन्त्य गरेको हुनसक्छ,’ उनले भने, ‘तर, यथार्थ कारण चाहिँ अहिले नै भन्न सकिन्न।’

सरकारले अपौचारिकता पूरा गर्नको लागि मात्र राष्ट्रिय सभा बोलाएको विश्लेषक श्रेष्ठको भनाई छ। ‘यो राष्ट्रिय सभा नराख्दा संसद्कै विरूद्धमा सरकार लागेको हो कि भन्ने सन्देश जाने भएकाले औपचारिकताका लागि मात्र हिउँदे अधिवेशन बोलाइएको हो जस्तो लाग्छ, नत्र कुनैपनि एजेण्डा देखिएन, केहीपनि एजेण्डा नभएर किन संसद राखेको त? काम त केहीपनि देखिएन। एउटा एमसीसी पास गर्ने छाँटकाँट देखिएको थियो। तर, बाहिरबाट व्यापक विरोध भएपछि त्यो चाहिँ फिर्ता लिइयो,’ उनले भने।

प्रकाशित: २६ पुस २०७७ १०:५२ आइतबार