कामनपाले करको दायरामा नआएका युवा उद्यमीलाई ४० प्रतिशत छुट दिने
काठमाडौं महानगरपालिकाले ५ लाखसम्मको लगानी भएका तर करको दायरामा नआएका युवा उद्यमीलाई २०८१ असार मसान्तसम्म कर तिरे ४० प्रतिशत छुट दिने प्रस्ताव भएको छ।
काठमाडौं महानगरपालिकाले ५ लाखसम्मको लगानी भएका तर करको दायरामा नआएका युवा उद्यमीलाई २०८१ असार मसान्तसम्म कर तिरे ४० प्रतिशत छुट दिने प्रस्ताव भएको छ।
महानगरले लिएको लक्ष्यमा सहयोग पुर्याउन इसी काउन्सिल र ग्याप टेक्नोलोजिजसँगको सहकार्य गर्न लागिएको महानगरले जनाएको छ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालाले पूर्व-पश्चिम रेलमार्गको भरतपुर क्षेत्रमा सर्भे स्थगन भएको बताएका छन्।
काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साह (बालेन साह) ले महानगरमा नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खोजेका छन्।महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिृकत बसन्त अधिकारीलाई साहले हटाउन चाहेका छन। यद्यपि अधिकारी अहिले पनि महानगरमै छन्। अहिले अधिकारीको कार्यकक्षमा ताला लगाएको छ।
काठमाडौं महानगरपालिकाकी उपप्रमुख सुनिता डंगोलले नेपालको भाषा, कला, साहित्य, संस्कृतिसम्बन्धी पुस्तकलाई विश्वव्यापीकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिएकी छिन्।
वीरगन्ज महानगरपालीकाका मेयर राजेशमान सिंहले ‘नक्कली छोरी’ बनाई नागरिकता दिलाएको आरोप पुष्टि हुने सबै कागजातहरू सक्कली भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साले जनाएको छ।
'नागरिकता छानबिन गरी दोषिलाई कारबाही गर' भन्ने नारासहित बुधवार सचेत नागरिक समाज वीरगञ्जले जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साको गेट अगाडी प्रदर्शन गरेका थिए।
काठमाडौँ महानगरपालिकाले अध्यापनमा उपस्थित नभएको भन्दै एक जना शिक्षकलाई हटाउन सार्वजनिक सूचना नै जारी गरेको छ।
‘कुदेँ म त बिरुवामा पानी हाल्नु!,’ घुमाउरो पारामा साम्पाङले लेखेका छन्, ‘अरूले पनि पछि ध्यान गरून् भनेर मैले रुख रोपिदिनु परेन?’
नेपाली कांग्रेस पर्सा क्षेत्र नं. २ का सभापति मोहम्मद सहाबुद्दिनले नगर प्रमुख सिंहमाथि मंगलवार दिउँसो जाहेरी दरखास्त दर्ता गराएका हुन्।
केही दिनपहिले प्रवीणसहित आएका उनीहरूले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई भेटेर विन्ती गरे–कृपया हाम्रो जग्गाको लालपुर्जा लिन पाउने कानुन ल्याइदिनुहोस्। अनि दाहालको उत्तर थियो–अहिले संसद् बन्द छ, खुल्नेबित्तिकै विधेयक अघि बढाउने छौँ।
इलेक्ट्रिक रिक्सा व्यवसायीले नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका कार्यालय घेराउ गरेका छन्।
कागजपत्र नभएका ‘अवैध’ इलेक्ट्रिक रिक्सालाई नियन्त्रणमा लिएर उपमहानगरपालिकाले डोजर चलाए पछि उनीहरू आन्दोलनमा उत्रेका हुन्।
रिक्सा व्यवस्थापन गर्ने भन्दै उपमहानगरपालिकाले केही समयदेखि आवश्यक कागजात र वैधता पुष्टि गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको थियो।
महिला उद्यमीहरूद्वारा उत्पादित वस्तुहरुको प्रवर्द्धन तथा बजारीकरणको लागि लुम्बिनी प्रदेश स्तरीय प्रदर्शनी नेपालगन्जमा सुरु भएको छ।