निजामति कर्मचारीमा नवीन सोच प्रस्फुटनका लागि प्रतिभा डबली सञ्चालन हुँदै
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले निजामति कर्मचारीको नवीन सोच र प्रतिभा प्रस्फुटनका लागि प्रतिभा डबली, २०७९ सञ्चालन गर्ने भएको छ।
११ मंसिर २०८१ मंगलबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
राजस्व छलीमा पौने २२ अर्बको मुद्दा दायर
अत्यन्त जटिल र नयाँ विषयमा समेत मुद्दा दायर गर्यौँ। ठूला व्यावसायिक घरानाका केही मुद्दा अदालतमा दर्ता गरिएको छ।
मन्त्रालयगत छलफल आजबाट
प्रतिनिधिसभामा विनियोजन विधेयक, २०७९ को विभिन्न शीर्षकमाथिको छलफल अर्थात मन्त्रालयगत छलफल सोमबार (आज) देखि प्रारम्भ हुने भएको छ।
निर्वाचनमा प्रयोग गरिने सिसी क्यामरामा अनियमितता
निर्वाचन आयोगले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत् स्थानीय तहहरुलाई अनिवार्य रुपमा मतगणना स्थलमा राख्ने सिसी क्यामरा खरिदमा अनियमितता देखिएको छ।
अधिकार प्रत्यायोजन नहुँदा वडाका काम ठप्प
कर्मचारीलाई अधिकार प्रत्यायोजन नगरी स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिँदा वडा तहका विभिन्न काम ठप्प भएका छन्।
सुशासन मूल्यांकन प्रक्रिया संघीय सरकारलाई अटेर गर्दै ५५ स्थानीय तह
स्थानीय तहको चुनावको मुखमा विगत पाँच वर्षको कार्यकालमा स्थानीय तहले गरेका उपलब्धि र कार्यपक्रियाबारे लेखाजोखा गरी मूल्यांकन गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको थियो।
सहसचिवलाई जिल्ला पठाउनै सकस
माथिल्लो तहका कर्मचारीहरू सकेसम्म काठमाडौंमै बस्ने प्रवृत्तिले अतिरिक्त समूहमा राखिएका सहसचिवहरूलाई काठमाडौंबाहिर पठाउन सकस परेको छ।
सिंहदरबारभित्र ४० प्रतिशत कर्मचारीलाई संक्रमण
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता वसन्त अधिकारीले सिंहदरबारभित्र कार्यरत कर्मचारीमध्ये करिब ४० प्रतिशतमा कोरोना संक्रमण भएको अनुमान गरिएको बताए।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई प्रदेशको कर्मचारी बनाउन खोजिँदै
सरकारले दुई महिनाअघि संसदमा लगिएको संघीय निजामती सेवा ऐन फिर्ता लिएको थियो। आगामि हिउदे अधिवेशन अघि नै उक्त मस्यौदालाई अध्यादेशबाट ल्याउने तयारी भएको संघीय मामिला मन्त्री राजेन्द्र श्रेष्ठले बताउने गरेका छन्।
अध्यादेशमार्फत सङ्घीय निजामती ऐन ल्याइन्छः श्रेष्ठ
मन्त्रालयको पुनर्संरचना गर्न कर्मचारी अभाव हुँदा प्रदेश तथा स्थानीय तहले ठूलो समस्या झेलिरहेका छन्, ऐन बन्न नसक्दा अहिले प्रशासनिक क्षेत्रमा ४० प्रतिशत र प्राविधिक क्षेमा ६० प्रतिशत कर्मचारी अभाव छ।
'निजामती सेवाका प्रशासकहरु व्यवहारिक बन्न जरुरी'
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठले प्रशासकहरु व्यवहारिक बन्नुपर्ने बताएका छन्।
अस्थायी, करार र ज्यालादारी कर्मचारीद्वारा स्वतः स्थायी गर्न माग
संघले मन्त्री श्रेष्ठलाई बुझाएको ज्ञापन पत्रमा ‘राज्यकोषबाट तलब खाइ रहेका अस्थायी, करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीहरुलाई उमेरको हदबन्दी नलाग्ने गरी एकपटकको लागि लोकसेवा खुल्ला गराई स्वतः स्थायी गर्न’ उल्लेख गरेको छ।
२५ वर्षदेखि करारमै जागिरी, अवकाश पाउँदा रित्तै हात
सरकारले श्रेणीवीहिन कर्मचारीहरूको स्थायी भर्ना नलिने निर्णय गरे पछि कार्यालय सहयोगी, सवारी चालक, हल्कारा, माली जस्ता कर्मचारीहरू लामो समयदेखि कारार तथा ज्यालादारीमै काम गर्दै आएका छन्।
मुख्यसचिवको कार्यकाल छोट्ट्याउन गृहकार्य
संसद्मा दुई वर्षअघि लगिएको संघीय निजामती सेवा ऐनको विधयेक सरकारले फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ। उक्त विधेयकमा केही परिमार्जन गर्ने तयारी भएको स्रोतले बतायो।
स्थानीय तहका कर्मचारीलाई गरिएको विभेदविरुद्ध मन्त्रालयमा धर्ना
स्थानीय तहमा लामो समय सेवा गरेका कर्मचारीहरुलाई लोकसेवाबाट स्थायी नियुक्ती भएका कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड (संशोधन सहित)२०७७ बमोजिम सरुवा गर्ने भनिए पनि कार्यान्वयन नगरेको भन्दै ज्ञापनपत्र बुझाएको सरोकार फोरमका धिरज स्याङ्तानले जानकारी दिए।