सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजेन्द्र श्रेष्ठले अध्यादेशमार्फत सङ्घीय निजामती सेवा ऐन ल्याउने बताएका छन्। सङ्खुवासभाको सदरमुकाम खाँदबारीमा आज जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाटमा सङ्घीय मामिलामन्त्री श्रेष्ठले सङ्घीय निजामती ऐन अध्यादेशमार्फत ल्याउन लागिएको बताए।
राजनीतिक गतिरोधका कारण राज्य व्यवस्था समितिबाट पास भएर संसद्मा गएको लामो समयसम्म पनि अघि बढ्न नसेको मन्त्री श्रेष्ठले बताए। निजामती ऐन संसद्मै छलफल गरेर ल्याउन पटक–पटक प्रयास गरिएको भए पनि दलहरूको खिचातानीका कारण सम्भव नभएको उनको भनाइ छ।
कार्यक्रममा मन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘मन्त्रालयको पुनर्संरचना गर्न कर्मचारी अभाव हुँदा प्रदेश तथा स्थानीय तहले ठूलो समस्या झेलिरहेका छन्, ऐन बन्न नसक्दा अहिले प्रशासनिक क्षेत्रमा ४० प्रतिशत र प्राविधिक क्षेमा ६० प्रतिशत कर्मचारी अभाव छ।’
अध्यादेश आएपछि कर्मचारीभित्र देखिएका गतिरोध अन्त्य हुनेमा आफू ढुक्क रहेको मन्त्री श्रेष्ठले बताए।
प्रकाशित: ४ मंसिर २०७८ १३:०२ शनिबार
